पुन्हा मुंबईची लढाई

bmc

<< संजय राऊत >>

दहा महानगरपालिका व पंचवीस जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या. नव्या राजकीय महाभारताची ही तुतारी आहे, पण या सगळय़ात शेवटी मुंबईची लढाई महत्त्वाची. महाराष्ट्राच्या अखंडतेशी निगडित ही लढाई. सर्व राजकीय मतभेद विसरून संपूर्ण महाराष्ट्र पन्नास वर्षे मुंबईची लढाई लढतो व जिंकतो! आता तरी वेगळे काय होणार?

मुंबईचे काय होणार? हा घोर सगळय़ांनाच लागला आहे. मुंबईचा लचका महाराष्ट्रापासून तोडायचा असेल तर महापालिका निवडणुकीत शिवसेना विजयी होता कामा नये, असे मनसुबे दिल्लीतले महाराष्ट्रद्वेष्टे आणि मुंबईतले आपले दुश्मन नेहमीच रचीत असतात. हे मनसुबे आतापर्यंत तडीस गेले नाहीत, याचे कारण शिवसेना. हे सत्य श्री. शरद पवार यांच्यासारखे शिवसेनेचे राजकीय विरोधकही मान्य करतात. काँग्रेससह सर्वच राजकीय पक्षांतील लोकांना असे मनापासून वाटत आलेय की, शिवसेनेशी मतभेद असले तरी मुंबईचे मराठीपण टिकले आहे ते शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यामुळे व आतापर्यंत महाराष्ट्राच्या नकाशावर मुंबईचे अस्तित्व टिकले ते शिवसेनेच्या आक्रमकतेमुळे. लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीचे निकाल काहीही लागू द्या, पण सर्वच राजकीय विचारसरणीचा मराठी माणूस महापालिका निवडणुकीत एकवटतो व महापालिकेवर फडकणाऱया भगव्या झेंडय़ाला बळ देतो. हा किमान चाळिसेक वर्षांचा इतिहास आहे. मुंबई-ठाण्यासह १० महानगरपालिका व २५ जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका आता जाहीर झाल्या आहेत, पण सर्वाधिक रणधुमाळी मुंबईसाठीच होईल. साऱया देशाचे लक्ष मुंबईवर असेल. येथे काय होते?

मोठे बजेट

मुंबई महापालिकेचे बजेट ३७ हजार कोटींचे आहे व देशातील अनेक राज्यांच्या अर्थसंकल्पांपेक्षा हा आकडा मोठा आहे. शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वाहतूक अशा सुविधा महापालिका देते व त्या उत्तम दर्जाच्या आहेत. सर्वाधिक खर्च प्रशासनावर होतो, हे लक्षात घेतले तर जे लोक महापालिकेच्या कारभारावर राजकीय द्वेषाने टीका करतात त्यांचे ज्ञान व कान कच्चे आहेत हे समजून घेतले पाहिजे. मुंबईची लोकसंख्या दीड कोटीच्या आसपास जाऊन पोहोचली. यात मूळ मुंबईकर किती व बाहेरचे किती हा वाद उकरून काढण्यात अर्थ नाही. पण मराठी, गुजराती व माटुंगा-धारावीसारख्या भागातील दाक्षिणात्य हे मुंबईचे घटक आहेत. उत्तर भारतीयांचे तबेले स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून आहेत व या तबेल्यांचे वैशिष्टय़ असे की, इस्त्रीवाले व दूधवाले भय्ये, चणेवाले भय्ये हे मुंबईच्या संस्कृतीचेच एक भाग बनले.  मराठी माणूस चणे विकायला तयार नाही, इस्त्रीचा व्यवसाय तो करू इच्छित नाही, पाणीपुरीचा स्टॉल तो लावत नाही. त्यामुळे उत्तर भारतीय मंडळी हा व्यवसाय करतात व मुंबईने त्यांना स्वीकारले आहे. तरी मुंबईवर गेल्या काही वर्षांत बाहेरून आदळत राहणाऱया लोंढय़ांना आवरण्याचे काम कोणत्याही राज्यकर्त्याने केले नाही व या सगळय़ांना नागरी सुविधा पुरविण्याचा भार शेवटी मुंबई महानगरपालिकेलाच वाहावा लागला. त्याचे वेगळे पैसे ना केंद्राने दिले ना राज्य सरकारने. मुंबईवर हक्क सांगण्याच्या स्पर्धेत मुंबईचे महत्त्व कमी करायचे, मराठी माणसांचे अस्तित्व संपवायचे, मुंबईला दिल्लीचे वेठबिगार बनवून महाराष्ट्राच्या राजधानीवर गाढवाचा नांगर फिरवायचा असेच मनोरथ आतापर्यंत रचण्यात आले. या कारस्थानांविरुद्ध जे लढले ते ‘माफिया’ किंवा ‘भ्रष्ट’ ठरविणारी मुक्ताफळे उधळून वातावरण खराब करण्याचेच काम आतापर्यंत झाले. पुढेही सुरूच राहील.

