करयोग्य मूल्य दरवाढीत 30 ते 50 टक्के कपात

सामना ऑनलाईन । नाशिक

करयोग्य मूल्यांतील दरवाढीवरून उफाळलेला असंतोष आणि स्वतःविरुद्ध दाखल झालेल्या अविश्वास प्रस्तावानंतर महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे काहीसे नरमले आहेत. 1 एप्रिल 2018 पासूनच्या निवासी मिळकतींवरील करवाढ त्यांनी पन्नास टक्क्यांनी, तर अनिवासी मिळकतींवरील करवाढ तीस ते पस्तीस टक्क्यांनी कमी केली आहे. करवाढ कमी करण्याचा हा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा करून घेतल्याचे आयुक्त मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

याबाबत महापौर रंजना भानसी यांच्यासह भाजपच्या महापालिकेतील सत्ताधाऱ्यांना याची माहिती नसल्याने त्यांची पुरती कोंडी झाली आहे. मुंढे यांनी 31 मार्च 2018 ला करयोग्य मूल्य दर ठरविले. त्यात 1 एप्रिल 2018 पासूनच्या निवासी आणि अनिवासी मिळकतींवर मोठय़ा प्रमाणात करवाढ केली. भाडय़ाने दिल्या जाणाऱ्या खासगी मिळकती, शैक्षणिक संकुले, वसतिगृह यांनाही मोठी करवाढ केली होती. यामुळे शहरात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे.

महासभेत निर्णय जाहीर करणार – महापौर
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्याशी चर्चा करून दरवाढ कमी करण्याचा निर्णय आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी घेतला आहे. आयुक्तांवर अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाला आहे, त्यामुळे याबाबतचा निर्णय मी विशेष महासभेतच जाहीर करीन, असे महापौर रंजना भानसी यांनी सांगितले.

संपूर्ण करवाढ रद्द करण्यावर शिवसेना ठाम
महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी काहीअंशी कमी केलेली करवाढ शिवसेनेला मान्य नाही. संपूर्ण करवाढ रद्द करावी, नाशिककरांना खऱया अर्थाने दिलासा द्यावा यावर शिवसेना ठाम आहे. शिवसेना नगरसेवकांच्या बैठकीतही हाच एकमुखी निर्णय घेण्यात आला. याबाबतची संपूर्ण माहिती जिल्हा संपर्कप्रमुख भाऊ चौधरी यांना देण्यात आली असे विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते, गटनेते विलास शिंदे यांनी सांगितले. आयुक्तांवरील अविश्वासाबाबतचा योग्य निर्णय शनिवारी विशेष महासभेत घेण्यात येईल, असेही त्यांनी सांगितले.