बोगस आधार; नागरिक निराधार!

जयेश राणे

आधारकार्ड बनवण्यासाठी नोंदणी केलेल्या कंपन्यांवर देखरेख अनिवार्य आहे. पाकिस्तान, चीन यांसारखी शत्रुराष्ट्रे हिंदुस्थान कुठे कमी पडत आहे याकडे लक्ष ठेवून असतात. असे असतानाआधारकार्डबनवणाऱया कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्यामध्ये कुचराई व्हायला नको. देशाच्या सीमा सुरक्षित असणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच नागरिकांची वैयक्तिक माहितीही सुरक्षित असणे महत्त्वाचे आहे. ती सुरक्षित ठेवणे केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. ‘आधारला शासकीय देखरेखीचा आधार अत्यावश्यक आहे. अन्यथा बोगस आधारकार्ड बनवणाऱया टोळक्यांकडून फसवणूक झाल्याने जनताचनिराधारहोईल.

देशात तीन लाखांहून अधिक आधारकार्ड बनावट पद्धतीने तयार करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे. हा प्रकार आजचाच नसून अनेकदा जनतेसमोर आलेला आहे. देशातील नागरिकांसाठी अत्यावश्यक असणारी गोष्ट बोगस स्वरूपात उपलब्ध असणे गंभीर आहे. त्यांना सुरक्षित कसे करता येईल यासाठी काय उपाय योजता येईल हे केव्हा पाहिले जाणार ? बोगस कार्ड कोणाला का देण्यात येत आहेत याच्या मुळापर्यंत जाणे निकडीचे आहे. आधारकार्डाची अनिवार्यता लक्षात घेता देशभरामध्ये बोगस आधारकार्डांना अटकाव करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांना कायम सतर्कच राहावे लागणार आहे. आधारकार्ड असणे म्हणजे हिंदुस्थानचा नागरिक असणे होय. देशामध्ये घुसखोरी करणाऱयांच्या हाती आधार, पॅनकार्ड या अत्यावश्यक गोष्टी सातत्याने आढळून येत असतात. त्यामुळे या देशाशी काहीही संबंध नसताना घुसखोर येथे दिमाखात हातपाय पसरत आहेत आणि भूमिपुत्र मात्र आपल्याच देशात कठीण जीवन जगत आहेत.

विशेष तपास पथकाच्या (STF)चौकशीत हे पुढे आलंय की, मध्य प्रदेशातल्या एका नोंदणी कंपनीच्या लखनौमधील अधिकाऱयांनी या अटक केलेल्या चोरांना सिस्टीम हॅक करण्याचं सॉफ्टवेअर ऑप्लिकेशन दिले. हे ऑप्लिकेशन अन्य ऑपरेटर्सना पाच-पाच हजार रुपयांत विकलं जात आहे. STF  ने मिळवलेल्या माहितीनुसार नोंदणी कंपनीने जूनपूर्वीच अधिकाधिक आधारकार्ड बनवून कमिशनसाठी आधारकार्ड बनवणारी यंत्रं आणि सिस्टीम हॅक करणारं सॉफ्टवेअर बोगस कार्ड बनवणाऱयांना दिलं. आधी हे लोक टॅम्पर्ड क्लायंट ऑप्लिकेशनच्या आधारावर बेकायदेशीररीत्या आधार बनवायचे. UIDAIuee जेव्हा या रॅकेटची माहिती कळली तेव्हा त्यांनी नवं सॉफ्टवेअर तयार केले. हे नवं सॉफ्टवेअर हॅक करण्याचं ऑप्लिकेशन या लखनौच्या (उत्तर प्रदेश) अधिकाऱयाने या रॅकेटला दिले. आधारकार्ड बनवणाऱया नोंदणी कंपन्यांवर सरकारी देखरेख नसल्याने त्यांच्या लबाड कर्मचाऱयांनी कमिशनसाठी देशाच्या सुरक्षेचा सौदा करून आपले खिसे भरण्याचे कुकर्म केले आहे. अशा कंपन्यांची नोंदणी तत्काळ रद्द करून पैशांसाठी विकाऊ वृत्ती अंगी भिनलेल्यांना कठोर शासन केले पाहिजे. कंपनीतील काही लबाड कर्मचाऱयांमुळे देशाच्या सुरक्षेला बाधा उत्पन्न होणे खटकणारे आहे. कुंपणच शेत खात असल्यावर बोगस आधारकार्ड निर्मात्यांना पैसे लुटीचा राजमार्गच मिळाला.

