कायद्याचे उल्लंघन करणाऱया नर्सिंग होम्सवर कारवाई

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

राज्यातील ग्रामीण, शहरी व महानगरपालिका क्षेत्रातील नार्सिंग होम्सची तपासणी केली असता सहा हजार ७४२ नार्सिंग होम्समध्ये कायद्यातील विविध तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे दिसून आले. या सर्व केंद्रांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी तसेच सुधारणा करण्यासाठी सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री डॉ. दीपक सावंत यांनी दिली.

डॉ. सावंत पुढे म्हणाले, नर्सिंग होम चालविताना प्रशिक्षित डॉक्टर असावे. तसेच इतर आवश्यक नोंदणी तसेच परवाने काढणे आवश्यक असते. असे असले तरी अनेक कायद्याचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे नर्सिंग होम्स चालविले जातात, असे निदर्शनास आले आहे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट अॅक्ट या कायद्यात बदल करण्याचे प्रस्तावित आहे. राज्यातील आरोग्य संस्थांच्या तपासणीसाठी धडक मोहीम घेण्यात आली होती. या मोहिमेत आढळलेल्या त्रुटी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीसमोर ठेवण्यात आली असून समितीने नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संबंधित केंद्रांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली आहे.

पॅथ लॅबचे नोंदणीकरण बंधनकारक
या विषयाशी संबंधित उपप्रश्नाला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले, पॅथ लॅबमध्ये काम करणारे पॅथॉलॉजिस्ट व टेक्नीशियन्स प्रशिक्षित असावेत तसेच नर्सिंग होममध्ये असलेल्या पॅथ लॅबचे नोंदणीकरण करणे बंधनकारक करण्यात येईल. उपरोक्त विषयाच्या अनुषंगाने सदस्य सर्वश्री भाई गिरकर, भाई जगताप, हेमंत टकले, संजय दत्त आदींनी प्रश्न उपस्थित केला होता.

मोतीबिंदूसाठीच्या लेन्सच्या किमतीवर मर्यादा आणणार
हृदयरोग शस्त्रक्रियेसाठी वापरल्या जाणाऱया उपकरणांच्या पुनर्वापरामुळे रुग्णांच्या जीवाला धोका पोहोचू शकतो. त्यामुळे या उपकरणांच्या पुनर्वापराला चाप बसविणारा तसेच मोतीबिंदू व डोळ्य़ांच्या आजारासाठी वापरण्यात येणाऱ्या लेन्सच्या किमती मर्यादेत ठेवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी केंद्राने लागू केलेल्या कायद्याची अंमलबजावणी १ जानेवारीपासून केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासनमंत्री गिरीश बापट यांनी आज विधानसभेत दिली.