शेतकरी व शेतमजुरांना प्रत्येक हंगामात १० हजारांचे अनुदान द्या !

सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या शेतकऱ्यांच्या कल्याणाच्या घोषणा या आज उधार कल नगद अशा उफराट्या आहेत. शेतकऱ्यांना सर्वार्थाने आधार देण्याची आता वेळ आलेली आहे. त्याकरिता तात्काळ उपाययोजना करणे आवश्यक असून सरकारने शेतीत काम करणाऱ्या प्रत्येक शेतकरी, शेतमजूर आणि खंडकऱ्याला प्रत्येक हंगामात प्रत्येकी हेक्टरी १० हजार रुपये अर्थसाह्य द्यावे, अशी मागणी ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ व महाराष्ट्र दुष्काळ निवारण व निर्मूलन मंडळाचे उपाध्यक्ष प्रा. एच. एम. देसरडा यांनी केली आहे.

पत्रकार परिषदेत त्यांनी माहिती दिली की, मोदी व फडणवीस सरकारच्या राजवटीतील पहिल्या दोन वर्षात देशात एवूâण ३६,३३२ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. त्यात १६,३२४ शेतमजूर आहेत. तर महाराष्ट्रात ३२ टक्के, एकूण १२ हजार शेतकरी शेतमजुरांनी आत्महत्या केल्या. त्यात ८ हजार शेतकरी तर ४ हजार शेतमजूर आहेत, सरकारच्या सतत उफराट्या घोषणांचे हे बळी आहेत. सरकारने कर्जमाफी, पीक विमा, प्रधानमंत्री सिंचन योजना, आपत्ती नुकसान भरपाई योजना, किसान सॉईल कार्ड आणि हमी भावात भरघोस वाढ अशा योजना जाहीर केल्या. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करणाऱ्या या योजना असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी प्रत्यक्षात या सर्व योजना शेतकऱ्यांची फसवणूक करणाऱ्या आहेत. त्याचा तात्काळ लाभ तर होऊच शकत नाही, उलट या सर्व योजना आज उधार कल नगद ठरल्या आहेत.

मराठवाडा, विदर्भ आणि राज्यातील अनेक जिल्ह्यांतील शेतकरी पाऊस आणि सिंचनाअभावी अवर्षण, दुबार पेरणी, नापिकी, विषयुक्त उत्पादन, पिके खाऊन टाकणारी रोगराई, खत, कीटकनाशक व बियाणे कंपन्यांकडून होणारी लूट आणि फसवणूक आदींमुळे जर्जर झालेला आहे. प्रत्येक हंगामातील त्याची पिके कोणत्या ना कोणत्या कारणाने धोक्यात येतात. आलेल्या पिकांना भाव मिळत नाही, व्यापाऱ्यांकडून लूट होते. या सर्व गोष्टींमुळे शेतकरी हतबल, हैराण आणि निराश होऊन आत्महत्या करीत आहे. पर्जन्यमान आणि हवामानातील बदल, बदलत्या शेतीविषयी सरकार शेतकऱ्यांच्या पाठीशी नसणे या सर्व गोष्टींमुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत चालल्या आहेत. या दाहक परिस्थितीत शेतकऱ्यांच्या पाठीशी सरकार ठामपणे उभे असल्याचे दाखवून देण्यासाठी सरकारने शेतीत काम करणाऱ्या प्रत्येक शेतकरी शेतमजुराला हेक्टरी १० हजार रुपये आर्थिक मदत द्यावी, तेलंगणा सरकारने अशी मदत देणे सुरू केले आहे. ऊस, केळी आणि अमाप पाणी पिणाऱ्या शेतीला कोणत्याही प्रकारचे अनुदान किंवा मदत देऊ नये. शेतातच तयार होणारी बियाणे, शेतातच तयार होणारी सेंद्रिय खते आणि विषारी न ठरणारी पशुधन किंवा वनस्पतींपासून तयार होणारी कीटकनाशके वापरण्याला प्रोत्साहन द्यावे, शेतकऱ्यांना स्थानिक पातळीवर स्वावलंबी करावे हाच उपाय आहे.

अशा परिस्थितीत संप अयोग्यच!
प्रा. एच एम देसरडा म्हणाले, राज्यातील शेती आणि शेतकरी अतिशय अडचणीत आलेला असल्यामुळे आजच्या परिस्थितीत राज्य सरकारचा प्राधान्यक्रम शेती आणि शेतकरी हाच असला पाहिजे. अशा वेळी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करुन सरकारवर २० हजार कोटीचा बोझा वाढवून घेणे कितपत योग्य आहे? मूळातच पगार आणि भत्त्यांवर ९७ ते ९८ हजार कोटीचा खर्च होतो आहेच, आयोग लागू केल्यास त्यात आणखी २० ते २२ हजार कोटीची भर पडणार आहे. आजच्या परिस्थितीत शेतीवरच लक्ष केंद्रीत करणे गरजेचे असताना अशा परिस्थितीत संघटीत वर्गाने संप करणे अयोग्यच ठरते.