प्रकल्पग्रस्तांसाठी बोरिवलीत ६०० घरे, महापालिकेचा महत्त्वाकांक्षी निर्णय

सामना ऑनलाईन, मुंबई

पालिकेचा कोणताही प्रकल्प असला की त्यामुळे विस्थापित होणाऱ्यांना यापुढे बोरिवलीत घरे मिळू शकणार आहेत. बोरिवलीतील पश्चिमेकडील दोन भूखंडांवर मिळून प्रकल्पग्रस्तांसाठी ६०० घरे निर्माण करण्याचे पालिकेने ठरवले आहे. सध्या हा प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी पाठवण्यात आला असून तो मंजूर झाल्यास भविष्यात प्रकल्पग्रस्तांना २५९ चौरस फुटांचे घर मिळू शकणार आहे.

ब्रिमस्ट्रोवॅड प्रकल्प, रस्ता रुंदीकरण, महात्मा गांधी पदपथ क्रांती योजना किंवा विकासकामे हाती घेतली की तेथील झोपड्या हटवाव्या लागतात. त्यापैकी पात्र झोपडीधारकांना पर्यायी जागा द्यावी लागते. आतापर्यंत प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेतर्फे माहुल येथील सदनिका दिल्या जात होत्या. मात्र तेथील सदनिकांची दुरवस्था असल्यामुळे गृहनिर्माणाकरिता मोकळ्या असलेल्या भूखंडावर पालिकेमार्फतच निवासी गाळे बांधावेत व प्रकल्पग्रस्तांना द्यावेत अशी मागणी शिवसेनेचे माजी नगरसेवक राजू पेडणेकर यांनी केली होती. या प्रस्तावावरील चर्चेवेळी आज सुधार समितीत उपायुक्त चंद्रशेखर चौरे यांनी लवकरच प्रकल्पग्रस्तांसाठी नवे भूखंड शोधून त्यावर घरे बांधण्यात येणार असल्याची माहिती दिली.

काय आहे नियम
प्रकल्पग्रस्त व्यक्तींना प्रथम त्यांच्याच विभागात ३ कि.मी. परिघात पर्यायी निवासस्थान देण्यात येते, परंतु विभागात सदनिका उपलब्ध नसतील तर त्याच परिमंडळात पर्यायी घर दिले जाते. तेसुद्धा नसेल तर चेंबूर माहुलला दिले जाते.

चेंबूर माहुल येथे एमएमआरडीएने उभ्या केलेल्या सदनिका सध्या प्रकल्पग्रस्तांना दिल्या जातात.
चेंबूर माहुल येथे उपलब्ध सदनिका – ११२३०
वितरित केलल्या सदनिका – ९९१९
रिक्त सदनिका – १३११

बोरिवलीतील १८०० चौ. मीटरचा आणि २८०० चौ. मीटरचा अशा दोन भूखंडांवर घरे बांधण्यात येणार आहेत. मोठय़ा भूखंडावर ३८० तर लहान भूखंडावर २२१ घरे बनणार आहेत. २५९ चौरस फुटांची ही घरे असतील. ही घरे बांधण्यासाठी पालिकेला कोणताही खर्च येणार नाही. त्याबदल्यात विकासकाला टीडीआर दिला जाणार आहे, अशी माहिती पालिका अधिकाऱयांनी दै. ‘सामना’शी बोलताना दिली.

शिवसेनेने मांडली प्रकल्पग्रस्तांची व्यथा
यावेळी सुधार समितीत झालेल्या चर्चेदरम्यान शिवसेनेच्या नगरसेवकांनी प्रकल्पग्रस्तांच्या व्यथा मांडल्या. खासगी विकासक प्रकल्पग्रस्तांसाठी राखीव घरे पालिकेला हस्तांतरित न करता परस्पर विकून टाकतात असा मुद्दा विशाखा राऊत यांनी मांडला. तर माहीमचे कोळी व्यावसायिक प्रकल्पग्रस्त आपला व्यवसाय सोडून माहुलला स्थलांतरित होतील का, असा सवाल मिलिंद वैद्य यांनी केला. तर विकासकाला टीडीआर देऊन सदनिका बांधण्याची पालिकेची योजना चांगली असल्याचे सांगून किशोरी पेडणेकर यांनी या योजनेचे स्वागत केले.