स्त्रीभ्रूणहत्या रोखण्यासाठी ‘आधार’चे अस्त्र

सामना ऑनलाईन । मुंबई

राज्यातील वाढत्या स्त्रीभूणहत्या रोखण्यासाठी सरकारने ‘आधार’चा आधार घ्यायचे ठरवले आहे. सोनोग्राफीसाठी आधार कार्डाची सक्ती करण्याचा सरकारचा विचार आहे.

महाराष्ट्र सरकारने गर्भलिंग चाचणी आणि स्त्रीभ्रूण हत्येचा लढा अन्य राज्यांतही न्यायचे ठरवले आहे. गोवा, गुजरात, मध्यप्रदेश, तेलंगणा, दादरा- नगरहवेली या राज्यांमध्ये महाराष्ट्रातील अनेक जोडपी गर्भलिंग चाचणी आणि स्त्रीभूण हत्येची वाट धरतात. अनेक महिला आपले माहेर असल्याचे सांगत शेजारी राज्यांमध्ये सोनोग्राफीसाठी जातात. अशा जोडप्यांना आता अन्य राज्यांत सोनोग्राफीसाठी आधार कार्ड दाखवणे अनिवार्य असेल.

राज्य सरकारने स्थापन केलेल्या समितीत या विषयावर आधीच चर्चा करण्यात आलेली आहे. शेजारील राज्यांनाही यासंबंधात माहिती देण्यात येईल. प्रत्येक रुग्णाला ओळखपत्र सादर करणे बंधनकारक असेल. जे आधार कार्ड सादर करू शकत नाहीत, त्यांना मतदार ओळखपत्र दाखवावं लागेल.

– सीमेरेषेवरील गावांमधील जोडपी दुसऱ्या राज्यांत जाऊन सोनोग्राफी करतात. अनेक सोनोग्राफी सेंटर्सवर टाकलेल्या धाडींतून ही मोडस ऑपरेंडी उघड झाली आहे. सध्या कोणताही आधार कार्ड पुरावा मागितला जात नाही. त्यामुळे अन्य राज्यांमध्ये जाऊन गर्भलिंग निदान करणे सोपे जाते.

-आधारद्वारे गरोदर महिलेची सर्व माहिती एका यंत्रणेखाली येईल. त्यामुळे कोणत्याही सेंटरला रुग्णाची मागणी पार्श्वभूमी समजेल आणि स्त्रीभ्रूण हत्या रोखता येतील.