शिक्षक… ऑनलाइन… सलाइनवर…

>> मेधा पालकर

शिक्षकांचे काम हे विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे. पण ते करू न देता त्यांना ऑनलाइन आणि अशैक्षणिक कामांना जुंपले गेले. यामध्ये शिक्षकांचा शिकविण्यातला आनंद हरवत गेला. वारंवार याबाबत निवेदनांच्या माध्यमातून दाद मागूनही शिक्षकांच्या मागण्यांची दखल शासनपातळीवर घेतली गेली नाही. वैतागलेल्या शिक्षकाची ही साचलेली खदखद अखेर मोर्चाच्या माध्यमातून रस्त्यावर आली. शिक्षकांना ‘आता आम्हाला शिकवू द्या’ हे म्हणण्याची दुर्दैवी वेळ सरकारने त्यांच्यावर आणली. त्यावर भाष्य करणारा हा लेख…

गेल्या दशकामध्ये शिक्षक माहिती-तंत्रज्ञानाचा वापर मुलांना शिकविण्यासाठी अत्यंत कल्पकतेने करत होते. माहिती-तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून शिक्षकांनी अनेक चांगले प्रयोग केले. त्यामुळे या शिक्षकांना तंत्रस्नेही म्हटलं जाऊ लागलं. तंत्रस्नेही म्हणता म्हणता शिक्षण खात्याने शिक्षकांचा उपयोग सरल प्रणालीसाठी करायला सुरुवात केली. सरल स्कूल, टीचर्स, एमडीएम, स्टुडंट, ट्रान्सपोर्ट पोर्टल असे वेगवेगळे पोर्टल या प्रणालीवर आहेत. जवळपास २१ प्रकारच्या शिष्यवृत्त्यांची माहिती ऑनलाइन भरावी लागते. असा सुमारे सवा दोन कोटी डेटा शिक्षकांना ऑनलाइन भरावा लागला. त्यासाठी शासनाने दोन रुपयांचा खर्चही केला नाही. शिक्षकांनी स्वतःच्या खिशातून हा सर्व खर्च केला. शिक्षकांना वाटलं, वारंवार माहिती द्यावी लागते त्या जाचातून आपली सुटका होईल या भावनेने तेही ऑनलाइन कामे करीत गेले. पण प्रत्यक्षात झालं वेगळं, हे ऑनलाइनचे झेंगट त्यांच्यामागे लागले. ऑनलाइनचे मानगुटीवर बसलेले भूत उतरलेच नाही.

शिक्षकांनी यासंदर्भात अनेकवेळा ही ऑनलाइनची कामे देऊ नका अशी निवेदने शिक्षण खात्याला दिली. कारण ऑनलाइन कामे केलीत तर शिकविण्याचे काम कधी करायचे हा त्यांचा मूलभूत प्रश्न होता. पण त्याकडे सातत्याने दुर्लक्ष झाले. दुर्लक्षामुळे शिक्षकांच्या संयमाचा कडेलोट झाला. शेवटी शिक्षकांनाच कठोर भूमिका घ्यावी लागली. आता आम्हाला ही ऑनलाइनची कामे नकोत. वेळ वाया जातो. आम्हाला शिकवू द्या. निवडणुका, जनगणना, नैसर्गिक आपत्ती अशी तीन कामे शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत शिक्षकांना बंधनकारक आहेत. ही कामे वगळून अनेक अशैक्षणिक कामे शिक्षकांवर टाकली आहेत. त्याचा निषेधच त्यांनी राज्यभराच्या मोर्चामधून सरकारच्या विरोधात नोंदविला.

प्रत्यक्ष निवडणुकीचे कामे, मतदार याद्या अपडेट करायच्या, बूथ लेव्हल ऑफिसरची कामे शिक्षकांना करावी लागली. शालेय पोषण आहाराची खिचडी शिजविण्यासाठी भाजीपाला आणणे, गॅस सिलिंडर, स्वयंपाक करणारी बाई नाही आली तर स्वतःच खिचडी शिजवणे, बांधकामाचा हिशेब देणे, ग्रामस्वच्छता अभियानात सहभागी होणे, गुडमॉर्निंग पथकात सहभागी होणे. पालकांना भेटणे, प्रबोधन करणे, भूमिकावादाच्या चक्रव्यूहात गुरफटलेल्या शिक्षकाचा अभिमन्यू झाला. हा अभिमन्यू ऑनलाइन आणि अशैक्षिणक कामांमुळे झाला. यातून बाहेर पडण्यासाठी आम्हाला आमचं काम करू द्या ही मागणी करण्याची वेळ शिक्षकांवर इतिहासात पहिल्यांदा आली.

दोन महिने शिक्षक मागणी करत आहेत. या सगळ्या वैतागाचा परिणाम शिकविण्यावर होतो. मुलांना शिक्षण द्यायला आम्ही बांधील आहोत. कारण ग्रामीण भागात आजही औपचारिक शिक्षण देण्यासाठी कोणी पुढाकार घेत नाही. जिल्हा परिषदेत शाळेत आऊटसोर्सिंग करता येत नाही. २८ ते ३२ टक्के वेळ या सर्व कामात जातो, असा स्वयंसेवी संस्थांचा सर्व्हे सांगतो. शिकविण्यासाठी नेमलेल्या व्यक्तींवरच आम्हाला शिकवू द्या अशी मागणी करण्याची दुर्दैवी वेळ सरकारने आणली.

