तारळी, वारणा, गुरेघरसह २६ सिंचन प्रकल्पांना ७५६ कोटी

पुणे – कृष्णा खोर्‍यातील अर्धवट राहिलेल्या तारळी, वारणा, गुरेघर, धोम-बलकवडीसह राज्यातील २६ मोठे व मध्यम पाटबंधारे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत राज्य सरकारला ७५६ कोटी रुपयांच्या केंद्रीय अर्थसाहाय्य व कर्जाचे वितरण करण्यात आले.
वेगवर्धित सिंचन लाभ कार्यक्रमाचा समावेश आता प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत करण्यात आला आहे. याअंतर्गत दिल्लीत आज झालेल्या कार्यक्रमात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली, नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू, जलसंधारण व नदीविकासमंत्री उमा भारती, राज्याचे जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांच्या उपस्थितीत ‘नाबार्ड’च्या ७५६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वितरण करण्यात आले.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत महाराष्ट्रातील २६ अपूर्ण सिंचन प्रकल्पांचा समावेश आहे. केंद्र सरकारने यापूर्वी ऑक्टोबर महिन्यात ३३९.४० कोटींच्या अर्थसाहाय्याचा पहिला हप्ता उपलब्ध करून दिला होता. या योजनेत वाघूर, बावनथडी, निम्न दुधना, तिलारी, निम्न वर्धा, निम्न पांझरा, नांदुर मधमेश्‍वर टप्पा-२, गोसीखुर्द राष्ट्रीय प्रकल्प, ऊर्ध्व पैनगंगा, बेंबळा, तारळी, धोम-बलकवडी, अर्जुना ऊर्ध्व कुंडलिका, अरुणा, कृष्णा-वारणा उसिंयो, गडनदी, डोंगरगाव, सांगोला शाखा कालवा, खडकपूर्णा, वारणा, मोरणा (गुरेघर), निम्न पेढी, वांग, नरडवे (महंमदवाडी), कुडाळी आदी प्रकल्पांचा समावेश आहे.
प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेत समाविष्ट झालेली सर्व कामे आता गतीने सुरू आहेत. बावनथडी, निम्न पांझरा हे प्रकल्प पूर्णत्वाच्या टप्प्यावर आहेत. नांदुर मधमेश्‍वर प्रकल्पाअंर्तगत भाम व वाकी धरणांची कामे गतीने सुरू आहेत. धोम-बलकवडी प्रकल्पाचे पाणी फलटण तालुक्यात पोहोचले आहे. निम्न पांझरा प्रकल्पातूनही यावर्षी पहिल्यांदाच सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाले.
केंद्र सरकारच्या या निर्णयानुसार राज्यातील वेगवर्धित सिंचन लाभ योजनेअंतर्गत अपूर्ण २६ प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी सन २०१६-१७ ते सन २०१९-२० या कालावधीत एकूण ३८३० कोटी रुपये इतके केंद्रीय अर्थसाहाय्य मिळणे अपेक्षित आहे. राज्य सरकारला हे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक राज्य शासनाच्या हिश्शाची रक्कम निश्‍चितपणे उपलब्ध करून देता यावी, यासाठी ‘नाबार्ड’च्या माध्यमातून दीर्घकालीन १५ वर्षे मुदतीच्या व सवलतीच्या दरात सुमारे सहा टक्के व्याजदराने कर्जाची सुविधा निर्माण करून दिली आहे. यातून एप्रिल २०१६ ते डिसेंबर २०१९ या कालावधीत १२ हजार ७७३ कोटी रुपये इतके कर्जसाहाय्य उपलब्ध होणार आहे. प्रस्तावित २६ प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर ५.५६ लक्ष हेक्टर अतिरिक्त सिंचनक्षमता निर्माण होणार आहे.