विकास आराखडा कोणासाठी?

मुंबई शहराचा २०१४ ते २०३४ पर्यंतचा विकास आराखडा बऱ्याच प्रतीक्षेनंतर अखेर जाहीर करण्यात आला. १० लाख परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती व ८० लाख रोजगार निर्मिती ही विकास आराखडय़ातील दोन प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत. १० लाख घरांसाठी मिठागराच्या १३० हेक्टर जमिनीसह मुंबई शहर व उपनगरातील ‘ना विकास’ क्षेत्रातील एकूण ३१०० हेक्टर जमीन बांधकामासाठी खुली होणार आहे.

मुळामध्ये अगोदरच मुंबईत लाखो घरे विक्रीविना पडून असताना आणखी १० लाख घरांची आवश्यकता आहे का? शिवाय या १० लाख घरांव्यतिरिक्त सन २०२२ पर्यंत सर्वांसाठी घरे, पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत बांधण्यात येणारी घरे वेगळीच असणार आहेत का? पुन्हा परवडणाऱ्या घरांची नक्की व्याख्या काय, त्यांची किंमत किती याचा स्पष्ट खुलासा विकास आराखडय़ात नाही. तरीसुद्धा १० लाख घरे बांधायचीच असतील तर ती घरे फक्त मूळ मुंबईकर जो भाडय़ाच्या खोलीमध्ये राहतो किंवा कुटुंब वाढल्यामुळे ज्यांना घराची आवश्यकता आहे अशा ८० टक्के मराठी माणसांनाच दिली जावीत. अन्यथा शहराची गर्दी वाढविणारे आराखडे मंजूर होत आहेत असे धोकादायक चित्र उभे राहील.

विकास आराखडय़ामध्ये दुसरा प्रमुख मुद्दा ८० लाख बेरोजगारांना रोजगार देण्याचा आहे. ८० लाख रोजगारांची निर्मिती कशी होणार, कोणत्या क्षेत्रामध्ये होणार याचे स्पष्टीकरण नाही. मुंबईतील एमआयडीसी, इंडस्ट्रियल इस्टेटमधील गाळे ओस पडत आहेत. कुर्ल्यापासून मुलुंडपर्यंतच्या लाल बहादूर शास्त्री मार्गावरील मोठय़ा कंपन्या केव्हाच बंद झाल्या आहेत. तेव्हा व्यावसायिक बांधकामांसाठी ५ एफएसआय देऊन कोणते उद्योग मुंबईत येणार आहेत? मुंबई हे सेवाकेंद्र शहर म्हणून उदयास येत आहे. त्याला जोडून हॉटेल आणि मॉल संस्कृती वाढविण्याचा सरकारचा विचार दिसतो आणि ८० लाख रोजगार स्थानिकांना मिळणार का? हा प्रश्नच आहे. कारण इथेसुद्धा परप्रांतीयांची भरती होऊ शकते. अजूनही जवळपास १४ हजार मोडकळीस आलेल्या इमारतींचा पुनर्विकास होणे बाकी आहे. म्हाडा इमारतींचा पुनर्विकास, झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना या कामांना गती देण्याबाबत विकास आराखडय़ामध्ये कोणतेही धोरण नाही. विकास आराखडा हे एक स्वप्नरंजन असून मुंबईकरांची फसवणूक असे चित्र समोर येते.