लेख : शिक्षक भरतीची नवी पद्धत आणि परिणाम

प्रातिनिधिक

>>अनिल बोरनारे<<

[email protected]

आजमितीला राज्यामध्ये अंदाजे ५ लाखांहून अधिक डीएड व बीएडधारक बेरोजगार तरुण असून वशिला नसल्याने अनेक जण घरी किंवा मिळेल ती नोकरी व व्यवसाय करीत आहेत. या सर्वांच्या आशा पल्लवित करणारा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला आहे. पवित्र (पोर्टल फॉर व्हिजिबल टू ऑल टीचर्स रिक्रुटमेंट) पोर्टल सुरू करण्यात आले असून त्यामार्फत शिक्षक भरती केली जाणार आहे. त्यामुळे सर्वांना समान संधी मिळू शकेल.

मुंबई विद्यापीठातून मी प्रथम श्रेणीत बीएड उत्तीर्ण झालो व जूनपासून लगेच शाळेमध्ये अध्यापन करण्यासाठी शिक्षकाच्या नोकरीचे स्वप्न रंगवू लागलो. मे महिन्याच्या सुट्टीत वर्तमानपत्रे वाचून त्यातील शिक्षक भरतीतील जाहिरातींवर शाळांमध्ये नोकरीसाठी अर्ज पाठवायला सुरुवात केली. मे महिन्यात शंभरहून अधिक शाळांमध्ये अर्ज, मुलाखती देऊनही शिक्षकपदी निवड न झाल्याने काहीसा नाराज होतो. मुलाखतीची सेंच्युरी पूर्ण केल्यानंतर भांडुपमधील शाळेत माझी निवड झाली. याआधी शंभरहून अधिक शाळांमध्ये निवड न होण्याचे खरे कारण नंतर कळले. शैक्षणिक संस्थांमध्ये आधीच उमेदवारांची निवड व्हायची व नंतर जाहिरात केवळ अटी व शर्ती पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने दिलेली असायची. वास्तविक पाहता शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक भरती करताना महाराष्ट्र खासगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) विनियमन अधिनियम, १९७७ आणि १९८१ची नियमावलीचे पालन करणे आवश्यक आहे. कायद्यात सांगितल्याप्रमाणे संस्थेने सर्वप्रथम शिक्षक भरतीसाठी नामवंत वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिरात देणे आवश्यक आहे. जाहिरातीत शिक्षकाची शैक्षणिक पात्रता व व्यावसायिक पात्रता, कोणत्या संवर्गासाठी त्याचा उल्लेख व अनुभव याचा उल्लेख आला पाहिजे. नंतर आलेल्या अर्जातून पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिद्ध करून त्यांच्या विषय ज्ञानाची परीक्षा, मुलाखत व प्रत्यक्ष पाठ घेणे आवश्यक असते. परंतु यातही अनेक शिक्षण संस्थाचालक पळवाट काढून लोकांपर्यंत न पोहचणाऱ्या व ज्यांचा वाचकवर्ग कमी आहे अशा साप्ताहिक अथवा दैनिकामधून जाहिरात द्यायचे व आपल्याला हवे ते उमेदवार घ्यायचे. हे सर्व सोपस्कार पार पडल्यानंतर शिक्षण विभागाचे मान्यता घेताना शाळांकडून काही त्रुटी राहिल्यास संस्थाचालक शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनाही मॅनेज करायचे. काही शाळांमध्ये शिक्षकांच्या पाच जागा रिक्त असतील तर त्यातील एक उमेदवार शिक्षण अधिकारी आपल्या मर्जीतील भरत असे. काही संस्थांचे अपवाद सोडले तर अनेक ठिकाणी काही लाख रुपये भरून शिक्षकाची जागा भरली जायची तर अनेक ठिकाणी संस्थाचालकाच्याच घरातील मुलगा, सून किंवा अन्य डीएड व बीएड सदस्यांनाच नोकरी दिली जायची. गुणवत्ता असूनही लाखो डीएड व बीएडधारक शिक्षकांना वशिला व पैसे नसल्याने शाळेतील नोकरी न मिळाल्याने बेरोजगारीच्या खाईत लोटले आहेत. आजमितीला राज्यामध्ये अंदाजे ५ लाखांहून अधिक डीएड व बीएडधारक बेरोजगार तरुण असून वशिला नसल्याने अनेक जण घरी किंवा मिळेल ती नोकरी व व्यवसाय करीत आहेत. अगदी शाळेतील शिपायापासून, पोलीस, रेल्वेतील गँगमनसारख्या चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या भरती जाहिरातीला प्रतिसाद देत तिथे आपले नशीब आजमावण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या सर्वांच्या आशा पल्लवित करणारा निर्णय नुकताच राज्य सरकारने घेतला असून शैक्षणिक संस्थांमधील भ्रष्टाचार दूर करण्यासाठी पवित्र (पोर्टल फॉर व्हिजिबल टू ऑल टीचर्स रिक्रुटमेंट) पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे.

