महाराष्ट्रातील भूमिपुत्रांना नोकऱ्यांमध्ये १०० टक्के आरक्षण देणारा कायदा करा!

सामना ऑनलाईन, मुंबई

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर उद्योगधंदे आल्यानंतरही या ठिकाणी निर्माण होणाऱ्या रोजगारात भूमिपुत्रांची संख्या नगण्य आहे. त्यामुळे राज्यात बेरोजगारांची संख्या वाढत आहे. तेव्हा राज्यात शासकीय, निमशासकीय तसेच खासगी आस्थापनांत १०० टक्के आरक्षण देणारा कायदा करा, अशी जोरदार मागणी शिवसेनेने अशासकीय ठरावाच्या माध्यमातून केली.

शिवसेना आमदार अजय चौधरी यांनी अशासकीय ठरावाच्या माध्यमातून स्थानिक भूमिपुत्रांना १०० टक्के आरक्षण द्या अशी मागणी केली. याला शिवसेना-भाजपच्या सदस्यांनी पाठिंबा दिला. राज्यात येणारे उद्योग इथली जमीन, वीज, पाणी आणि पायाभूत सुविधा वापरतात. मात्र या राज्यातील तरुणांना रोजगार न देता परप्रांतातील लोकांना घेतले जाते. यामुळे भूमिपुत्रांवर अन्याय होत असून तो दूर करण्यासाठी इथल्या निर्माण होणाऱ्या नोकऱ्यांत भूमिपुत्रांसाठी १०० टक्के आरक्षण द्यावे अशी मागणी अजय चौधरी यांनी केली. भूमिपुत्रांची व्याख्या ठरवताना १५ वर्षांच्या अधिवासाची अट न ठेवता जो राज्यात जन्मला त्यालाच भूमिपुत्र ठरविण्यात यावे अशीही मागणी या ठरावाद्वारे करण्यात आली. याला पाठिंबा देताना डॉ. सुजित मिणचेकर यांनी इथल्या उद्योगधंद्यांमध्ये स्थानिकांनाच प्राधान्य द्यायाला हवे अशी भूमिका मांडली. सुनील शिंदे यांनी ज्याच्याकडे महाराष्ट्रात जन्मल्याचा दाखला असेल त्यालाच नोकरीत आरक्षण द्यावे अशी मागणी केली.

राजभाषा यायलाच हवी
रिक्षांचे परवाने देताना मराठी यायलाच हवे या अटीला न्यायालयाने आक्षेप घेतला. त्यामुळे राज्याने भूमिपुत्रांना नोकरीत आरक्षण देणारा कायदा तयार करून राजभाषा यायला हवीच अशी तरतूद या कायद्यात करायला हवी. आयटी, मॉल, इन्शुरन्स, बँकिंग या सर्वच क्षेत्रांत स्थानिकांना नोकरी मिळायलाच हवी अशी भूमिका सुनील प्रभू तसेच सुनील शिंदे यांनी नोंदविली.

नोकऱ्यांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक
शासकीय, निमशासकीय भूमिपुत्रांना आरक्षण देण्याबाबत सरकार पाऊल उचलू शकेल. मात्र मॉल, बँक आस्थापना, इन्शुरन्स कंपन्या, खासगी उद्योग यामध्ये भूमिपुत्रांना आरक्षण देताना सरकार कोणत्या उपाययोजना करील, असा सवाल सुनील शिंदे यांनी करताच राज्यमंत्री रणजीत पाटील यांनी अशा ठिकाणी जिल्हाधिकाऱ्यांची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करून भूमिपुत्रांना नोकऱ्या देण्याची कारवाई होत आहे की नाही याची शहानिशा केली जाईल असे सांगितले.