मालवणच्या भुयारी गटारासाठी ६ कोटींचा निधी, वैभव नाईक यांच्या पाठपुराव्याला यश

सामना प्रतिनिधी । मालवण

मालवण पालिकेच्या रखडलेल्या भुयारी गटार योजनेच्या उर्वरित कामासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या माध्यमातून ५ कोटी ८४ लाख १६ हजार रुपयांचा निधी आमदार वैभव नाईक व अन्य लोकप्रतिनिधींच्या सततच्या पाठपुराव्यानंतर मंजूर झाला आहे. मंजूर निधी तात्काळ मालवण पालिकेकडे सुपूर्द करण्याचे आदेश शासनाच्यावतीने करण्यात आले आहेत.
२००९ साली सुरू झालेले भुयारी गटार योजनेचे काम निधीअभावी रखडले होते. त्यामुळे ही योजना मार्गी लागणार का? असा प्रश्‍न शहरवासीयांना पडला होता. पालिका निवडणुकीत भुयारी गटार योजनेच्या उर्वरित कामासाठीचा निधी उपलब्ध करून देऊ असा शब्द आमदार वैभव नाईक यांनी दिला होता.

भुयारी गटार योजनेच्या उर्वरित कामासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा यासाठी आमदार नाईक यांच्यासमवेत नगराध्यक्ष महेश कांदळगावकर यांच्यासह अन्य नगरसेवकांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे लक्ष वेधले होते. अखेर या योजनेच्या उर्वरित कामासाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या हिश्श्याचा ५ कोटी ८४ लाख १६ हजार रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. हा निधी तत्काळ स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे वर्ग करण्याचे आदेश आज शासनाच्या वतीने करण्यात आले आहेत.
या योजनेच्या कामासाठी जिल्हाधिकार्‍यांनी नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे. जिल्हाधिकार्‍यांनी यासंदर्भात आवश्यक ते संनियंत्रण करून हा निधी विहित मुदतीत संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडे वर्ग केला जाईल याची दक्षता घ्यायची आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्रिपक्षीय करारनाम्यात नमूद केलेल्या सुधारणांबाबत वर्षनिहाय केलेली प्रगती शासनास सादर करावी. निधीचे उपयोगिता प्रमाणपत्र संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थेकडून प्राप्त करून घेत महालेखापाल कार्यालयास सादर करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकार्‍यांची राहणार आहे. केंद्र शासनाकडून प्रत्यक्ष पाहणीद्वारे या योजनेंतर्गत प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीच्या तसेच सुधारणा क्षेत्रातील प्रगतीचा आढावा घेतला जाणार आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने तीन महिन्यांनी राज्यस्तरीय नोडल एजन्सीमार्फत राज्य तसेच केंद्र शासनाच्या हिश्श्याच्या अनुदानाच्या विनियोगाचा अहवाल राज्य व केंद्र शासनास सादर करावा. प्रकल्पासाठीचा निधी प्राप्त झाल्यावर हा निधी मार्च २०१८ अखेरपर्यंत खर्च होईल याची दक्षता संबंधित मुख्याधिकार्‍यांनी घ्यावी. प्रकल्पाची अंमलबजावणी पूर्ण झाल्यानंतर या योजनेतून काय साध्य झाले याचा अहवाल स्थानिक स्वराज्य संस्थेने राज्य व केंद्र शासनास सादर करावा अशा सूचना करण्यात आल्या आहेत.

भुयारी गटार योजनेसाठी उर्वरित निधी उपलब्ध न झाल्याने या योजनेचे भवितव्य अंधकारमय बनले होते. मात्र आमदार वैभव नाईक यांनी सातत्याने पाठपुरावा करून हा निधी उपलब्ध करून दिल्याने अखेर या योजनेचे उर्वरित काम मार्गी लागणार आहे.