राज्यातील प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांबरोबरच आता खासगी अनुदानित शैक्षणिक संस्थेमध्ये पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती करण्यात येणार आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून सर्वांना समान संधी मिळणार असून उच्च गुणवत्ताधारक शिक्षक ऑनलाइन शाळांना मिळणार आहेत. राज्यातील सर्व शैक्षणिक संस्थांना भरलेले शिक्षक पदे आणि रिकाम्या पदांची माहिती या पोर्टलवर देणे बंधनकारक राहणार आहे. त्यासाठी नुकतीच अभियोग्यता व बुद्धिमापन चाचणी घेण्यात आली आहे. यातील पात्र शिक्षकांची रिक्त पदांवर निवड केली जाणार आहे. सध्या शिक्षण विभागाकडून जवळपास २४ हजार जागा ‘पवित्र’ या पोर्टलच्या माध्यमातून होणार असल्याचे जाहीर केले असून शासनाने घेतलेला हा मोठा क्रांतिकारक निर्णयच असून भ्रष्टाचार थांबविण्यासाठी याचे आपण स्वागत करायला हवे.

आज महाराष्ट्राने शिक्षणामध्ये १७व्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर स्थान प्राप्त केले असून गुणवत्तेच्या आधारावर करण्यात येणाऱ्या शिक्षक भरतीमुळे लवकरच देशात एक क्रमांक स्थान मिळवेल अशी आशा वाटते. बोगस विद्यार्थी दाखवून शासनाचे अनुदान लाटत असल्याच्या तक्रारीवरून राज्यात विद्यार्थ्यांची पट पडताळणी करण्यात आली. त्यात हजारो विद्यार्थी बोगस असल्याचे निदर्शनास आले. संबंधितांवर कारवाई होईलच, परंतु शासनाचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाले. बोगस विद्यार्थ्यांमुळे केवळ शिक्षकांच्या वेतनावरील खर्चच नव्हे, तर शालेय पोषण आहार, मोफत पाठय़पुस्तके व इतर अनुदान अनेकांनी लाटले व त्यानंतर राज्य शासनाने शिक्षकांच्या भरतीवर २०१२ पासून बंदी आणली. शाळांची निकड लक्षात घेता केवळ इंग्रजी, गणित व विज्ञान विषय शिक्षकांच्या भरतीबाबत अंशतः बंदी उठविली गेली. २०१२ पासून ते आजपर्यंत भरती न झाल्याने जवळपास २४ हजार शिक्षकांची पदे रिक्त असल्याचे शासनाकडून सांगितले जात असून ‘पवित्र’ पोर्टलमुळे गुणवत्ताधारक शिक्षक शाळांना मिळू शकतील व आतापर्यंत अनुदानित शैक्षणिक संस्थांमध्ये शिक्षक भरतीत जो गैरव्यवहार सुरू आहे त्याला लगाम बसू शकेल. आज राज्यात सरकारी शाळांनी कात टाकली असून मागील वर्षी इंग्रजी माध्यमातून जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या सुमारे दहा हजार होती. जिल्हा परिषद शिक्षकांनी लोकसहभागातून कोटय़वधी रुपयांच्या रकमा जमा करून शाळांचे रूपडे बदलवून टाकण्याची किमया केली आहे. त्यातील काही शाळा तर आंतरराष्ट्रीय शाळांनाही लाजवेल अशा आधुनिक शैक्षणिक साधनांनी सुसज्ज झाल्या आहेत. एक लाखाहून अधिक शिक्षक तंत्रस्नेही झाले असून अध्यापनात तंत्राचा वापर करीत आहेत.

(लेखक शिक्षक चळवळीतील कार्यकर्ते आहेत.)