रिलायन्स जीओ कंपनीला 26 कोटीचा दंड

सामना प्रतिनिधी । परभणी

शासनाची कोणतीही पूर्व परवानगी घेता, मनमानी पद्धतीने परभणी जिल्ह्यात रिलायंन्स जीओ कंपनीने शासनाच्या कोट्यावधी रुपायांचे आर्थिक नुकसान केले आहे. या संदर्भात विधान परिषदेचे आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी तारांकीत प्रश्नी चौकशी केली असता, रिलायन्स जीओ कंपनीला 26 कोटी रुपयांचा दंड परभणीचे जिल्हाधिकारी पी. शिवाशंकर यांनी ठोठावला आहे.

परभणी जिल्ह्यात रिलायन्स जिओ कंपनीने काही शासनाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता, तसेच शासनाचे कोट्यावधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान केल्यावरून आमदार दुर्राणी यांनी विधानपरिषद मध्ये उपस्थित केलेल्या तारांकित प्रश्नी चौकशी पूर्ण करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी पी. शिवाशंकर यांनी रिलांयन्स जिओ कंपनीला 26 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला असून आमदार दुर्राणी यांच्या सतर्कतेमुळे रिलायन्स कंपनीस दंड होऊन शासनाला आर्थिक फायदा झाला आहे. परभणी जिल्ह्यात रिलायन्स जिओ कंपनीने शासनाची पूर्वपरवानगी न घेता तसेच उत्खननापोटी रॉयल्टी न भरता कोट्यावधी रुपयांचे अवैध खोदकाम केले, महसूल जमीन अधिनियम 1966 चे कलम 48 (7)व 48 (8) प्रमाणे ऑप्टिकल फायबर केबलसाठी जिल्हाधिकारी यांची पूर्वपरवाणगी घेणे बंधनकारक आहे, असे असताना रिलायन्स कंपनीने जिल्ह्यातील काही तत्कालीन तहसीलदार, उपजिल्हाधिकारी तसेच ज्या-ज्या विभागाच्या कार्यक्षेत्रातून खोदकाम होत आहे. अशा बांधकाम विभाग, जिल्हा परिषद, जायकवाडी, नगरपालिका, महानगरपालिका व इतर विभागाच्या अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सर्रासपणे शासनाची पूर्वपरवानगी डावलीत व कोट्यावधी रुपयांचे शासकीय शुल्क न भरता, अवैध खोदकाम केले.

शासनाचे कोट्यावधी रुपयांचे आर्थिक नुकसान होत असताना काही अधिकारी व रिलायन्स कंपनीने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत संगमतांनी आर्थिक घोटाळा केल्यावरून आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधानपरिषदमध्ये पुराव्यासह तारांकित प्रश्न व लक्षवेधी उपस्थित केला होता. सभागृहात दीर्घ चर्चा झाल्याने शासनाने दखल घेणे भाग पडले. शासनाने चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश जिल्हाधिकारी परभणी यांना दिले होते. त्यांनी सर्व पुराव्याची शहानिशा करून चौकशी केली असता, हा आर्थिक घोटाळा निदर्शनास आला. त्यावरून जिल्हाधिकारी परभणी यांनी रिलायन्स जिओ कंपनीला 26 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. त्यामुळे रिलायन्स कंपनी व दोषी अधिकारी, यंत्रणा याचे धाबे दणाणले आहे. दरम्यान, या प्रकरणी आमदार बाबाजानी दुर्राणी यांनी विधान परिषदेमध्ये तारांकीतप्रश्न उपस्थित केल्यानंतर सखोल चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत रिलायंन्स कंपीनीने शासनाची पूर्व परवानगी न घेता, तसेच कोट्यावधी रुपयांचे शासकीय शुल्क न भरता, अवैध खोदकाम केले असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. हे खोदकाम कंपनीच्या चांगलेच अंगलट आले आहे. तब्बल 26 कोटी रुपयांचा रिलायंन्स जीओ कंपनीला दंड ठोठावण्यात आल्या असल्याच्या घटनेला जिल्हाधिकारी पी. शिवाशंकर यांनी दुजोरा दिला आहे.