कुंपणानेच शेत खाल्ले

>>अमोल दीक्षित<<

बँक ऑफ महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांनी बांधकाम व्यावसायिक डी. एस. कुलकर्णी यांना नियमबाह्य कर्जवाटप केल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यावर अटकेची कारवाई करण्यात आली. या बेकायदेशीर कृत्यांमुळे कुंपणानेच शेत खाण्याचा प्रकार घडला आहे. बँक ही सर्वांसाठी असते. बँकेत जमा झालेल्या रकमेचे चलन हे फिरते असले पाहिजे, पण हे फिरते चलन समान पातळीवर नसते हे दुर्दैव आहे. बँकेच्या एखाद्या सामान्य ठेवीदारास त्याच बँकेतून कर्ज हवे असल्यास त्याला सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करावी लागते. जमीनदारही पाहावा लागतो. इतकेच नव्हे तर त्यास स्वतःचा भरपूर वेळ वाया घालवून अनेक वेळा हेलपाटेही मारावे लागतात. पण बाजारात ज्याची ‘पत’ म्हणजे क्रेडिट आहे त्या व्यक्तीवर दहा बँकांचे कर्ज असले तरी अकरावी बँक त्याला स्वतःहून कर्ज देण्यासाठी त्याच्या घराचे उंबरठे झिजवते. हे समाजातील सत्य, पण विरोधाभासाचे चित्र आहे. वास्तविक पाहता बँकेचे कामकाज हे नियमाप्रमाणेच चालले पाहिजे. बँकेचे अध्यक्ष तसेच व्यवस्थापकीय मंडळातील सदस्य हे बँकेचे एकप्रकारे मालकच असतात. हेच लोक बँकेतील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना अशा प्रकारे बेकायदा कर्जवाटप करण्यासाठी पाठिंबा देत असतील तर कुंपणानेच शेत खाण्याचा हा प्रकार आहे. बँकेतील अशा संचालक आणि अधिकाऱ्यांच्या वृत्तीमुळेच नीरव मोदीने पंजाब नॅशनल बँकेला १३ हजार ५०० कोटींचा गंडा घालून देशातून पलायन केले आहे. व्हिडीओकॉनप्रकरणी आयसीआयसीआय बँकेच्या चंदा कोचर याही अडचणीत आल्या आहेत. उच्चशिक्षित अधिकारी बँकेच्या महत्त्वाच्या पदावर काम करताना अशा प्रकारे स्वहितासाठी काम करत असतील तर त्यांनी घेतलेल्या उच्च शिक्षणाचा हा अपमानच आहे. युवा पिढीने त्यांच्याकडून कोणता आदर्श घ्यायचा, हा प्रश्नच आहे. या प्रकारांमुळे नागरिकांचाही बँकांवरील विश्वास टिकून राहील काय? बँकेतील वरिष्ठ अधिकारी व संचालकांनी असे नियम धाब्यावर बसवून बेकायदा कर्ज वाटप केले तर धनदांडगे लोक बँकेला लुबाडून जातील. दुर्दैवाने हे वास्तव चित्र आहे. यामुळे बँकेच्या सर्वसामान्य ग्राहकांना कर्जे तर सोडाच, पण त्यांची आयुष्याची पुंजी जमा असलेल्या बँकेतून त्यांच्या स्वतःच्या हक्काचे मुद्दलदेखील परत मिळणे मुष्कील होईल. दोषी अधिकाऱ्यांना कडक शासन झाले पाहिजे हे मान्यच आहे. भ्रष्टाचाराची कीड लागलेले अधिकारी व बँक संचालक हे स्वहितासाठी बेकायदा कृत्य करतीलच. त्यामुळे या अधिकारी व बँक संचालकांनी सर्वसामान्य माणसाचे हित जपण्यासाठी स्वतःहून बदलण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न केला पाहिजे. अन्यथा समाजातील ‘पत’ असलेली व्यक्ती आणि बँकेचे सामान्य ग्राहक यांच्यातील विषमतेची दरी वाढतच जाईल.