Fodder camp fraud 2 कोटींच्या अपहार प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांना हजर राहण्याचे कोर्टाचे आदेश


सामना प्रतिनिधी । संभाजीनगर

श्रीगोंदा तालुक्यातील कोळगाव येथील चारा छावणीमध्ये 2 कोटीचा अपहार झाल्याप्रकरणी नगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकरणाची चौकशी करून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठामध्ये 21 जानेवारीपर्यंत शपथ पत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. शपथपत्र दाखल केले नाही तर त्यांनी 22 जानेवारी रोजी व्यक्तीश: हजर राहावे असे आदेश न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती आर.जी अवचट यांनी दिले.

2013-14 च्या शासनाच्या आदेशानुसार श्रीगोंदा तालुक्यातील कोळगाव येथील विविध कार्यकारी सेवा सोसायटी यांना चार छावणी चालविण्यासाठी देण्यात आली होती. या सोसायटीने चारा छावणी चालविण्या ऐवजी सोसायटीचे तत्कालीन चेअरमन आणि पाच संचालकांनी ती चारा छावणी बेकायदेशीररित्या चालविण्यास घेतली. या चारा छावणी मध्ये अंदाजे 2 कोटींचा तत्कालीन चेअरमन आणि तत्कालीन संचालकांनी अपहार केला असल्याची तक्रार सेवानिवृत्त विक्रीकर निरीक्षक दादासाहेब लगड यांनी तहसीलदार, जिल्हाधिकारी आणि राज्याचे मुख्य सचिव यांच्याकडे केली होती.
याचिकाकर्त्यांने सहायक निबंधक सहकारी संस्था आणि जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था यांच्याकडे देखील तक्रार केली होती.

जिल्हा उपनिबधकांनी कलम 83 अन्वये चौकशी केली असता त्यामध्ये सोसायटीने आणि चार छावणी चालविणाऱ्या तत्कालीन चेअरमन यांनी कोणतेही रेकॉर्ड सादर केले नाही असेच उत्तर तहसीलदारांने सांगितले. असे असताना देखील उच्च पदस्थ अधिकाऱ्यांनी कारवाई केली नाही म्हणून लगड यांनी अ‍ॅड. सिद्धेश्वर ठोंबरे यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर येथील खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. या याचिकेवर 4 फेब्रुवारी रोजी सुनावणी दरम्यान जिल्हाधिकाऱ्यांनी चौकशी केल्यास याचिकाकर्त्याचा उद्देश सफल होईल त्यावर खंडपीठाने सरकरी वकिलांना 11 फेब्रुवारीपर्यंत जिल्हाधिकाऱ्यांनी लेखस्वरुपात उत्तर दाखल करावे असे निर्देश दिले होते. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली असता जिल्हाधिकाऱ्यांनी उत्तर दाखल केले नाही. सरकारी वकीलांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना दोन वेळेस लेखी पत्र पाठविण्यात आले मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे खंडपीठाच्या निदर्शनास आणून दिले. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांबद्दल नाराजी व्यक्त करून जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार छावणी संदर्भात दाखल याचिकेची तपासणी करावी, अन्य अधिकाऱ्यांकडे हे काम सोपवू नये. याचिकेच्या अनुषंगाने उत्तर तयार करून 21 फेब्रुवारी पर्यंत सादर करावे अन्यथा 22 फेब्रुवारी रोजी व्यक्तीश: हजर रहावे असे आदेश दिले.