खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती

मिलिंद देखणे | नगर

सरकारी ‘लाल फिती’च्या कारभाराचे वाभाडे काढणारा गंभीर प्रकार राज्य शासनाच्या गृह खात्यासह विधी व न्याय विभागाच्या कार्यालयाकडून घडल्याचे उघडकीस आले आहे. नगरमध्ये अल्पवयीन बालिकेवरील अत्याचाराच्या खटल्याचा नुकताच निकाल लागला असून, आरोपीला आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठाविण्यात आली आहे. मात्र, हा निकाल लागल्याच्या दोन दिवसांनंतर राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या विशेष सरकारी वकिलाच्या हाती नियुक्तीचे आदेश पडले आहेत. या प्रकारामुळे गृह व विधी खात्यांच्या गलथान कारभाराचे धिंडवडे निघाले आहेत.

नगर येथील रेल्वे स्थानकाजवळ 9 डिसेंबर 2016 रोजी चार वर्षांची बालिका बेवारस आढळली होती. या बालिकेवर अत्याचार झाल्याचे समोर आल्यानंतर कोतवालीचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक सोमनाथ मालकर यांनी आरोपी बाळू बर्डे याच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. याचा गुन्हा कोतवाली पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आला होता. नगर पोलिसांनी डिसेंबर 2017 रोजी या घटनेचा अहवाल पाठवून विशेष सरकारी वकिलांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली होती. यानंतर गृह खात्याने हा प्रस्ताव विधी व न्याय खात्याकडे पाठविला होता. मात्र, या प्रस्तावाचे पुढे काय झाले, याबाबत कोणालाच काही माहिती मिळाली नाही. नगर जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये 12 ऑक्टोबर 2017 रोजी या खटल्याची सुनावणी सुरू झाली होती. या गंभीर खटल्यात विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती होणे गरजेचे असताना, स्थानिक पातळीवर अतिरिक्त सरकारी वकील म्हणून अजून पवार यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यानंतर नगर जिल्हा न्यायालयात वर्षभर हा खटला चालला. नुकतेच  यातील आरोपीला दोषी ठरवून आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर विशेष सरकारी वकील उमेशचंद्र यादव यांची नियुक्ती केल्याचा आदेश विधी विभागाचे कक्ष अधिकारी वैशाली बोरुडे यांच्या सहीने यांनी 1 ऑगस्ट काढण्यात आला. खटल्याचा निकाल लागल्यानंतर या नियुक्तीचे पत्र ऍड. यादव यांना देण्यात आले. दरम्यान, लाल फितीच्या कारभाराचा फटका आता न्यायालयीन कारभारालाही बसल्याचे दिसून येत आहे.

‘नियुक्तीचे पत्र मिळाल्यानंतर नगरच्या जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडे विचारणा केली. यावर कोतवाली पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील क्रमांक 95/2017 या खटल्यात आरोपीला न्यायालयाने दोषी धरून दोन दिवसांनी आजन्म कारावासाची शिक्षा ठोठाविल्याचे मला समजले. शिक्षा ठोठाविण्यात आल्यानंतर नियुक्तीचा आदेश मिळाला आहे.’

– ऍड. उमेशचंद्र यादव, विशेष सरकारी वकील