समाजा-समाजामध्ये विद्वेष वाढविण्याचा देशविघातक खेळ कॉंग्रेसने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा सुरू केला आहे.

दाढ्या कुरवळण्याची स्पर्धा!
उत्तर प्रदेश विधानसभेच्या निवडणुकीत मुसलमानांची एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी राजकीय पक्षांनी निर्लज्जपणाची हद्दच ओलांडली आहे. खास करून कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी यांच्यात मुस्लिम मतपेटीवर कब्जा करण्यासाठी साठमारी सुरू आहे. यूपीतल्या मियॉंभाईंचे आम्हीच कसे तारणहार आहोत, हे दाखविण्याचा त्या प्रत्येकाचा प्रयत्न आहे. आमची सत्ता आली तर मुसलमानांसाठी यँव करू, त्यँव करू असा ‘गाजरहलवा’ प्रत्येक पक्ष शिजवतो आहे. कॉंग्रेस पक्ष तर अर्थातच या लांगूलचालनात सर्वात पुढे आहे. अलीकडेच केंद्र सरकारने मंत्रिमंडळाची खास बैठक घेऊन देशभरातील ‘अल्पसंख्यकां’ना नोकर्‍यांमध्ये साडेचार टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. आता तर त्यांनी त्याही पुढे उडी मारली आहे. कॉंग्रेसने खास उत्तर प्रदेशातील मुस्लिमांसाठी राज्य सरकारी नोकर्‍यांमध्ये ९ टक्के वेगळे आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. भाडेकरूने ‘पोटभाडेकरू’ ठेवावा तसे मागासवर्गीयांच्या आरक्षणात मुस्लिमांचे ‘पोटआरक्षण’ घुसवण्याची खेळी कॉंग्रेसने केली आहे. पुन्हा मुसलमानांमधील मागास जातींनाच हे पोटआरक्षण लागू करण्यामागे मुस्लिमांच्या व्होट बँकेत फाटाफूट करण्याची बेरकी चाल आहे. कॉंग्रेसने ९ टक्के पोटआरक्षणाचा हा बॉम्ब फोडून ओबीसींच्या आरक्षणावर एकप्रकारे दरोडाच टाकला आहे. एकीकडे मुसलमानांमधील अतिमागास वर्गाला आरक्षणाचे लॉलीपॉप दाखवून चुचकारायचे आणि दुसरीकडे ‘दलित-महादलितां’ची मोट बांधून सत्तेची फळे चाखणार्‍या मायावतींच्या व्होट बँकेत फूट पाडायची असे हे दुहेरी कारस्थान आहे. केंद्रीय कायदामंत्री सलमान खुर्शीद यांनी सोमवारी आपल्या पत्नीचा प्रचार करताना मुस्लिमांना ९ टक्के पोटआरक्षण देण्याची ही घोषणा केली. दलित आणि मुस्लिम मतदार म्हणजे आपली वडिलोपार्जित इस्टेट आहे, असे कॉंग्रेसला नेहमीच वाटत असते. मात्र मायावती आणि मुलायमसिंगांनी उत्तर प्रदेशात कॉंग्रेसचा हा समज खोटा ठरवला. हे दोन्ही समाज सपा आणि बसपाच्या वळचणीला गेलेे तेव्हापासून उत्तर प्रदेशातून कॉंग्रेस हद्दपार झाली. उत्तर प्रदेशातील ही दुखरी नस आता कॉंग्रेसने ओळखली आहे. त्यासाठीच येनकेनप्रकारेण दलित-मुस्लिमांची व्होट बँक काबीज करण्यासाठी कॉंग्रेसने सर्व शक्ती पणाला लावली आहे. सत्तेवर आलो तर अनुसूचित जातींचे उपवर्गीकरण करू, असे पिल्लू सोडून कॉंग्रेसने मायावतींच्या दलित मतांवर हातोडा मारण्याचा प्रयत्न केला, पण माया मॅडम खमक्या निघाल्याने कॉंग्रेसची डाळ तिथे शिजली नाही. ‘दलित’ आणि त्यांच्यातील मागासलेले ‘अतिदलित’ यांच्यात भांडण लावण्याची योजना फसल्यानंतर कॉंग्रेसने मुलायमसिंगांच्या व्होट बँकेवर धर्माचे कार्ड फेकले. यादव, कुर्मी समाजाची ओबीसींमधील मक्तेदारी मोडीत काढून त्यांच्या २७ टक्के आरक्षणात मुस्लिम टक्का घुसवण्याचे भयंकर षड्यंत्र आता कॉंग्रेसने रचले आहे. फोडा, झोडा आणि सत्ता मिळवा या घातक नीतीचा अवलंब करून समाजा-समाजामध्ये विद्वेष वाढविण्याचा देशविघातक खेळ कॉंग्रेसने उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने पुन्हा सुरू केला आहे. उत्तर प्रदेशात मुसलमानांची संख्या २० टक्क्यांच्या घरात आहे. त्यामुळेच प्रत्येक पक्ष मुसलमानांच्या दारात आशाळभूतपणे उभा आहे. मुस्लिम मतांचे हाडूक आपल्याच ताटात पडावे यासाठी आपापल्या परीने प्रयत्न करीत आहे. मुसलमानांच्या दाढ्या कुरवळण्याची जणू स्पर्धाच उत्तर प्रदेशात लागली आहे. ‘बहुसंख्य’ हिंदूंना विचारतोय कोण? तो तर आयताच जाती-पातींमध्ये विखुरला आहे आणि राष्ट्रवाद, स्वत्व हरवून बसला आहे!
