लेख :  हिंदुस्थान-अमेरिका संबंधांतील तणाव

>> ब्रिगेडियर हेमंत महाजन 

हिंदुस्थानचे परराष्ट्र धोरण, आपले मित्र आणि सहकारी यांची निवड करणे हा हिंदुस्थानचा अधिकार आहे. आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे यश म्हणजे, इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि इराणसारख्या देशांबरोबर हिंदुस्थानचे चांगले संबंध आहेत. हे देश परस्परांचे शत्रू असूनही हिंदुस्थानचे प्रत्येकाशी चांगले संबंध आहेत. अमेरिकेने आपल्या हिताचे निर्णय जरूर घ्यावेत; परंतु हिंदुस्थान अमेरिकेच्या हितासाठी आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल करणार नाही अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे यापुढील काळ हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र धोरणाची कसोटी घेणारा ठरेल यात शंकाच नाही.

संयुक्त राष्ट्रांमधील अमेरिकी राजदूत निक्की हेली यांच्या दिल्ली दौर्‍याने हिंदुस्थानविषयी अमेरिकेला असलेल्या तक्रारी ऐकायला मिळाल्या. इराणशी कोणत्याही प्रकारचे संबंध हिंदुस्थानने ठेवू नयेत हीच अमेरिकेची इच्छा आहे. ४.५ अब्ज डॉलर खर्च करून हिंदुस्थान रशियाकडून खरेदी करू इच्छित असलेल्या विमानभेदी क्षेपणास्त्रांच्या सौद्याबाबतही अमेरिकेने नाराजी व्यक्त केली असून हिंदुस्थानवर त्यासाठी निर्बंध घालण्याची भाषाही अमेरिकेने केली आहे. रशियासंदर्भातील हिंदुस्थानी करार होणार असे लक्षात आल्यानंतर लगेच अमेरिकेने हिंदुस्थानी वस्तूंवरील आयात शुल्क वाढविण्याचा निर्णय जाहीर केला. आपणही त्यानंतर अमेरिकेतून हिंदुस्थानात आयात होणार्‍या २५ वस्तूंवरचे आयात शुल्क वाढवले.

त्यातच आता इराणसोबतचे अमेरिकेचे ताणलेले संबंधदेखील हिंदुस्थानबरोबरच्या अमेरिकेच्या संबंधांवर परिणाम करत आहेत. बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष असताना इराणसोबतचे त्यांचे संबंध सुधारले आणि दोन्ही देशांदरम्यान ऐतिहासिक असा करार झाला. त्यामुळे सर्वच देशांना इराणसोबत व्यापार करणे सुकर झाले. मात्र हा करार आपल्याला नामंजूर असल्याचे ट्रम्प यांनी जाहीर केले आणि मागचा पुढचा कोणताही विचार न करता इराणसोबतचा करारच रद्द केला.

सामरिकदृष्ट्या इराण हा हिंदुस्थानच्या दृष्टीने महत्त्वाचा देश आहे. त्याचप्रमाणे हिंदुस्थानला कच्च्या तेलाचा पुरवठा करणारा तो तिसरा मोठा देश आहे. चीनने पाकिस्तानातील ग्वादार बंदर ताब्यात घेऊन तिथपासून चीनपर्यंत जो आर्थिक महामार्ग उभारण्यास प्रारंभ केला आहे, त्या पार्श्वभूमीवर मुंबई आणि गुजरातला ७२०० किलोमीटर उत्तर-दक्षिण परिवहन मार्गाला जोडणारा मार्ग इराणमधील चाबहार तसेच बंदर अब्बास येथून अझरबैजान आणि रशियापर्यंत पोहोचतो. हा मार्ग हिंदुस्थानसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. आपण आपल्याच देशाचे हित पाहतो; परंतु अमेरिकेच्या हिताच्या जोपासनेसाठी हिंदुस्थानने आपल्या हितांशी तडजोड का करावी?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे मे २०१६ मध्ये इराणच्या दौर्‍यावर असताना त्यांनी चाबहार बंदराच्या विकासासाठीच्या महत्त्वाच्या करारावर अफगाणिस्तानच्या अध्यक्षांच्या उपस्थितीत स्वाक्षरी केली. या योजनेवर हिंदुस्थानने साडेआठ कोटी डॉलर खर्च केले आहेत. इराणपासून अफगाणिस्तानच्या सीमेपर्यंत रेल्वेमार्गही या योजनेंतर्गत तयार करण्यात येत आहे.

