आरेतील दुरुस्तीच्या कामांना अखेर मंजुरी

सामना प्रतिनिधी । मुंबई

हरित लवादाच्या निर्णयामुळे गेल्या अनेक वर्षांपासून मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या आरेतील आदिवासी पाड्यांना देण्यात येणाऱ्या मूलभूत सुविधांच्या दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. जोगेश्वरी विधानसभा क्षेत्राचे आमदार तसेच राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी केलेल्या सूचना सनियंत्रण समितीने मंजूर केल्या आहेत. एवढेच नव्हे तर आरेतील झोपडपट्ट्या तसेच आदिवासी पाड्यांचे पुनर्वसनही आरेतच करण्याची राज्यमंत्री वायकर यांची विनंती मुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली आहे.

आरेतील वीजजोडणी व पाणीपुरवठ्यासंदर्भात सोमवारी राज्यमंत्री वायकर यांनी आरेचे मुख्य अधिकारी यांच्या कार्यालयात बैठक घेतली. यावेळी आरेचे सीओ राठोड, उपसचिव, मुंबई महानगरपालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, रिलायन्स, उपविभागप्रमुख विश्वनाथ सावंत, नगरसेविका रेखा रामवंशी, माजी नगरसेवक जीतेंद्र वळवी, शाखाप्रमुख संदीप गाढवे आदी उपस्थित होते. आरेमध्ये एकूण २७ पाडे असून यात आदिवासी व अन्य झोपड्या मिळून हजारोंच्या घरात लोकवस्ती आहे. हरित लवादाच्या निर्णयामुळे फंड असूनही निव्वळ आरे प्रशासनाकडून परवानगी देण्यात येत नसल्याने आरेतील आदिवासी मूलभूत सुविधांपासून गेल्या अनेक वर्षांपासून वंचित आहेत.

अखेर नुकत्याच पार पडलेल्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात इको सेन्सिटीव्ह झोन सनियंत्रण समितीच्या ९ जानेवारीला पार पडलेल्या बैठकीत राज्यमंत्री वायकर यांनी केलेल्या सूचनांनुसार आरेतील काही मूलभूत विकासकामांच्या दुरुस्तीला परवानगी देण्यात आली आहे. यात अंडरग्राऊंड इलेक्ट्रिक केबल टाकणे, आदिवासी पाडे व विविध युनिटमध्ये वसलेल्या नागरिकांसाठी मूलभूत सोयीसुविधा पुरविण्याकरिता दुरुस्तीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. त्यामुळे आरेतील मूलभूत दुरुस्तीची कामे सुरू करण्यात येतील असे आश्वासन वायकर यांनी यावेळी उपस्थित रहिवाशांना दिले.

अभयारण्यामधील आदिवासी पाड्यांचे आरेमध्ये पुनर्वसन
संजय गांधी अभयारण्यामधील आदिवासी पाड्यांचे आरेमध्ये राखीव ठेवण्यात आलेल्या ६६ एकर जागेवर पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. परंतु आरेतील २७ आदिवासी पाड्यांतील आदिवासींच्या पुनर्वसनाबाबत यात स्पष्टता नसल्याने त्यांचेही याच ठिकाणी पुनर्वसन करण्यात यावे अशी विनंती राज्यमंत्री वायकर यांनी मुख्यमंत्र्यांसमवेत २९ जानेवारीला पार पडलेल्या बैठकीत केली होती. त्यांची ही मागणी तातडीने मान्य करून ज्याप्रमाणे संजय गाधी अभयारण्यातील आदिवासींचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे त्याच धर्तीवर आरेतील आदिवासी पाड्यांच्या पुनर्वसनासाठी करण्यात आलेल्या आरक्षण जागेवरच पुनर्वसन करण्यात यावे अशा सूचना एसआरएच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. आदिवासींचे पुनर्वसन करताना किमान ४८० चौरस फुटांचे घर देण्यासाठी आपण प्रयत्न करीत असल्याची माहिती गृहनिर्माण राज्यमंत्री रवींद्र वायकर यांनी यावेळी दिली.