राष्ट्रीय विकासाच्या दृष्टिकोनातून शेतीचा विचार

>> प्रभाकर कुलकर्णी

देशाच्या ग्रामीण भागातील शेतीक्षेत्र आणि शहरी क्षेत्रातील औद्योगिक क्षेत्र ही दोन प्रमुख आर्थिक क्षेत्रे आहेत व यांचा राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमात विशेष विचार करण्याची आवश्यकता होती. औद्योगिक क्षेत्राला आवश्यक प्राधान्य देण्यात आले, परंतु स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शेतीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. काँग्रेसने चाळीस वर्षांहून अधिक काळ राज्य केले आणि दीर्घकाळ सत्ता मिळूनही त्यांनी शेती क्षेत्राचा अग्रक्रमाने विचार केला नाही. कारण ब्रिटिशांच्या औद्योगिक आणि कॉर्पोरेट संस्कृतीचा काँग्रेसच्या राष्ट्रीय धोरणावर आणि नंतर यूपीए किंवा एनडीएच्या सरकारांच्या काळातही प्रभाव होता.

काँग्रेसने सहकार क्षेत्रातील गुंतागुंतीची साखळी व्यवस्था निर्माण केली. ज्यामध्ये सहकारी संस्थांची एक साखळी कृषी क्षेत्राला पतपुरवठा करण्याच्या तसेच ग्रामीण भागातील कृषी-आधारित उद्योगांना प्रोत्साहन देण्याकरिता तयार करण्यात आली. ही पद्धत आणि शेती-आधारित साखर कारखानदारीसारखे औद्योगिक क्षेत्र आणि जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांद्वारे काही सवलती दिल्या, परंतु मूलभूत आणि विशेष पत-सुविधा आणि इतर बाजार व्यवस्था व संपूर्ण उत्पादन खर्चावर आधारित भाव मिळण्यासाठी खास व्यवस्था केली नाही. सहकारी साखर कारखानदारी राजकीय फायदा आणि मतांच्या राजकीय कारणासाठी वापरली जात होती. याप्रकारे शेतकरी शोषण झाल्याने कालांतराने शेतकऱ्यांमध्ये जागृती झाली. शेतकरी एकत्र येऊन देशाच्या विविध भागात शेतकरी संघटना स्थापन झाल्या व संघर्षाला सुरुवात झाली. काही महिन्यांपूर्वी दिल्लीमध्ये शेतकरी संघटनांनी आपल्या मागण्यासाठी शक्ती प्रदर्शन केले. परंतु प्रसारमाध्यमांनी किंवा केंद्र सरकारनेही त्याकडे दुर्लक्ष केले. पण जेव्हा गुजरात निवडणुकीत असे दिसून आले की ग्रामीण आणि विशेषतः शेतकऱ्यांच्या मतांचा प्रभाव राजकीय पक्षांना जिंकण्यासाठी किंवा पराभूत करण्यासाठी कारणीभूत आहे, तेव्हा शेतकऱ्यांना व शेती क्षेत्राला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले. नंतर नाशिकपासून मुंबईपर्यंत शेतकऱ्यांचा ‘लाँग मार्च’ यशस्वी झाला आणि शेतकऱ्यांच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळे शेतीक्षेत्रातील संकट, दुरवस्था व उपेक्षा आणि तीव्रता अधिक केंद्रित झाली. आता कृषी क्षेत्राचा राजकारण आणि आर्थिक अशा दुहेरी दृष्टिकोनातून विचार होऊ लागला आहे व हे क्षेत्र राष्ट्रीय पातळीवर प्राधान्य देण्यासाठी विशेष महत्त्वाचे आहे हे अधोरेखित झाले आहे.

आज शेती हा राज्य सरकारांच्या कक्षेतील विषय आहे. पण आयात निर्यात यासारखेच निर्णय मात्र केंद्र सरकार करीत असते. अशा महत्त्वाच्या निर्णयासाठी राज्या-राज्यातील परिस्थिती समजून निर्णय करणे आवश्यक असताना तशी व्यवस्था नाही. यासाठी पहिली प्राथमिक गरज म्हणजे शेती हा विषय राज्य आणि केंद्र यांच्या संयुक्त कक्षेत घेऊन धोरणात्मक निर्णय करण्यास सुरुवात केली पाहिजे जेणेकरून राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार व्यापक धोरण तयार करू शकते आणि त्याची कार्यवाही करण्यास अनुकूल वातावरणही निर्माण करू शकते. हे घडले तरच राज्य व केंद्र सरकारच्या शेतीविषयक तत्कालिक आणि दीर्घकालीन योजना योग्य काळात कार्यवाहीत आणून शेती क्षेत्राचा विकास साधणे शक्य होईल.
(लेखक हे ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)