जवान व किसान एकाच नाण्याच्या दोन बाजू!

>>चिमणदादा पाटील<<

शेतकरी कर्ज का घेतो, तो कर्ज का फेडू शकत नाही यावर कोणीच विचार केला नाही. त्यात शरद जोशी यांना असे दिसून आले की, कोणीही शेतीमध्ये उभे राहून अभ्यास केला नाही. या मंडळींनी सहा महिने शेतीवर पोट भरून दाखवावे असे आव्हानच त्यांनी या मंडळींना दिले होते. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्याखाली ठेवणे हेच सरकारचे धोरण असल्याचे त्यांनी दाखवून देऊन सरकारचे धोरण हेच शेतकऱ्यांचे मरणही घोषणाच त्यातून जन्माला आली. आजदेखील त्या घोषणेत बदल नाही.

पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या निधनानंतर पंतप्रधानपदी लालबहादूर शास्त्री आरूढ झाले. त्यांना परदेशातून निकृष्ट दर्जाच्या अन्नधान्याची आयात करणे योग्य वाटत नव्हते. त्यासाठी त्यांनी देश अन्नधान्यात स्वावलंबी व्हावा या हेतूने कृषी क्षेत्राला अग्रक्रम देण्याचे ठरविले. सर्वांगीण विचार करता कृषी क्षेत्राशी निगडित शेतकरी-शेतमजूर आदींची आर्थिक परिस्थिती शोचनीय होती. त्यांची आर्थिक क्रयशक्ती वाढविणे महत्त्वाचे आहे असा विचार करून त्यांनी ज्याप्रमाणे जवान आपल्या प्राणांची बाजी लावून देशाचे संरक्षण करतो त्याप्रमाणेच शेतकरीदेखील रात्रंदिवस पंचमहाभूतांशी संघर्ष करून शेतीतून जीवनावश्यक शेतमालाचे उत्पादन काढतो. अशा प्रकारे तो देशातील कोटय़वधी नागरिकांच्या अन्नाची व्यवस्था करून त्यांना सुरक्षित ठेवतो. त्यामुळे जवान व किसान या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. म्हणून शेतकऱ्यांनाही जवानाइतकेच जीवन वेतन त्यांच्या शेतमालाच्या विक्री व्यवस्थेतून मिळाले पाहिजे अशी मनाशी खूणगाठ बांधून त्यांनी ‘जय जवान, जय किसान’ असा नारा देऊन देशातील शेतकऱ्यांमध्ये चैतन्याची लाट निर्माण केली. त्यासाठी त्यांनी कृषिमूल्य आयोग व अन्न महामंडळ या दोन संस्थांची सन १९६४-६५ ला स्थापना केली. कृषिमूल्य आयोगाने (ऍग्री प्राइज कमिशन) शेतमालाच्या उत्पादन खर्चाचा विचार करून शेतमालाच्या रास्त आधारभूत किमती निश्चित करायच्या आणि त्या आधारभूत किमतीत अन्न महामंडळाने (फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने) त्या शेतमालाची खरेदी करून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण द्यायचे! पण शेतकऱ्यांच्या दुर्दैवाने त्यांच्या अकाली निधनाने या शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताच्या कार्यक्रमाला सत्तेवर आलेल्या सर्व पंतप्रधानांनी केराची टोपली दाखविली.

त्यानंतर महात्मा जोतिबा फुले यांच्या विचाराने प्रेरित झालेल्या शरद जोशी यांनी सन १९७७-७८ ला पुण्याजवळ चाकण परिसरात आंबेठाणला जमीन विकत घेतली. तीही कोरडवाहू. पूर्णपणे लहरी निसर्गाच्या पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली शेती विकासाचा व्यापक दृष्टिकोन बाळगलेल्या या आयएएस झालेल्या व संयुक्त राष्ट्रसंघात काम केलेल्या जोशींनी कोरडवाहू शेतीत विविध पिकांचे शास्त्राsक्त पद्धतीने उत्पादन खर्च व विक्री यांचे तुलनात्मक पद्धतीने प्रयोग केले. त्यातून त्यांनी जगाला दाखवून दिले की, दारिद्रय़ाचे उगमस्थान कोरडवाहू शेती आहे. त्यातून त्यांनी शेतमालास उत्पादन खर्चानुसार रास्त भाव मिळाला पाहिजे हा नवा शेती क्षेत्रातील आर्थिक सिद्धांत जगापुढे ठेवला. त्याशिवाय कृषी क्षेत्रातील दारिद्रय़ दूर होऊच शकत नाही हे मांडून त्यांनी सरकारच्या शेतमालाच्या लुटीच्या धोरणाचा पर्दाफाश करून भामनेर नदीच्या खोऱ्याच्या परिसरातील शेतकऱ्यांना प्रेरित करून सन १९७७-७८ला ‘रास्ता रोको’ आंदोलन छेडले.

