न्यायमूर्ती ओक प्रकरण; मुख्य न्यायाधीशांनी हस्तक्षेप करण्याची मागणी

सामना ऑनलाईन । मुंबई

मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्यावर पक्षपाताचा आरोप करत त्यांच्याकडील ध्वनी प्रदूषणाबाबतच्या सर्व याचिकांची सुनावणी वेगळ्य़ा खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी केल्याबद्दल राज्य सरकारचा ‘अॅडव्होकेटस् असोसिएशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया’ या संघटनेने तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. तसेच या प्रकरणात मुख्य न्यायाधीशांनी त्वरित हस्तक्षेप करावा, अशी मागणीही केली आहे.

वकिलांच्या त्या संघटनेने आज बोलावलेल्या तातडीच्या बैठकीत राज्य सरकारच्या निषेधाचा ठरावच संमत करण्यात आला. सरकारने अभय ओक यांच्यासारख्या सरळमार्गी आणि न्यायवादी न्यायमूर्तींची प्रतिमा मलीन करण्यासाठीच हे पाऊल उचलले, असा आरोप ठरावात करण्यात आला. सरकारचे हे वर्तन बेजबाबदारपणाचे, अनैतिक आणि लहरी वृत्तीचे आहे असे वकिलांच्या संघटनेचे सरचिटणीस विरेश पुरवंत यांनी म्हटले आहे.

ध्वनी प्रदूषणाच्या संदर्भातील याचिकांची न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्याकडील सुनावणी राज्य सरकारच्या मागणीनंतर मुख्य न्यायाधीश मंजुळा येल्लूर यांनी गुरुवारी न्यायमूर्ती अनुप मोहता आणि न्यायमूर्ती जी. एस. कुलकर्णी यांच्या विशेष खंडपीठाकडे वर्ग केली. या प्रकरणातून आपणास हटवले जाण्यास न्यायमूर्ती यांनी विरोध दर्शवला होता, पण त्यानंतर मुख्य न्यायाधीशांनी प्रशासकीय आदेश देऊन ध्वनी प्रदूषणाबाबतची सुनावणी अन्य खंडपीठाकडे सोपवली. दरम्यान, या प्रकरणावर बॉम्बे बार असोसिएशननेही सोमवारी बैठक आयोजित केली आहे.