हिंदुस्थान आणि इराण यांचा व्यापार दरसाल १५ अब्ज डॉलर आहे. त्यापैकी १२ अब्ज डॉलरचे तेल प्रतिवर्षी हिंदुस्थान घेतो. अडीच अब्ज डॉलरच्या वस्तू हिंदुस्थान निर्यात करतो. हिंदुस्थानला तेल देणार्‍या देशांमध्ये सौदी अरेबिया व इराकनंतर इराण तिसरा आहे. आपली तेलाची गरज मोठी आहे. मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया असे महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आपण हाती घेतले आहेत. त्यासाठी आपण परदेशी गुंतवणूक आकर्षित करतो आहोत. त्यातून होणार्‍या आर्थिक विकासासाठी इंधन ही महत्त्वाची गरज आहे. अशा वेळी इराणचे तेल आले नाही तर आपल्याला अमेरिका तेल देईल का हा प्रश्नच आहे.

अलीकडेच अमेरिकेकडून हिंदुस्थानला तेलपुरवठा सुरू झाला आहे. मात्र नव्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर तोही निर्णय ट्रम्प यांच्याकडून कधी मागे घेतला जाईल हे सांगता येत नाही.

हिंदुस्थानचे असेच गाढ आणि विश्वासाचे संबंध रशियासोबतही आहेत. आजही लष्करी सामग्री हिंदुस्थानला पुरविणारा रशिया हाच सर्वात मोठा देश आहे. हिंदुस्थानी लष्कराच्या गरजांपैकी ६८ टक्के सामग्री रशिया पुरवतो. अमेरिका १४ टक्के सामग्री, तर इस्रायल ७.२ टक्के लष्करी सामग्री हिंदुस्थानला पुरवतो.

गेल्या महिन्यात हिंदुस्थानने रशियाकडून एस-४०० यंत्रणा विकत घेण्याचे ठरवले. ही महागडी प्रणाली रशियाकडून विकत घेतल्याने अमेरिकेला धक्का बसला. ट्रम्प यांनी आल्यापासून ‘अमेरिका फर्स्ट’चा नारा दिला आहे. अमेरिकी उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. हिंदुस्थानने रशियाशी करार झाल्याने अमेरिकेची मोठी व्यापारसंधी हुकली. याशिवाय, अमेरिका व हिंदुस्थान यांच्यात २१ अब्ज डॉलरची व्यापारतूट असून ती हिंदुस्थानच्या बाजूने आहे. हिंदुस्थान अमेरिकेला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो; पण तिथून होणारी आयात मात्र तुलनेने कमी आहे. हिंदुस्थानने अधिकाधिक वस्तू व त्यातही संरक्षण सामग्री विकत घ्याव्यात हा अमेरिकेचा आग्रह असतो. आपण अमेरिकेकडून जास्त तेल विकत घेतले पाहिजे, तर ही व्यापारतूट कमी होईल.

आपल्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगासाठी अमेरिका ही सर्वात मोठी बाजारपेठ आहे आणि हा उद्योग आपल्या देशाला सर्वाधिक परकीय चलन मिळवून देणारा उद्योग आहे. भाषा, लोकशाही आणि करार याबाबतीत हिंदुस्थान-अमेरिका संबंध चांगले असले तरी अमेरिका रशियाइतका हिंदुस्थानचा विश्वासू मित्र कधीच राहिलेला नाही. तरीही सध्याची भू-राजकीय समीकरणे पाहता हिंदुस्थान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आणि जपान यांचे लष्करी सहकार्य चीनच्या विरोधात एक अभेद्य फळी निर्माण करणारे ठरले आहे. त्यामुळे ट्रम्प यांच्या लहरी आणि चढउतारांनी भरलेल्या धोरणांच्या पार्श्वभूमीवरही हिंदुस्थानने संतुलित भूमिका घेणे गरजेचे ठरते. प्रत्येक तंत्रज्ञान देताना अमेरिका अटी घालते. शिवाय जे हवे ते तंत्रज्ञान अमेरिका नाकारते.

हिंदुस्थानचे परराष्ट्र धोरण, आपले मित्र आणि सहकारी यांची निवड करणे हा हिंदुस्थानचा अधिकार आहे. आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे यश म्हणजे, इस्रायल, सौदी अरेबिया आणि इराणसारख्या देशांबरोबर हिंदुस्थानचे चांगले संबंध आहेत. हे देश परस्परांचे शत्रू असूनही हिंदुस्थानचे प्रत्येकाशी चांगले संबंध आहेत. अमेरिकेने आपल्या हिताचे निर्णय जरूर घ्यावेत; परंतु हिंदुस्थान अमेरिकेच्या हितासाठी आपल्या परराष्ट्र धोरणात बदल करणार नाही अशी अपेक्षा आहे. त्यामुळे यापुढील काळ हिंदुस्थानच्या परराष्ट्र धोरणाची कसोटी घेणारा ठरेल यात शंकाच नाही.

[email protected]