२७ फेब्रुवारीच्या शासन आदेशाने शिक्षकांच्या मानेवर सतत बदलीची टांगती तलवार ठेवली. सतत उद्या तुझी बदली होणार आहे, बदली होणार आहे असे सांगून शिक्षकांच्या मानसिकतेचे खच्चीकरण केले गेले आहे. अशा परिस्थितीत शिक्षक कसं काम करू शकतील. शिक्षकांना वैताग देणाऱ्या प्रक्रियेमुळे महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्यामध्ये सध्या अनागोंदी माजली आहे. बदलीच्या निर्णयाला कोर्टात आव्हान देण्यात आले. ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव असीम गुप्ता यांच्या हट्टापायी राज्यपातळीवर इतिहासात पहिल्यांदाच बदल्या झाल्या. बदलीची प्रक्रिया वैताग वाढवणारी आहे. सरलवर ट्रान्सफर पोर्टल आहे. तो सर्व्हर कायम डाऊन असतो. दुसरीकडे प्रदीप भोसले नावाच्या एका शिक्षकाच्या व्हॉटस्ऍपवरून बदल्यांची प्रक्रिया केली जात होती जी संविधानिक नाही. पूर्णपणे अवैध आहे. शिक्षकांना रात्र रात्र जागून हा अर्ज पूर्ण करावा लागत होता. कारण एकीकडे सरकार अर्ज भरण्याची मुदत देत होते, दुसरीकडे सर्व्हर डाऊन. या सर्व प्रकारात एक शिक्षक हार्ट ऍटॅकने गेला. जळगावमधील एका शिक्षकाने ऑनलाइन प्रक्रियेला घाबरून आत्महत्या केली. हे सगळं होतं याला सरकारच्या बदली धोरणातील गोंधळ, आक्षेपार्ह कार्यपद्धती जबाबदार आहे. सुशासन नाही. एकही अधिकृत पत्र ग्रामविकास विभागाचे नाही. महाराष्ट्रात बदलीपात्र शिक्षक ६० टक्के आहेत. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात बदल्या करण्याची काय गरज होती. त्यातही यांनी संवर्ग पाडले. यामुळे उभ्या राहिलेल्या शाळा कोसळून पडतील. उपक्रमशील शाळा आणि शिक्षकांचे अस्वस्थीकरण केले जात आहे. शिक्षकांना नीट काम करू द्यायचे नाही. त्यांना भांबावून सोडायचे. त्यामुळे राज्यात शिक्षक ऑनलाइनवर आणि शिक्षण सलाइनवर अशी अवस्था झाली आहे. बदल्यांना जबाबदार असलेल्या असीम गुप्ता यांना महाराष्ट्राचा भूगोल माहीत आहे का, असा सवाल शिक्षक विचारत आहेत.

२३ ऑक्टोबरच्या शासन आदेशाने शिक्षकांच्या वेतनश्रेणीचा संबंध गुणवत्तेशी जोडला. महाराष्ट्र सरकारने २३ मार्चला असाच भन्नाट आदेश काढला जो लोकसहभागातून शिक्षण द्या असे सांगतो. शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत शिक्षण सक्तीचे आहे. मग २३ मार्चच्या जीआरला काय अर्थ आहे. पेन्शनबाबतही असेच प्रश्न आहेत. अनेक चुकीचे निर्णय वारंवार शिक्षकांच्या बाबतीत घेण्यात आले. जुने पेन्शन लागू करा अशी शिक्षकांची मागणी आहे. वेगवेगळ्या विभागातील काही कर्मचाऱ्यांना अंशतः पेन्शन योजना मंजूर आहे. त्यांच्या आधीच्या लोकांना जुने पेन्शन मिळते. त्यामध्ये घसघशीत लाभ मिळतात. शासनाने जुने पेन्शन नाकारून म्हातारपणाची काठीच काढून घेतली. त्यामुळे तरुण शिक्षकांनी जुने पेन्शन लागू करा अशी मागणी शासनानकडे केली. एमएस सीआयटी परीक्षा ज्यांनी दिली नाही त्यांना मुदतवाढ दिली नाही. या सक्तीविषयी शिक्षकांमध्ये नाराजी आहे.

हा सर्व प्रकार लक्षात घेता, महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याला धोरण लकवा झाला आहे. धोरण लकव्यामुळे राज्यात शिक्षणाचे तीनतेरा वाजले आहेत. त्याचा परिणाम शिक्षकांच्या मानसिकतेवर होतो आहे. गोंधळामुळे शिक्षक त्रस्त आहेत. त्यांच्या शिकविण्यातला आनंद हरवला आहे. म्हणून शिक्षकांनी त्यांची इतक्या दिवसांची साचलेली चीड, राग, असंतोष, वारंवार येणारी परिपत्रके, अध्यादेश हे सर्व रस्त्यावर आणले. शिक्षकांनी मोर्चाच्या माध्यमातून शिक्षण खात्याचा कारभार रस्त्यावर आणला आहे.