गोंधळात सापडलेले ‘सुकाणू’

नोटाबंदीमुळे जो प्रचंड चलन तुटवडा निर्माण झाला त्याची झळ सामान्य जनतेला कमी बसावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेला परिस्थितीनुरूप अनेक निर्णय घ्यावे लागले हे मान्य केले तरी रोजच्या फतव्यांच्या भडिमारामुळे गोंधळात गोंधळ अशीच स्थिती ४५ दिवस कायम राहिली. रिझर्व्ह बँक ही देशाची मध्यवर्ती बँक. आपल्या बँकिंग क्षेत्राचे एकप्रकारे ‘सुकाणू’च. तेच जर निर्णय गोंधळाच्या वावटळीत सापडले तर कसे व्हायचे? रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने हे निश्‍चितच चांगले नाही. निदान पुढील काळात तरी असे होणार नाही याची काळजी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने घ्यायला हवी.
गोंधळात सापडलेले ‘सुकाणू’
रिझर्व्ह बँक म्हणजे आपल्या देशाची मध्यवर्ती बँक. थोडक्यात सर्व बँकांची शिखर बँक. मात्र आजपर्यंत त्रैमासिक पतधोरण आणि इतर काही मुद्दे वगळता रिझर्व्ह बँक कधीच फार चर्चेत आली नव्हती. नियम आणि संकेतांच्या एका पोलादी चौकटीतच रिझर्व्ह बँकेचा कारभार सुरू असतो. त्यामुळे इतर सर्व राष्ट्रीयीकृत, नागरी, सहकारी, खासगी बँका या ना त्या कारणाने सतत चर्चेत येत असल्या तरी रिझर्व्ह बँक आणि चर्चा हे समीकरण फार कमी वेळेस जुळले. पुन्हा जी काही चर्चा झाली ती धोरणात्मक गोष्टींवर आणि तत्कालिक स्वरूपाचीच राहिली. मात्र आता नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे रिझर्व्ह बँकही कधी नव्हे ती भलतीच चर्चेत आली आहे. जी बँक चर्चेबाबत ‘रिझर्व्हड्’ होती तिने सध्या वाद आणि गोंधळाची वावटळच निर्माण केली आहे. किंबहुना, रिझर्व्ह बँक आज कोणता निर्णय घेणार यावर ‘विचार’ करण्याचा ‘विचार’ही मागच्या पन्नासेक वर्षांत देशवासीयांच्या मनाला शिवला नाही. तेच देशबांधव हल्ली मात्र रिझर्व्ह बँकेने आज नवे काय वाढून ठेवले आहे याचा दैनंदिन अदमास घेताना दिसत आहेत. ८ नोव्हेंबर रोजी नोटाबंदी जाहीर झाल्यापासून एकही दिवस असा गेलेला नाही की
रिझर्व्ह बँक चर्चेत
आली नाही. बँकेचे रोज निघणारे फतवे, नियम, त्यातील दुरुस्त्या, काही निर्णय मागे घेणे अशा गोष्टींमुळे रिझर्व्ह बँक चर्चेच्या फेर्‍यातच नव्हे तर टीकेच्या घेर्‍यातही अडकली आहे. मागील ४५ दिवसांत रिझर्व्ह बँकेने तब्बल ६० निर्णय फक्त नोटाबंदी आणि चलनव्यवस्था यासंदर्भात घेतले. त्यापैकी काही निर्णयांत वादंगानंतर एक तर सुधारणा केली गेली, तर काही निर्णय थेट मागेच घेण्याची नामुष्की रिझर्व्ह बँकेवर ओढवली. एवढेच नव्हे, काही नियम तर अमलातही येऊ शकले नाहीत. बोटाला शाई लावण्याचा प्रकार तर एकच दिवस होऊ शकला. आता
३० डिसेंबरपर्यंत पाच हजारांपेक्षा अधिक मूल्याच्या जुन्या नोटा भरण्यावरील निर्बंधही २४ तासांत मागे घ्यावे लागले. लग्नासाठी अडीच लाख देण्याची सवलत अटी आणि शर्तींच्या जंजाळात एवढी अडकली की अनेकांची ‘लग्न लांबवतो, पण अडीच लाखांसाठी वणवण नको’ अशी स्थिती झाली. नोटाबंदीमुळे जो प्रचंड चलन तुटवडा निर्माण झाला त्याची झळ सामान्य जनतेला कमी बसावी यासाठी रिझर्व्ह बँकेला परिस्थितीनुरूप अनेक निर्णय घ्यावे लागले हे मान्य केले तरी अनेक निर्णयांमुळे ना जनतेचा त्रास संपला ना संभ्रम दूर झाला. रोजच्या फतव्यांच्या भडिमारामुळे
गोंधळात गोंधळ
अशीच स्थिती ४५ दिवस कायम राहिली. रिझर्व्ह बँकेचे सरसकट सगळेच निर्णय गोंधळी नसले तरी अनेक निर्णय टीकेच्या फैरींमध्ये सापडले. अर्थात नोटाबंदीमुळे जो आर्थिक गदारोळ सुरू आहे त्याला रिझर्व्ह बँकेच्या निर्णयांची ही ‘ठिगळे’ तरी किती पुरणार होती? आता रिझर्व्ह बँकेच्या या ‘निर्णय गोंधळा’ला नेमके जबाबदार कोण, बँक की केंद्र सरकार हे त्यांचे त्यांनाच माहीत. एक मात्र खरे की, रिझर्व्ह बँकेवरचा ‘फोकस’ या संपूर्ण काळात हलला नाही. अर्थात नोटाबंदीमुळे जी एकूणच प्रचंड उलथापालथ झाली त्यात चलन व्यवस्थेचा तोल सांभाळण्याची अवघड कसरत म्हणजे रिझर्व्ह बँकेसाठी मोठे आव्हान आहे हेही खरेच. त्यामुळे ही कसरत करताना थोडाफार गोंधळ आणि टीकेचे तडाखे रिझर्व्ह बँकेला बसणे यात अनपेक्षित काहीच नव्हते. मात्र त्याचे प्रमाण आणि प्रभाव अत्यल्प असायला हवा होता. तथापि हा गोंधळ मर्यादेपलीकडे वाढला. भले ते कळत नकळत झाले असेल, पण त्याचा सामान्यजनांना प्रचंड मनस्ताप झाला. रिझर्व्ह बँक ही देशाची मध्यवर्ती बँक. आपल्या बँकिंग क्षेत्राचे एकप्रकारे ‘सुकाणू’च. तेच जर निर्णय गोंधळाच्या वावटळीत सापडले तर कसे व्हायचे? रिझर्व्ह बँकेच्या प्रतिमेच्या दृष्टीने हे निश्‍चितच चांगले नाही. निदान पुढील काळात तरी असे होणार नाही याची काळजी रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारने घ्यायला हवी.