वचन यूपीएचं, शिक्षा मोदी सरकारला

सोमना ऑनलाईन । नवी दिल्ली

आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्यावरून सध्या राजकारण सुरू आहे. तेलगू देसम पक्ष आणि भाजप यांच्यात जोरदार वादावादी सुरू आहे. तेलगू देसम पक्ष एनडीएला टाटा करण्याच्या पूर्ण तयारीत आहे. मात्र या साऱ्या प्रकरणाचं मुळ आहे ते यूपीएच्या वचनात.

तेलगू देशम पक्ष आणि भाजपात नेमकं कशावरून बिनसले, वाचा सविस्तर..

केंद्रात यूपीए सरकार असताना आंध्र प्रदेशचा एक भाग वेगळा करून तेलंगण या नव्या राज्याची निर्मिती करण्यात आली. त्यानंतर आंध्र प्रदेशला मोठी आर्थिक चणचण भासू लागली झाली. म्हणून ५ वर्षासाठी आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देण्याचं वचन यूपीए सरकारनी दिलं होतं. मात्र त्यानंतर त्यांची सत्ता गेली आणि मोदी सरकार आलं. या बदलानंतर चंद्राबाबूंची आशा पल्लवित झाल्या की आता तरी आपली मागणी पूर्ण होईल. मात्र प्रत्यक्षात तसे झाले नाही. मोदी सरकारने सादर केलेल्या यंदाच्या अर्थसंकल्पातही त्याला स्थान दिली नाही. यामुळे तेलगू देसम पक्षाचे खासदार-आमदार रागावले. नाराजीचा सूर लागल्यानंतर देखील आंध्र प्रदेशला असा विशेष राज्याचा दर्जा देणं शक्य नसल्याचं जेटलींनी सांगितलं. आंध्र पेक्षा कमी महसूल असलेली राज्य देखील देशात आहेत. तेव्हा आंध्रला वेगळा न्याय कसा लावणार असा सवाल त्यांनी केला. असे असले तरी आंध्रला विशेष पॅकेज देण्यास आम्ही तयार आहोत अशी घोषणा त्यांनी यावेळी केली आहे. मात्र तेलगू देसम पक्ष तसे करण्यास तयार नाही. त्यामुळे दोन्ही पक्षांमधील अंतर वाढत चाललं आहे. त्यातच भाजपचे आमदार तेलगू देसमच्या आमदारांवर मंत्र्यांवर टीका करतात, वेगवेगळे आरोप करतात. यामुळे तेलगू देसम पक्षाची आता भाजपसोबत जाण्याची इच्छा संपल्याचीही चर्चा आहे. एनडीएतून ते बाहेर पडण्याच्या पूर्ण तयारीत आहेत. त्यामुळे वचन एनडीएच्या काळातलं आणि कात्रीत अडकलं मोदी सरकार अशी अवस्था झाली आहे.