पुरावे देऊनही आदिवासींना वनजमिनी देण्यास नकार

धुळे – आदिवासी क्षेत्रातील वनजमिनी बिगरआदिवासींना देणार्‍या अधिकार्‍यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल व्हावेत. तसेच निरनिराळे तेरा पुरावे देऊनदेखील आदिवासींना वनजमिनी देण्यास नकार देण्यात आला. बिगरआदिवासींकडे असलेल्या जमिनी ताब्यात घेऊन त्यावर रोपे लावावीत, अशा मागण्या घेऊन आदिवासी भिल्ल पावरा समाज सेवा समितीने महसूल आणि वन विभाग कार्यालयाला भेट दिली. यावेळी निवेदनही देण्यात आले.
लोकसभेत २००६ मध्ये जंगलात राहणार्‍या आदिवासींना वन जमिनी देण्याचा निर्णय झाला. परंतु अजूनही अनेक आदिवासींना पिढ्यान् पिढ्या कसत असलेली वनजमीन मिळालेली नाही. शिरपूर तालुक्यातील आदिवासींवर याबाबत अन्याय करण्यात आला आहे. तालुक्यातील आदिवासींनी वन जमिनीस पात्र असल्याबाबतचे निरनिराळे तेरा पुरावे दिलेत. पण शासकीय अधिकार्‍यांनी हे पुरावे नाकारून आदिवासींना जमिनी दिलेल्या नाहीत. उलटपक्षी बिगर आदिवासींना जमिनी देण्यात आल्या आहेत.
जमीन वाटपात बेकायदेशीर काम करणार्‍या महसूल आणि वनविभागातील अधिकार्‍यांवर फौजदारी कारवाई झाली पाहिजे, तसेच ज्या बिगर आदिवासींना वनजमिनी देण्यात आल्या त्या परत घ्याव्यात आणि त्यावर रोपे लावावीत. याशिवाय नवीन वन दाव्यांचे प्रस्ताव देण्यासाठी सहकार्य करावे, अशा मागण्या घेऊन शिष्टमंडळाने प्रशासनाला निवेदन दिले. निवासी उपजिल्हाधिकारी तुकाराम हुलवळे यांना निवेदन देतांनाच शिष्टमंडळाने वन विभागाच्या उप वन संरक्षक निनु सोमराज यांना देखील निवेदन दिले.
शिष्टमंडळात डॉ. जितेंद्र ठाकूर यांच्यासह रेवसिंह पावरा, हेमराज राजपुत, कन्हैयालाल पावरा, डोंग्रा पावरा, उदयभान पावरा, काशिनाथ पावरा अशा अनेक पदाधिकार्‍यांचा आणि कार्यकत्यांचा समावेश होता.