आर्थिक शिस्त आम आदमीच्याच बोकांडी का? राज्यकर्त्यांचे भ्रष्टाचार, घोटाळे बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. त्यासाठी कुठली शिस्त नाही की कात्री नाही. आधी घोटाळ्यांना कात्री लावा, घोटाळेबाजांकडून वसुली करा, ती सरकारी तिजोरीत टाका आणि मग बजेटला कात्री लावण्याच्या गोष्टी करा.
 

आधी घोटाळ्यांना कात्री लावा
महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांना अचानक राज्याच्या तिजोरीची चिंता वाटू लागल्याची मनोरंजक बातमी आहे. बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या नियमित बैठकीत अर्थमंत्री अजितदादांनी आर्थिक चणचणीचे विदारक चित्र मंत्रिमंडळासमोर ठेवले आणि बजेटला कात्री लावावी लागेल, असे संकेत दिले. अजितदादांचे म्हणणे असे आहे की, जागतिक मंदीचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम झाला आहे. रुपयाची दररोज होणारी घसरणही अडचणीची ठरू लागली आहे आणि त्यातच सरकारचे महसुली उत्पन्नही घटले आहे. अशा स्थितीत विकास निधीला २० टक्क्यांपर्यंत कात्री लावावी लागेल. अजित पवारांचे हे म्हणणे खरे असेल तर त्याचा एकच अर्थ निघतो, तो म्हणजे राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट आहे आणि अर्थसंकल्पात राज्य सरकारने जे काही निर्णय घेतले होते, निर्धार केले होते ते संकल्प पूर्णत्वास जाणार नाहीत. मग तिजोरीत एवढा खडखडाट असताना सरकार मुसलमानांच्या मदरशांवर उधळपट्टी कशासाठी करते आहे, याचे उत्तरही आता अर्थमंत्र्यांनी द्यायला हवे. महाराष्ट्रातील किती मुसलमानांनी सरकारकडे मदरशांना अनुदान देण्याची मागणी केली होती? याचाही खुलासा आता सरकारने करायला हवा. तसे पाहिले तर राज्यातील काय किंवा केंद्रातील काय, दोन्ही ठिकाणी एकाच म्हणजे कॉंग्रेस आघाडीचेच सरकार आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला त्याचा फायदा व्हायला हवा होता.
निधीची चणचण
राज्य सरकारला भासायला नको होती. पण बौद्धिक आणि आर्थिक दिवाळखोर कारभार असल्याने दोघांच्याही तिजोर्‍यांत सध्या खडखडाट आहे. देश एका भीषण आर्थिक संकटातून जात आहे. अशा वेळी कठोर निर्णय घेऊन देशाला आणि राज्याला आर्थिक संकटातून बाहेर काढण्यासाठी प्रयत्न व्हायला हवेत, पण ते सोडून केंद्रातील आणि राज्यातील कॉंग्रेजी राज्यकर्त्यांनी लोकप्रिय घोषणा करण्याचा सपाटाच लावला आहे. कोणत्याही परिस्थितीत त्यांना तोंडावर आलेल्या लोकसभा निवडणुका जिंकायच्या आहेत. त्यासाठी सरकारी तिजोरीचा मनमानी वापर सुरू आहे. देशात महागाईने कहर केला आहे. डॉलरच्या तुलनेत रुपया रोज रसातळाला जात आहे. ज्या देशात कधीकाळी सोन्याचा धूर निघत होता त्या देशावर आज सोने गहाण ठेवण्याची वेळ आली आहे. म्हणजे केंद्रातील सत्ताधारी सोने गहाण ठेवण्याच्या गोष्टी करीत आहेत आणि राज्यातील सत्ताधारी अर्थसंकल्पाला कात्री लावण्याचे संकेत देत आहेत. थोडक्यात एकीकडे मतांसाठी खिरापत आणि दुसरीकडे लोककल्याणाच्या योजनांना कात्री असा सगळा कारभार आहे. आधीच अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या विकास योजना व हाती घेतलेले प्रकल्प निधीअभावी रखडले आहेत. त्यात
महाराष्ट्र सरकारच्या बोडक्यावर
तर २ लाख ५० हजार कोटींचे कर्ज आहे. केंद्राचे सरकारही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेच्या कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहे. आर्थिक पातळीवर असे भयावह चित्र असताना केंद्राबरोबरच महाराष्ट्राचे सरकारही उधळपट्टी करण्यात मशगूल आहे. तिजोरीत नाही आणा अन् मला बाजीराव म्हणा! अशी गत या दोन्ही सरकारांची झाली आहे. रिझर्व्ह बँकेचा गव्हर्नर बदलल्याने देशाचे आर्थिक प्रश्‍न सुटणार नाहीत. आपली अर्थव्यवस्था सध्या कठीण परिस्थितीतून मार्गक्रमण करीत आहे हे खरेच आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी काही कठोर आर्थिक शिस्तीचे, काटकसरीचे निर्णय अमलात आणायला हवेत हेदेखील खरे, पण ही जी काही आर्थिक शिस्त आहे ती आम आदमीच्याच बोकांडी का? राज्यकर्त्यांचे भ्रष्टाचार, घोटाळे बिनदिक्कतपणे सुरू आहेत. त्यासाठी कुठली शिस्त नाही की कात्री नाही. आधी घोटाळ्यांना कात्री लावा, घोटाळेबाजांकडून वसुली करा, ती सरकारी तिजोरीत टाका आणि मग बजेटला कात्री लावण्याच्या गोष्टी करा. तुमच्या घोटाळ्यांनी रिकाम्या झालेल्या सरकारी तिजोरीत जो काही जनतेचा पैसा शिल्लक राहिला आहे तो तरी लोककल्याणाच्या योजनांसाठी वापरा. तेथेही कात्री लागणार असेल तर उद्याच्या निवडणुकीत जनताच तुमच्या मतांना कात्री लावेल हे लक्षात ठेवा!

 

Print this page

Send This Page

Pratikriya Kalwa

 


 

आपली प्रतिक्रिया कळवा