एखादी मोठी योजना राबवताना शासकीय, प्रशासकीय पातळीवरील ढिसाळ कारभारामुळे तसेच लबाड खासगी कंत्राटदारांमुळे त्या योजनेची फलश्रुती अत्यल्प निघते. त्यामुळे सामान्य जनता मात्र त्रस्त होते. जनतेसाठी जरी योजना असल्या तरी त्यामध्ये असलेले अडथळे मात्र ‘नको ती योजना’ या विचारापर्यंत जनतेला घेऊन जातात. आधारकार्ड बनवण्यासाठी सुरुवातीच्या कालावधीमध्ये सामान्य जनतेने पुष्कळ खस्ता खाल्ल्या आहेत. त्याही वेळेस जनतेकडून पैसे उकळून आधारकार्ड देण्याच्या घटना तेजीमध्ये होत्या. तोच प्रकार आजही सुरू आहे. आधारकार्ड मोफत असूनही नोंदणी केंद्र त्यासाठी पैसे आकारतात हे उघड सत्य असूनही पैसे का आकारण्यात येतात? याविषयी सरकारकडून नोंदणी कंपन्यांना विचारणा का करण्यात येत नाही? जी गोष्ट मोफत आहे त्यासाठी जनतेला पैसे मोजावे लागणे तीव्र संतापजनक आहे. सरकारकडून पैसे घेण्यासोबतच जनतेकडूनही पैसे घेतले जाणे म्हणजे सर्वच बाजूंनी जनताच तोटय़ात आणि नोंदणी केलेल्या कंपन्या फायद्यात असल्याचे निष्पन्न होत आहे. सरकारी धन हे जनतेचेच असल्याने त्याचा चोख हिशेब ठेवला जाण्यात कमतरता दिसून येत आहे. कोटय़वधी लोकसंख्या असलेल्या या देशामध्ये सरकार आणि जनता यांच्या खिशातून पैसे कसे उकळायचे हे चोरांना चांगलेच ठाऊक आहे. शासकीय – प्रशासकीय ढिसाळपणास आपल्या जमेची बाजू बनवत कोटय़वधी लोकांची लूट करण्यासाठी केवळ निमित्तच आवश्यक असते.

बोगस आधारकार्ड बनवणाऱया टोळ्क्यांच्या मुसक्या आवळण्याची गती फारच कमी असल्याने त्यांच्यापर्यंत कारवाईचा हात पोहचेपर्यंत लाखो-कोटय़वधी लोकांची फसवणूक झालेली असते. एवढय़ा संख्येने फसवणूक झाल्यानंतर कारवाईसाठी जंग जंग पछाडण्याऐवजी संशयितांच्या हालचालींवर सुरुवातीपासूनच लक्ष ठेवून त्यांचे मनसुबे उधळून लावले पाहिजेत. असे होत नसल्यानेच विविध क्षेत्रांतील चोरांचे फावत असते. त्याच किंवा अन्य नवीन प्रकरणाच्या गुह्यात एकच व्यक्ती असण्याच्या प्रकरणांचे प्रमाण पुष्कळ आहे, तर दुसऱया बाजूने त्यामध्ये नवीन गुन्हेगारांची भर पडणे सुरूच आहे.

जगातील काही देशांमध्ये अस्थिर वातावरण आहे. म्यानमारमधील रोहिंग्या मुसलमानांचे लोंढे बांगलादेशमध्ये धडकत आहेत. शिवाय बंगाल, आसाम या राज्यांतून घुसखोरी करून हिंदुस्थानमध्ये घुसखोरी करून येथेही डेरा दाखल करत असल्याचे प्रसारमाध्यमांतून समोर येत आहे. घुसखोरांच्या हाती बोगस आधार, पॅनकार्ड लागल्यानंतर या भूमीचे मालकच असल्याप्रमाणे उन्मत्तपणे वागत असल्याने येथील नागरिकांसाठी ते कसे डोकेदुखी ठरतात हे देशातील बांगलादेशी घुसखोरांच्या मुजोरीवरून ध्यानी येते.

देशातील काही राज्ये म्हणजे गुन्हेगारांचे अड्डे आहेत. विविध क्षेत्रांतील अट्टल गुन्हेगार तिथेच कसे सापडतात याचा त्या राज्यांनीही विचार केला पाहिजे. देशामध्ये कुठेही गुन्हा करायचा आणि त्या राज्यांमध्ये लपून बसायचे आणि नंतर पोलिसांनी त्यांचा शोध घेण्यासाठी ती राज्ये गाठायची असा द्राविडी प्राणायाम पोलिसांना करावा लागतो. त्यामुळे त्या राज्यांच्या सरकार आणि पोलिसांनी गुन्हेगारांवर जरब बसवली पाहिजे, जेणेकरून त्याच काय, देशातील अन्य कोणत्याही राज्यांत गुन्हे करण्याचा विचारही त्यांच्याकडून होणार नाही.

आधारकार्ड बनवण्यासाठी नोंदणी केलेल्या कंपन्यांवर देखरेख अनिवार्य आहे. पाकिस्तान, चीन यांसारखी शत्रुराष्ट्रे हिंदुस्थान कुठे कमी पडत आहे याकडे लक्ष ठेवून असतात. असे असताना ‘आधारकार्ड’ बनवणाऱया कंपन्यांवर लक्ष ठेवण्यामध्ये कुचराई व्हायला नको. देशाच्या सीमा सुरक्षित असणे जितके महत्त्वाचे आहे तितकेच नागरिकांची वैयक्तिक माहितीही सुरक्षित असणे महत्त्वाचे आहे. ती सुरक्षित ठेवणे केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. ‘आधार’ला शासकीय देखरेखीचा आधार अत्यावश्यक आहे. अन्यथा बोगस आधारकार्ड बनवणाऱया टोळक्यांकडून फसवणूक झाल्याने जनताच ‘निराधार’ होईल.