काँग्रेसची ‘न्याय’ योजना म्हणजे लाच देण्याचा प्रकार नाही का? उच्च न्यायालय

ऍट्रॉसिटीखाली सर्रास अटक नको असा निर्वाळा 22 मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. केंद्र सरकारने संसदेत विधेयक आणून न्यायालयाचा निर्णय रद्दबातल ठरवला.

सामना ऑनलाईन। अलाहाबाद

लोकसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात काँग्रेसने न्याय योजनेअंतर्गत गरीबांच्या खात्यात दरवर्षी 72 हजार रुपये जमा करण्याची घोषणा केली आहे. ही योजना म्हणजे लाच देण्याचा प्रकार नाही का? अशी विचारणा अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने केली आहे. यासंदर्भात काँग्रेसला नोटीसदेखील न्यायालयाने बजावली आहे.

काँग्रेसच्या ‘न्याय’ योजनेविरोधात मोहित कुमार नावाच्या वकिलाने अलाहाबाद न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या. गोविंद माथूर आणि न्या. एस. एम. शमशेरी यांच्या खंडपीठासमोर याबाबत सुनावणी झाली. त्यावेळी निवडणुकीच्या दरम्यान अशा प्रकारची घोषणा करणे म्हणजे मतदारांना लाच देण्याचा प्रकार नाही का? त्यासाठी पक्षावर बंदी किंवा इतर कोणतीही कारवाई का करण्यात येऊ नये, असा प्रश्न न्यायालयाने केला आहे.

यासंदर्भात निवडणूक आयोगाकडूनदेखील न्यायालयाने उत्तर मागितले आहे. काँग्रेस आणि निवडणूक आयोगाला दोन आठवडय़ांची मुदत यासाठी दिली आहे. ‘न्याय’ योजनेंतर्गत 20 कोटी गरीबांच्या खात्यात वर्षाला 72 हजार रुपये म्हणजे महिना सहा हजार रुपये जमा करण्यात येणार आहेत.