मुंबईतील २१ हजार सहकारी संस्थांच्या ऑडिटची पाटी कोरी

सामना प्रतिनिधी, मुंबई

ऑडिटला सहकारी संस्थांच्या काराभाराचा आरसा समजला जातो. आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर सहकारी संस्थांनी आपल्या कारभाराचे ऑडिट करून त्याचा अहवाल ३० ऑगस्टपूर्वी सहकार विभागाला देणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार ऑगस्टची डेडलाइन उंबरठय़ावर आलेली असतानाही मुंबईतील तब्बल २१,००४ सहकारी संस्थांनी अद्यापि ऑडिटच केले नसल्याचे समोर आले आहे. संस्थांनीच ऑडिटकडे पाठ फिरवल्याने ऑडिटचा टक्का केवळ २८ वर गेला आहे.

मुंबईत २९ हजार ७३ सहकारी संस्था २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील कारभाराचे ऑडिट करण्यास पात्र आहेत. त्यानुसार ८५६८ संस्थांनी ऑडिटसाठी ऑडिटरची नेमणूक केली होती, तर उर्वरित सुमारे २१ हजार संस्थांचे ऑडिट करण्यासाठी सहकार विभागाने ऑडिटरची नेमणूक केली होती, तर उर्वरित सुमारे २१ हजार संस्थांचे ऑडिट करण्यासाठी सहकार विभागाने ऑडिटसाठी नेमणूक केली होती. त्यामुळे ३० ऑगस्टपर्यंत सर्व संस्थांचे ऑडिट होऊन त्याचे अहवाल जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांकडे सादर करणे आवश्यक होते. पण आतापर्यंत केवळ ८०६९ संस्थांनीच ऑडिट पूर्ण करून अहवाल दिला आहे. मुंबईत चार जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात (डीडीआर) सुमारे साडेबावीस हजार गृहनिर्माण संस्थांची संख्या असून ऑडिट न करणाऱ्यांमध्ये त्यांचाच आकडा मोठा आहे.

१४०० लेखापरीक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस
सहकारी संस्थांच्या २०१६-१७ या आर्थिक वर्षातील कारभाराचे ऑडिट करण्यासाठी ऑडिटरची नेमणूक करूनही त्यांनी आपले काम पूर्ण केलेले नाही. अशा १४०० लेखा परीक्षकांवर जिल्हा विशेष लेखा परीक्षकांनी कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. त्यांच्याकडून आलेले कारण योग्य नसल्यास संबंधित संस्थेवर आणि लेखा परीक्षकावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे जिल्हा विशेष लेखा परीक्षक आर. सी. शहा यांनी सांगितले.

ऑडिट न केलेल्या संस्था

  • डीडीआर-१       ४३२१
  • डीडीआर-२      ४६४४
  • डीडीआर-३      ६३१५
  • डीडीआर-४      ६६८४