प्रत्येक उत्पादित वस्तूचा उत्पादन खर्च भरून मिळाला पाहिजे हा प्रत्येक उत्पादकाचा मूलभूत हक्क आहे. तो जसा उद्योजकांना आहे तसा तो शेतकऱ्यांनाही मिळाला पाहिजे. उद्योजकांनी आपले व्यवसाय तोटय़ात चालविले पाहिजेत असे कोणीही म्हणणार नाही. मग सांगा, शेतकऱ्यांनी त्यांचा व्यवसाय तोटय़ात केला पाहिजे का? मात्र सरकार शेतकरी व्यवसायाच्या विरोधी धोरण का राबविते? अशा प्रकारे शेतकऱ्यांचे प्रबोधन करून त्यांनी शेतकरी संघटनेच्या झेंडय़ाखाली कांदा व उसाला उत्पादन खर्चावर आधारित रास्त भावासाठी दि. १०-११-१९८० ला ‘रास्ता रोको’ व ‘रेल्वे रोको’ आंदोलनाची हाक दिली. हजारो शेतकरी स्वयंप्रेरणेने आंदोलनात सहभागी झाले. सरकारने आंदोलन चिरडून टाकण्यासाठी पोलीस यंत्रणा तर राबविलीच, पण रेल्वेमार्गावर हेलिकॉप्टरची टेहळणीही सुरू केली. तरी आंदोलनाचा जोर वाढत होता. शेवटी गोळीबार करण्यात आला. त्यात खेरवाडी येथे गोळीबारात दोन आंदोलक शहीद झाले. शेवटी शेतकऱ्यांच्या अभेद्य एकजुटीच्या लढय़ापुढे त्यावेळच्या मुख्यमंत्र्यांना झुकावे लागले आणि त्यांनी कांदा व उसाला रास्त भाव देण्याची मागणी मान्य करून त्याप्रमाणे कार्यवाही अग्रगतीने केली.

महाराष्ट्रात पेटलेल्या या आंदोलनाच्या ज्वाला कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरयाणा, बिहार, तामीळनाडू आदी राज्यांत जाऊन पोहचल्या. त्याचबरोबर मेक्सिको, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया आदी परदेशांतही जाऊन पोहचल्या. त्या देशांतील प्रतिनिधी या आंदोलनाचा अभ्यास करण्यासाठी हिंदुस्थानात आले. शेतकऱ्यांच्या या अभेद्य एकजुटीच्या आंदोलनाच्या यशस्वी चमत्काराने देशातील साऱ्याच राजकीय पक्षांची झोप उडाली व केंद्रीय सत्तेलाही हादरे बसले. मग सर्वांनीच शेतकऱ्यांच्या आर्थिक हिताचे गोडवे गाण्यास सुरुवात केली. डिसेंबर १९८० ला डाव्या पक्षाच्या आघाडीने शरद पवार व राजारामबापू यांच्या नेतृत्वाखाली जळगाव ते नागपूर अशी पायी शेतकरी दिंडी काढली तर भाजपने नानासाहेब उत्तमराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली पदयात्रा काढली. शेतकरी दिंडी उधळून लावण्यासाठी राज्य सरकारने ज्येष्ठ स्वातंत्र्यसैनिक व माजी उपपंतप्रधान यशवंतराव चव्हाण यांना मागचापुढचा विचार न करता अटक केली. हे सारे लक्षात घेऊन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने १९८१ ला दिल्लीच्या बोट क्लबवर प्रचंड किसान रॅलीचे आयोजन केले. रॅलीला मार्गदर्शन करताना त्या म्हणाल्या, ‘‘शेतकऱ्यांचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मी व माझे सहकारी प्रसंगी प्राण देण्यास व रक्ताने जमीन भिजविण्यास मागेपुढे पाहणार नाहीत.’’ मात्र रॅलीतील शेतकरी घरी पोहचत नाही तोच इंदिराजींनी साखरेवर निर्यातबंदी लादून शेतमालाच्या लुटीचे धोरण सुरूच ठेवले.

त्यानंतर शरद जोशींनी शेतकऱ्यांच्या कर्जबाजारीपणाच्या पतपुरवठ्याचा मागोवा घेण्याचे काम सुरू केले. त्यात शेतकऱ्यांच्या पतपुरवठ्यावर २६ अहवाल लिहिले गेले होते. त्यात शेतकरी कर्ज का घेतो, तो कर्ज का फेडू शकत नाही यावर कोणीच विचार केला नाही. त्यात त्यांना असे दिसून आले की, कोणीही शेतीमध्ये उभे राहून अभ्यास केला नाही. या मंडळींनी सहा महिने शेतीवर पोट भरून दाखवावे असे आव्हानच त्यांनी या मंडळींना दिले होते. शेतकऱ्यांना कर्जाच्या ओझ्याखाली ठेवणे हेच सरकारचे धोरण असल्याचे त्यांनी दाखवून देऊन ‘सरकारचे धोरण हेच शेतकऱ्यांचे मरण’ ही घोषणाच त्यातून जन्माला आली. आजदेखील त्या घोषणेत बदल नाही.

(लेखक प्रगतीशील शेतकरी आहेत.)