11 कोटीच्या डांबर घोटाळ्यातील अधिकारी म्हणतात, शासनाचे नुकसान झालेच नाही!

सामना प्रतिनिधी । नांदेड

2018 मध्ये दाखल झालेल्या 11 कोटीच्या डांबर घोटाळ्यातील आज अत्यंत उच्च पदावर असलेल्या सार्वजनिक बांधकाम विभागातील तीन अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणात शासनाचे काहीच नुकसान झाले नाही असा जबाब पोलिसांना दिला आहे. पोलिसांनी दोषारोपपत्रात त्यांचा जबाब नोंदवून घेतला आहे.

सप्टेंबर 2018 मध्ये सहायक अभियंता संदीप कोटलवार यांच्या तक्रारीवरुन कंत्राटदार भास्कर व्यंकटेशम कोंडा, मनोज रावसाहेब मोरे, साईनाथ गोविंदराव पद्मावार, सतीश देशमुख, मोहंमद मोहिजोद्दीन मोहंमद सलिमोद्दीन, चंद्रकांत शंकरराव संत्रे या सहा जणांविरुध्द गुन्हा दाखल केला. हा गुन्हा दाखल झाल्यानंतर नांदेडला कार्यकारी अभियंता पदावर गजेंद्र राजपूत आले. पुढे त्यांनी सतीश देशमुख या कंत्राटदाराविरुध्द दोषारोप परत घेतला. त्यामुळे या गुन्ह्यात पाच कंत्राटदार शिल्लक राहिले. या प्रकरणातील सर्व पाच कंत्राटदारांना आजपर्यंत अटक झाली असून सध्या एक कंत्राटदार मोहंमद मोहिजोद्दीन हे तुरुंगात आहेत. इतर तीन कंत्राटदारांना अटकेनंतर नियमित जामीन मिळाला आहे आणि साईनाथ पद्मावार यांना उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शारीरिक तपासणीच्या कागदपत्रांच्या आधारावर अटकपूर्व जामीन दिलेला आहे.

यानंतर पुन्हा एक नवीन गुन्हा साईनाथ गोविंदराव पद्मावार यांच्याविरुध्द शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात दाखल झाला. पूर्वीच्या गुन्ह्यात दोषारोपपत्र दाखल करण्यात आले असून त्यावर न्यायालयाचा नियमित फौजदारी खटला क्र.८६०/२०१८ असा मिळाला आहे. या दोषारोपपत्रात पोलिसांनी भारतीय प्रक्रिया संहिता कलम १६४ प्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अनेक अधिकाऱ्यांचे जबाब दाखल केले आहेत. त्यात गजेंद्र राजपूत यांनी २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या जबाबात कंत्राटदारांच्या डांबर चालनाची तपासणी करण्याची पध्दत पूर्वी अस्तित्वात नव्हती आणि डांबर कंत्राटदारांनी दाखल केलेले डांबर चालन सत्य समजले जात होते. असे म्हंटले आहे. वरिष्ठ लिपिक ओमप्रकाश घेवारे, सहायक अभियंता अमित उबाळे, उपअभियंता भगवान पालेपवाड यांनी या कंत्राटदारांनी तयार केलेल्या कामाची माहिती आपण पाहिली असून त्यावर आमच्या स्वाक्षऱ्या आहेत असे सांगितले. दुर्गादास कुलकर्णी, हणमंत कोत्तावार, शिवाजी सूर्यवंशी आणि जिल्लानी सुलतान यांनी दिलेल्या जबाबात त्याकाळी डांबर चालन तपासण्याची पध्दत नव्हती असे आपल्या जबाबात म्हंटले आहे. शासनाने २०१६ मध्ये परिपत्रकाच्या आधारे डांबर चालन तपासण्यास निर्देशित केले होते असे आपल्या जबाबात सांगितले आहे.

सर्वात महत्वपूर्ण आणि धक्कादायक बाब अशी की, सध्या अधीक्षक अभियंता नांदेड या पदावर कार्यरत असलेले अविनाश त्र्यंबकराव धोंडगे यांनी आपल्या १८ नोव्हेंबर २०१८ च्या जबाबात असे सांगितले आहे की, माझ्या काळात व माझ्यानंतर डांबर कामाचे कार्यान्वयन योग्य झाले. यामध्ये शासनाचे कोणतेही नुकसान झालेले नाही. जनतेसाठी सुयोग्य बांधणी करुन रस्ते तयार करण्यात आले आणि मला गुन्हा दाखल झाल्यानंतरच यासंदर्भात माहिती प्राप्त झाली. सध्या राष्ट्रीय महामार्गाचे अधीक्षक अभियंता असलेले विवेक चंद्रकांत नवले यांनी आपल्या १८ नोव्हेंबरच्या जबाबात म्हंटले आहे की सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या प्रचलित पध्दती आणि तसेच करारनाम्यातील शर्थीप्रमाणे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण झालेले काम आहे. त्यावेळी मी कार्यकारी अभियंता होता त्या बिलांवर मी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. पाच पानी टंकलिखित जबाब विवेक नवले यांनी दिलेला आहे. सोबतच संजय पाटील नावाच्या सहायक अभियंत्यांनी सुध्दा १८ नोव्हेंबर २०१८ रोजी दिलेल्या जबाबात डांबर प्रकरणातील कार्यपध्दतीमुळे शासनाचे कोणतेही नुकसान झाले नाही असे सांगितलेले आहे. हे सर्व जबाब पोलिसांनी या गुन्ह्यासंदर्भात नोंदवून घेतले आहेत.