सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था नियमात सुधारणा

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

सार्वजनिक न्यासाच्या विश्वस्तांनी धर्मादाय आयुक्तांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय सुधारित कायदा अस्तित्वात येण्यापूर्वी केलेल्या मालमत्ता हस्तांतरण व्यवहारांना आज मान्यता देण्यात आली. मात्र ही मान्यता सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था (दुसरी सुधारणा) अधिनियम-२०१७ अमलात येण्याच्या दिनांकापूर्वी पूर्ण झालेल्या व्यवहारांसाठी लागू करण्यात येणार आहे. तसेच त्याचे अधिकार फक्त धर्मादाय आयुक्तांनाच देण्यात आले असून तसा अध्यादेश काढण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली.

सार्वजनिक न्यासांच्या मालमत्तेच्या हस्तांतरणासाठी धर्मादाय आयुक्तांची पूर्वमान्यता आवश्यक असूनही ती घेण्यात आली नसल्यामुळे सार्वजनिक न्यासांना किंवा सर्वसामान्य जनतेस अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. अशा अत्यंत अपवादात्मक व असाधारणप्रकरणी काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्याचे अधिकार धर्मादाय आयुक्तांना प्रदान करण्याची तरतूद कलम ३६ मध्ये करण्यात आली आहे. मात्र विधिमंडळात यासंबंधी झालेल्या चर्चेनुसार ही मान्यता जुन्या किंवा पूर्वीच्या व्यवहारांसाठीच लागू असून ती नवीन व्यवहारांसाठी लागू होणार नसल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलेआहे.

ढोलकिया समितीने केली होती शिफारस

महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम-१९५०मधील अनेक तरतुदींखालील मालमत्ता हस्तांतरणाची प्रकरणे प्रलंबित राहतात. अशा प्रलंबित दाव्यांमध्ये त्वरित निर्णय प्राप्त होण्यासाठी या अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी ढोलकिया समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने सुचवलेल्या सुधारणांसंदर्भात चर्चा करून या वर्षीच्या पावसाळी अधिवेशनात विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था (दुसरी सुधारणा) विधेयक मंजूर करण्यात आले. या विधेयकातील महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम-१९५०मधील कलम ३६मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.