भावनेचे नाते

शिवसेनेसारख्या पक्षाचे मुंबईशी भावनेचे नाते आहे. इतर पक्षांचे मुंबईशी हेच नाते व्यवहारापुरते आहे. हा फरक इथे समजून घेतला पाहिजे. मुंबई महापालिकेवरील शिवसेनेचे राज्य हे ईश्वरी वरदान नसेलही, पण शिवसेनेच्या हातात मुंबई सुरक्षित आहे ही भावना इतक्या वर्षांत रुजली. या पोटदुखीने अनेक जण बेजार झाले. मुंबई महापालिकेच्या कारभारात पारदर्शकपणा नाही, तो असायला हवा, असे निवडणुकीच्या तोंडावर सांगतात त्यांनी देशातील एकंदर कारभाराचा विचार करायला हवा व राष्ट्रीय प्रश्नांबाबत निर्णय घेताना पारदर्शकतेचा लवलेशही झाला नाही हे मान्य करावे. ‘नोटाबंदी’सारख्या निर्णयाची कल्पना शेवटपर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या गव्हर्नरनाही नव्हती व या निर्णयामुळे देशाची अर्थव्यवस्था व व्यापार  कोलमडला. काळा पैसा नक्की बाहेर आला काय, हे आज पंतप्रधानही सांगू शकत नाहीत. मुंबईसारख्या शहरात अलीकडेच पाचेक लाख लोकांच्या नोकऱया गेल्या. मार्च महिन्यापर्यंत हा बेरोजगारीचा आकडा १५ लाखांवर जाईल. हा एक प्रकारे नरसंहार आहे व त्यातूनच मुंबईत नवे ‘माफियाराज’ निर्माण होईल. पालिकेतील शिवसेना कारभारावर ‘माफियाराज’ अशी टीका करणाऱयांनी या नरसंहारास जबाबदार कोण, हे स्पष्ट केले पाहिजे. मुंबईचे रस्ते भोपाळ, दिल्ली, जयपूर व इतर राज्यांपेक्षा चांगलेच आहेत. मुंबईतील वाहन संख्येवर कुणाचे नियंत्रण नाही, रस्ते वाढवायला संधी नाही, लोकसंख्येचा स्फोट वाढतो आहे, तेथे कुणाचे काहीच चालत नाही, पण राणीच्या बागेतील ‘पेंग्विन’ प्रकरणावर हेच लोक बोलतात तेव्हा आश्चर्य वाटते. ‘पेंग्विन’ परदेशातून आणले म्हणून टीका होत आहे, पण ‘नोटाबंदी’नंतर दोन हजारांच्या नव्या नोटा छापण्याचे कंत्राट परदेशातील कंपनीला दिले व ही कंपनी ‘काळय़ा यादी’त आहे. आजही मुंबईच्या टोलनाक्यांवर चार किलोमीटरच्या रांगा आहेत व या रांगा सुटय़ा पैशांच्या कमतरतेमुळे आहेत. कोणत्याही नियोजनाशिवाय व तयारीशिवाय घेतलेल्या निर्णयाचे काय होते, ते यातून दिसले. कारभारातील पारदर्शकतेचा अभाव मुंबई महापालिकेत नाही असे मानले तर मग देशात तो कोठेच नाही.

वेगळे काय घडेल?

शेवटी मुंबईसह महाराष्ट्रातील महापालिका, जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका सगळय़ांचेच राजकीय भवितव्य ठरविणाऱया आहेत. भारतीय जनता पक्षाचे मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्रात आहेत. काँठोस-राष्ट्रवादीच्या राजवटीत या पक्षांची चलती होती व त्यांना सत्तेमुळे निवडणुका जिंकणे सोपे झाले. नगरपालिका निवडणुकीत विदर्भाने भारतीय जनता पक्षाला पुन्हा यश दिले, पण हे यश संमिश्र आहे. भारतीय जनता पक्ष सत्तेवर नव्हता तेव्हा विदर्भ काँठोसच्या मागे उभा राहिला. लोकसभा निवडणुकांत सातत्याने शिवसेनेलाही विदर्भाने मतदान केले. महाराष्ट्राचे जनमत विखुरलेले आहे व एकाच पक्षाच्या मागे महाराष्ट्र ठामपणे उभा नाही. तरीही मुंबईच्या लढाईत महाराष्ट्र एकवटतो व महाराष्ट्राच्या अस्मितेची लढाई जिंकून दाखवतो. हे सर्व पन्नास वर्षे नित्यनेमाने घडत आहे. २०१७ च्या निवडणुकीतही तेच घडेल!