कुपोषणाची ‘शरम’
कुपोषण ही देशासाठी ‘राष्ट्रीय शरमे’ची गोष्ट आहे अशी कबुली खुद्द पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनीच दिली आहे. कुपोषणासंदर्भात एका सर्वेक्षण अहवालाचे प्रकाशन पंतप्रधानांच्या हस्ते दिल्लीत झाले. त्यावेळी त्यांनी कुपोषणाबद्दल गंभीर चिंता वगैरे व्यक्त केली. या राष्ट्रीय समस्येबद्दल आपण यापूर्वीही बोललो आहोत आणि आज पुन्हा एकदा चिंता व्यक्त करीत आहोत असे पंतप्रधान म्हणाले. आर्थिक महासत्ता होऊ पाहणार्‍या हिंदुस्थानात जर ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक बालके कुपोषित असतील तर ही समस्या ‘राष्ट्रीय शरमे’चीच ठरते. वास्तविक तशी ती आहेच. फक्त पंतप्रधानांनी ती आता मान्य केली इतकेच. अर्थात फक्त कबुली देऊन किंवा मान्य करून काय फायदा! दरवर्षी देशातील हजारो बालके कुपोषणामुळे मृत्युमुखी पडतात. आदिवासी दुर्गम-अतिदुर्गम भागाच्या तर कुपोषणाचा शाप पाचवीलाच पुजला आहे. कुपोषित माता, कुपोषित बालके, त्यांचे अकाली मृत्यू या आपत्ती त्यांना सवयीच्या झाल्या आहेत. स्वातंत्र्य मिळून सहा दशके उलटली, पण विकासाची प्रकाशकिरणे अद्यापि या मंडळीपर्यंत पोहोचू शकलेली नाहीत. अन्न, वस्त्र आणि निवारा या प्राथमिक गरजादेखील पूर्ण झालेल्या नाहीत. केंद्रातील सरकार एकीकडे अन्न सुरक्षा विधेयक संमत करते आणि दुसरीकडे त्याच सरकारचे प्रमुख कुपोषण ही देशासाठी ‘राष्ट्रीय शरम’ असल्याचे सांगतात. एकीकडे सरकारी गोदामांमध्ये हजारो टन अन्नधान्य सडते आणि दुसरीकडे ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक बालके कुपोषित राहतात. सर्वोच्च न्यायालय हे धान्य गरीबांना मोफत वाटा असे सांगते. सरकार त्यावर सोयिस्कर मौन बाळगते, ही बाब शक्य नाही अशी मखलाशी करते. त्याचवेळी पंतप्रधान मात्र कुपोषणाच्या समस्येबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करतात. वर्षानुवर्षे हाच अनास्थेचा खेळ सुरू आहे. सरकारच्या अनेक योजना आल्या आणि गेल्या. हजारो कोटी त्यावर खर्च झाले. ना आदिवासींची लंगोटी जाऊन त्यांना अंगभर कपडे मिळाले ना कुपोषित माता-बालकांची खपाटीला लागलेली पोटे वर आली! फक्त पोषण आहारासारख्या, ‘संजीवनी’सारख्या योजना राबविल्या गेल्या. कुपोषणाचा प्रश्‍न गंभीरच राहिला. अर्थात त्यासाठी सर्वाधिक काळ सत्तेवर राहिलेला कॉंग्रेस पक्षच जबाबदार आहे. सहा वर्षांखालील सुमारे १६ कोटी बालके सध्या देशात आहेत. उद्या हीच पिढी डॉक्टर, अभियंते, शास्त्रज्ञ, शिक्षक, संगणकतज्ज्ञ, कलाकार वगैरे होणार आहेत. मात्र या पिढीचा ४० टक्के हिस्सा ‘कुपोषित’ असेल तर कसे व्हायचे? आजवरच्या राज्यकर्त्यांना कुपोषणाची ‘शरम’ वाटली असती तर आज हा प्रश्‍न देशासाठी राष्ट्रीय शरमेचा ठरलाच नसता!