आरक्षणाच्या कुटिल डावामुळे १५ हजार हेक्टर सिंचन कमी होणार!

सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर

वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यकालीन २०४१ चा वेध घेऊन गोदावरी खोऱ्यातील ३० टक्के पाणी बिगर सिंचनासाठी आरक्षित करण्याचा कुटिल डाव उत्तर महाराष्ट्रातील राजकीय नेत्यांनी आखला आहे. यात जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन आघाडीवर आहेत. या नवीन प्रस्तावामुळे मराठवाड्यावर आणखी अन्याय होणार आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यातील वैजापूर, गंगापूर तालुक्यांतील १५ हजार हेक्टर सिंचन क्षेत्र यामुळे कमी होणार आहे. हा डाव कोणत्याही परिस्थितीत हाणून पाडला जाईल, अशी ठाम भूमिका राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे नेते आमदार सतीश चव्हाण व जिल्हाध्यक्ष आमदार भाऊसाहेब पाटील चिकटगांवकर यांनी आज शुक्रवारी मांडली. याविरोधात सर्वांनी एकत्र येऊन लढा देण्याची गरजही उभयतांनी बोलून दाखविली.

गंगापूर व दारणा समूहातील धरणातील पाणीसाठ्यावर बिगर सिंचन आरक्षणाचे समप्रमाणात विभागणी करण्याबाबत प्रस्ताव नाशिक गोदावरी विकास महामंडळाने तयार केला आहे. समप्रमाणात ३० टक्के पाणी आरक्षित करण्याच्या धोरणामुळे वैजापूर, गंगापूर तालुक्यांतील सुमारे शंभर गावांचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. नाशिक विभागाने सादर केलेल्या या प्रस्तावात नाशिककरांच्या भविष्यातील पिण्याच्या पाण्यासाठी हे आरक्षण प्रस्तावित केले आहे, असे दर्शविण्यात आले आहे. संभाजीनगर जिल्ह्यातील कायमस्वरूपी दुष्काळग्रस्त असलेल्या गंगापूर व वैजापूर भागाला पिण्यासाठी व सिंचनासाठी पाणी मिळावे याकरिता नांदूर- मधमेश्वर जलद कालव्यासाठी मुकणे, भावली, वाकी व भाम ही धरणे बांधण्यात आली आहेत.

मंजूर प्रकल्प अहवालाप्रमाणे ४३ हजार ८६० हेक्टर सिंचनासाठी ३१७.३८ दलघमी पाणी वापर मंजूर आहे. मुकणेसह चारही धरणांतील बाष्पीभवन व नदीतील वहनव्यय असे ८८.८६ आणि २४.५५ अशी एकूण ४३०.७९ दलघमी पाण्याची मागणी आहे. मात्र, जर या पाण्यावर आरक्षण पडले तर याचा फटका या दोन्ही तालुक्यांतील सिंचनाला बसणार आहे. विशेष म्हणजे बिगर सिंचनासाठी गोदावरी खोऱ्यात चार धरणे बांधली आहेत. या धरणातील सर्व पाणी आरक्षित करण्याचे सोडून मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी पळविण्याचे हे षड्यंत्र नाशिकचे पालकमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी रचले आहे. ते फक्त नाशिकचे मंत्री नसून संपूर्ण राज्याचे जलसंपदामंत्री आहेत, अशी टिप्पणी आमदार सतीश चव्हाण यांनी यावेळी केली.

मराठवाडा विभागासाठी आरक्षित असलेले पाणीच मराठवाड्याला मिळत नाही आणि वरून पुन्हा हा कुटिल डाव उत्तर महाराष्ट्रातील नेत्यांनी रचला असून, यावर विधान परिषदेत आपण व भाऊसाहेब चिकटगांवकर हे विधानसभेत लक्षवेधी सादर करून आवाज उठविणार आहेत, असे यावेळी उभय नेत्यांनी सांगितले. संभाजीनगर गोदावरी विकास महामंडळ कार्यालयाने हा प्रस्ताव अनेक त्रुटी काढून धुडकावला आहे, पण सत्तेचा दुरुपयोग करून प्रस्ताव मंजूर करण्याचा प्रयत्न होण्याची शक्यता आहे. त्याविरोधात मराठवाड्यातील नेत्यांनी एकत्र येऊन विरोध करण्याची गरज आहे, असे आमदार सतीश चव्हाण म्हणाले. याप्रसंगी अभय पाटील चिकटगावकर यांची उपस्थिती होती.