४ लाख २० हजार पदे रद्द करण्याचा सरकारचा डाव

सामना प्रतिनिघी । नागपूर
संपूर्ण राज्यात १ लाख ७० हजार पदे रिक्त आहेत तर दुसरीकडे केंद्र सरकार ४ लाख २० हजार पदे रद्द करण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यामुळे प्रशासकीय सेवेत नोकरीचे स्वप्न पाहून लाेकसेवा आयोगाच्या परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा हिरमोड करीत आहेत. आघाडी सरकारच्या काळातील बेरोजगारीचा प्रश्न ऐरणीवर ठेवून युवकांना नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून सत्तेवर आलेल्या युती सरकारनेही सुशिक्षित तरुणांची निराशा केली आहे. शासनाच्या या धोरणाविराेधात विदर्भवादी विद्यार्थी संघटनेच्या नेतृत्वात एमपीएससी परीक्षार्थी विद्यार्थ्यांनी आंदोलन पुकारले. या आंदोलनाला छात्र युवा संघर्ष समिती व भारतीय विद्यार्थी मोर्चाने समर्थन दर्शविले.
शहरातील छोटा ताजबाज परिसरात रस्त्यावर उतरून विद्यार्थ्यांनी नारेबाजी करून शासनाच्या धोरणाचा निषेध नोंदविला. यावेळी विद्यार्थ्यांनी विविध मागण्यांचे फलक दर्शवून शासनाचे लक्ष वेधले. एकीकडे शासनाकडून रिक्त पदभरती केली जात नाही.  तर दुसरीकडे परीक्षा देऊनही नोकरी मिळेल याची हमी नाही. महाराष्ट्र शासनाच्या विविध प्रशासकीय विभागांमध्ये सरळसेवा भरती आणि पदोन्नतीच्या तब्बल १ लाख ७७ हजार २५९ जागा रिक्त आहेत. कार्यक्षम प्रशासनासाठी ही जागा भरती अपेक्षित आहे, तरीही सरकार भरतीमध्ये ३० टक्के कपात करत आहे. शिकलेल्या हातांना काम नाही आणि त्यामुळे एमपीएससी परीक्षा म्हणजे एक मृगजळ ठरत आहे. अर्धशिक्षित हातांना काम नाहीच पण आता सुशिक्षित युवकांनाही रोजगार देण्यात सरकार अपयशी ठरत आहे, असा आरोप आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांनी केला.
प्रमुख मागण्या 
महाराष्ट्रातील १ लाख ७० हजार रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावी. शिवाय केंद्र सरकारच्या ४ लाख २० हजार जागा रद्द न करता त्वरित भरणे, राज्यसेवेच्या ६९ पदांमध्ये वाढ करणे, प्रत्येक पदाकरिता प्रतीक्षा यादी लावणे, स्पर्धा परीक्षेतील गैरप्रकारांचा तपास सीबीआयकडे सोपविणे, बायोमेट्रिक पद्धतीने उमेदवारांची हजेरी घेणे, परीक्षा केंद्रावरती मोबाईल जामर यंत्रणा लावणे, परीक्षेसाठीची प्रवेश शुल्क माफक करणे, खासगी तत्त्वावर तात्पुरती पदभरती प्रक्रिया रद्द करून कायमस्वरूपी पदे भरणे, एमपीएसी व इतर पदांसाठी प्रतिक्षा यादी जाहीर करणे, शिक्षक, पोलिस, तलाठी, शिपाई, लिपीक पदभरती ऑनलाईपद्धतीने घेणे, बनावट नोकरीविषयक जाहीरातींवर कायदेशीर कारवाई करणे.