हरयाणात १५०० दलितांचे धर्मपरिवर्तन 

सामना ऑनलाईन । जिंद

हरयाणातील जिंद जिल्ह्यात गेल्या १८३ दिवसांपासून धरणे आंदोलन करणाऱ्या दलितांनी येत्या स्वातंत्र्यदिनी १५ ऑगस्टला धर्मपरिवर्तन करण्याचा इशारा दिला आहे. यावेळी सुमारे १५०० दलित धर्मपरिवर्तन करणार आहेत. सरकारने दलितांची प्रतारणा केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. आमच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १८३ दिवसांपासून धरणे आंदोलन करत आहोत. आमच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारशी संपर्क करण्याचा आणि चर्चा करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र, सरकारकडून कोणतीच प्रतिक्रिया आली नसल्याने शांततेने तोडगा काढण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. सरकारच्या या उदासीनतेचा निषेध करण्यासाठी धर्मपरिवर्तन करण्याचा इशारा दलितांनी दिला आहे.

सरकारशी चर्चा करण्याचे आणि समस्येवर मार्ग काढण्याचे सर्व पर्याय बंद झाल्याने नाइलाजाने आम्हाला धर्मपरिवर्तनाचे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे दलित जॉइंट अॅक्शन कमिटीने म्हटले आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टला धरणे आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणीच धर्मपरिवर्तन करण्यात येणार असल्याचे कमिटीने सांगितले. राज्य सरकारने दलितांना नेहमी दुय्यम वागणूक दिली आहे. दलितांच्या विविध प्रकरणांच्या सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा करण्यात येतो. तसेच राज्यात दलितांची प्रतारणा होत असल्याचा आरोपही दलित नेत्यांनी केला आहे. झांसा गावातील दलित मुलीवर झालेला बलात्कार, आसन कांड, भिवानी कांड, भटला कांड यासारख्या घटनांमुळे दलितांमध्ये सरकारिवरोधात तीव्र संताप आहे. दलितांवर अन्याय होत असल्याचा निषेध करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे दलित नेत्यांनी स्पष्ट केले.

हरयाणातील जिंद जिल्ह्यात गेल्या १८३ दिवसांपासून धरणे आंदोलन करणाऱ्या दलितांनी येत्या स्वातंत्र्यदिनी १५ ऑगस्टला धर्मपरिवर्तन करण्याचा इशारा दिला आहे. यावेळी सुमारे १५०० दलित धर्मपरिवर्तन करणार आहेत. सरकारने दलितांची प्रतारणा केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. आमच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १८३ दिवसांपासून धरणे आंदोलन करत आहोत. आमच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारशी संपर्क करण्याचा आणि चर्चा करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र, सरकारकडून कोणतीच प्रतिक्रिया आली नसल्याने शांततेने तोडगा काढण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. सरकारच्या या उदासीनतेचा निषेध करण्यासाठी धर्मपरिवर्तन करण्याचा इशारा दलितांनी दिला आहे.

सरकारशी चर्चा करण्याचे आणि समस्येवर मार्ग काढण्याचे सर्व पर्याय बंद झाल्याने नाइलाजाने आम्हाला धर्मपरिवर्तनाचे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे दलित जॉइंट अॅक्शन कमिटीने म्हटले आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टला धरणे आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणीच धर्मपरिवर्तन करण्यात येणार असल्याचे कमिटीने सांगितले. राज्य सरकारने दलितांना नेहमी दुय्यम वागणूक दिली आहे. दलितांच्या विविध प्रकरणांच्या सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा करण्यात येतो. तसेच राज्यात दलितांची प्रतारणा होत असल्याचा आरोपही दलित नेत्यांनी केला आहे. झांसा गावातील दलित मुलीवर झालेला बलात्कार, आसन कांड, भिवानी कांड, भटला कांड यासारख्या घटनांमुळे दलितांमध्ये सरकारिवरोधात तीव्र संताप आहे. दलितांवर अन्याय होत असल्याचा निषेध करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे दलित नेत्यांनी स्पष्ट केले.

हरयाणातील जिंद जिल्ह्यात गेल्या १८३ दिवसांपासून धरणे आंदोलन करणाऱ्या दलितांनी येत्या स्वातंत्र्यदिनी १५ ऑगस्टला धर्मपरिवर्तन करण्याचा इशारा दिला आहे. यावेळी सुमारे १५०० दलित धर्मपरिवर्तन करणार आहेत. सरकारने दलितांची प्रतारणा केल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. आमच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी १८३ दिवसांपासून धरणे आंदोलन करत आहोत. आमच्या मागण्या सरकारपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सरकारशी संपर्क करण्याचा आणि चर्चा करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. मात्र, सरकारकडून कोणतीच प्रतिक्रिया आली नसल्याने शांततेने तोडगा काढण्याच्या आमच्या प्रयत्नांना यश आले नाही. सरकारच्या या उदासीनतेचा निषेध करण्यासाठी धर्मपरिवर्तन करण्याचा इशारा दलितांनी दिला आहे.

सरकारशी चर्चा करण्याचे आणि समस्येवर मार्ग काढण्याचे सर्व पर्याय बंद झाल्याने नाइलाजाने आम्हाला धर्मपरिवर्तनाचे पाऊल उचलावे लागत असल्याचे दलित जॉइंट अॅक्शन कमिटीने म्हटले आहे. त्यामुळे १५ ऑगस्टला धरणे आंदोलन सुरू असलेल्या ठिकाणीच धर्मपरिवर्तन करण्यात येणार असल्याचे कमिटीने सांगितले. राज्य सरकारने दलितांना नेहमी दुय्यम वागणूक दिली आहे. दलितांच्या विविध प्रकरणांच्या सुनावणीमध्ये वेळकाढूपणा करण्यात येतो. तसेच राज्यात दलितांची प्रतारणा होत असल्याचा आरोपही दलित नेत्यांनी केला आहे. झांसा गावातील दलित मुलीवर झालेला बलात्कार, आसन कांड, भिवानी कांड, भटला कांड यासारख्या घटनांमुळे दलितांमध्ये सरकारिवरोधात तीव्र संताप आहे. दलितांवर अन्याय होत असल्याचा निषेध करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आल्याचे दलित नेत्यांनी स्पष्ट केले.