गर्जना – पाडोपाडी स्वराज्याची!

प्रातिनिधिक

>>मिलिंद थत्ते<<

[email protected]

महाराष्ट्र पेसा नियम २०१४ नुसार आदिवासी पाडय़ांतील ग्रामसभांना ठरावीक मुदतीत मान्यता देणे बंधनकारक आहे. जव्हार-मोखाडा तालुक्यातील गावांनी शासनाकडे याबाबतचा प्रस्ताव देऊन ही मुदत उलटून गेली आहे. ज्या गावांनी नियमानुसार आपापल्या ग्रामसभा घेतल्या त्यांना प्रशासनाने अद्यापि मान्यता दिलेली नाही. हा अन्याय आहे. प्रशासनाच्या या पायमल्ली विरोधात २७ ऑक्टोबर रोजी जव्हार येथे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मैदानात ‘वयम्’ चळवळीतर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे. त्यानिमित्त हा लेख.

घटनेतील ७३ वी दुरुस्ती व पंचायत राज विधेयक आल्यानंतर ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या आणि जिल्हा परिषदा अशी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची त्रिस्तरीय रचना अस्तित्वात आली होती. पण अनुसूचित क्षेत्रात ही रचना पुरेशी नव्हती. वेगवेगळ्या ठिकाणी डोंगरदऱ्यात पसरलेले पाडे असताना लोकसंख्येच्या आधारावर त्यांची ग्रुप ग्राम पंचायतीत एक मोळी बांधलेली होती. या मोळीत एक असण्यासारखे काही नव्हते. अशातच ग्राम पंचायतीच्या मुख्य गावात पंचायतीच्या कार्यालयातच ग्रामसभा भरत होत्या. ग्रामसभा ही गावाची विधानसभा. या सभेने निर्णय घ्यावेत, नियम-दंडक ठरवावेत आणि पंचायतीने अंमलबजावणी करावी अशी अपेक्षा, पण हे सारे या मोळीत व्यर्थ ठरत होते. पंचायतीतले मूठभर लोक आपल्या मनाने कारभार करत राहिले. स्थानिक स्वराज्य संस्था आली, पण स्वराज्य आलेच नाही. ग्रामसभा ही प्रातिनिधिक लोकशाही नाही, थेट लोकशाही आहे. आपल्या व्यवस्थेत ही एकच जागा अशी आहे, जिथे मतदार स्वतः काही निर्णय घेतो. पण ग्रामसभा कागदावरच होत राहिल्या आणि मतदाराला ठेंगा मिळाला.

१९९६ साली संसदेने पेसा (पंचायत एक्स्टेंशन टू शेडय़ुल्ड एरियाज) कायदा पारित केला आणि दुर्गम पाडय़ांपर्यंत स्वराज्य पोचण्याचा मार्ग मोकळा झाला. या कायद्याने प्रत्येक पाडय़ाला (वाडी-वस्तीला) आपापली ग्रामसभा स्वतंत्रपणे घेण्याचा अधिकार दिला. आदिवासी-वननिवासी समुदायांचे जगणे जल-जंगल-जमिनीवर अवलंबून असते. हे लक्षात घेऊन या कायद्याने गौण वनोपजाची मालकी, गौण खनिजाचे नियमन, जलसंपदांचे नियमन, आणि जमीन हस्तांतरणावर नियंत्रण हे हक्क ग्रामसभेला दिले. पंचायतीच्या सर्व योजना ठरवण्याचा अधिकार, लेखे व जमाखर्च तपासण्याचा अधिकार, निधी वापराचे प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकारही ग्रामसभेला दिले. इतक्या प्रभावी स्वशासनाची गंगा संसदेने सोडली, पण पुरोगामी महाराष्ट्राने ती अडवून ठेवली. ग्राम पंचायत कायद्यातले किरकोळ बदल वगळता या कायद्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. तब्बल १८ वर्षांनी २०१४ साली महाराष्ट्राने या कायद्याचे नियम तयार केले. या नियमांनुसार ज्या-ज्या पाडय़ांना आपली ग्रामसभा स्वतंत्र करायची असेल त्यांनी एक हातनकाशा व गावातल्या निम्म्याहून अधिक मतदारांच्या सह्या केलेला एक प्रस्ताव उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे द्यायचा असतो. त्यानंतर उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी त्या पाडय़ात स्वतः जाऊन पडताळणी करायची असते व ९० दिवसांच्या आत आपली शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवायची असते. त्या मुदतीत त्यांनी नाही केले तर पुढच्या ४५ दिवसांत जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः प्रकरणाचा निर्णय करून विभागीय आयुक्तांकडे पाठवायचे असते व विभागीय आयुक्त ते गाव जाहीर करण्याचे परिपत्रक काढतात. याच नियमांमध्ये पुढे असे आहे की, जर उपरोक्त दोन्ही अधिकाऱ्यांनी विहित मुदतीत निर्णय दिला नाही, तर गाव घोषित झाले असे मानण्यात येईल. स्वराज्याची इतकी कालबद्ध खात्री देणारा दुसरा कायदा आपल्या देशात वा राज्यात नाही.

जव्हार-मोखाडा या बहुचर्चित आदिवासी भागात अद्याप एकही पेसा गाव जाहीर झालेले नाही. अनेक गावांचे प्रस्ताव प्रशासनाकडे मागील दीड-दोन वर्षे पडून आहेत. उपविभागीय अधिकाऱ्यांचे पद बराच काळ रिक्तच होते आणि आता त्या पदावरील व्यक्तीकडे इतरही दोन चार्ज आहेत. आदिवासी उपयोजनेच्या निधीपैकी ५ टक्के निधी राज्यपालांच्या आदेशानुसार पेसा गावांना थेट देण्यात येतो. मे २०१६ मध्ये मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते पाच गावांना चेक देऊन या योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला. अजूनही तो शुभारंभच चालू आहे. निधी हस्तांतरित होतो, पण ग्राम पंचायतींना! पेसा ग्रामसभांच्या ग्रामकोषात हा निधी यायला हवा, पण गावेच जाहीर झाली नसल्यामुळे मोठाच विनोद झाला आहे.

जव्हार व मोखाडा तालुक्यातल्या ज्या गावांनी ठराव दाखल करून नियमांतली मुदत उलटून गेली आहे, त्यांनी २ऑक्टोबरपासून ‘पाडोपाडी स्वराज्य’ अभियान सुरू केले आहे. या गावांनी आपल्या ग्रामसभा स्वतंत्र घेतल्या आहेत. त्यांचे ठराव, त्यांचे निर्णय स्वीकारायला प्रशासन कचरत आहे. रेती-माती-दगडावर ग्रामसभेचा अधिकार, जल-जंगल-जमिनीवर ग्रामसभेचा अधिकार, ग्राम पंचायतीच्या निधीवर ग्रामसभेचा अधिकार, आमच्या गावात आम्ही सरकार अशी चतुःसूत्री घेऊन हे स्वराज्य अभियान अनेक गावांत पसरत आहे.  ‘ग्रामसभा जागरणा’च्या या कार्यक्रमात २७ ऑक्टोबर रोजी जव्हार येथे एकत्र येऊन शासनाच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधणार आहेत. त्यानंतर तरी सरकार नियम पाळेल अशी सर्वांना आशा आहे.

(लेखक वयम् चळवळ या संस्थेचे संघटक असून राज्य आदिवासी सल्लागार परिषदेचे राज्यपाल नियुक्त सदस्य आहेत.)