विकासाचा जालना पॅटर्न

>>संतोष मुसळे

अधिकारी, पदाधिकारी यांच्यासोबत सौख्याचे, सलोख्याचे, मैत्रीचे संबंध ठेवून आपल्या पारदर्शक कामाद्वारे जनसामान्यांत आपली वेगळी प्रतिमा उमटवणारे जालना येथील जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजीव नंदकर हे एक वेगळेच रसायन आहे. शासन आणि सामान्य व्यक्ती यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा ठरत प्रशासनाची घडी भक्कम करण्याचे काम त्यांनी केले आहे.

‘महसूल’ शब्द जरी कानी पडला तरी सामान्यांचे ठोके चुकतात. महसुली जाचाच्या अनुभवातून आपण प्रत्येक जण गेलेलो आहोत. मात्र या विभागात एखाद्या उच्च पदावर काम करत असताना जनता व शासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करताना अधिकाऱयांची होणारी धावपळ, चिडचिड साहजिकच असते. मात्र अधिकारी, पदाधिकारी यांच्यासोबत सौख्याचे, सलोख्याचे, मैत्रीचे संबंध ठेवून आपल्या पारदर्शक कामाद्वारे जनसामान्यांत आपली वेगळी प्रतिमा उमटवणारे जालना येथील जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजीव नंदकर हे एक वेगळेच रसायन आहे.

सुरुवातीचा काही काळ त्यांनी एका खासगी बँकेत मॅनेजर म्हणून आपल्या नोकरीची सुरुवात केली. मात्र स्वतः काहीतरी करून दाखवायची हिंमत त्यांना नेहमी खुणवायची व त्यातूनच ते स्पर्धा परीक्षेकडे वळले. योग्य मार्गदर्शन व नियोजनपूर्वक अभ्यास करुन राज्य सेवा परीक्षेत घवघवीत यश मिळवून सन 2009 साली बीड जिल्हातील धारूर येथे तहसीलदार म्हणून प्रथम नेमणूक मिळाली. धारूर येथे आपल्या नावीन्यपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी करून तालुक्याचा महसुली विकास केला.

पुणे जिल्हातील बोरघर या छोटय़ाशा गावात राजीव यांचा जन्म झाला. वडील सीताराम शासकीय नोकरीत होते तर आई गृहिणी. प्राथमिक शिक्षण गावातीलच जिल्हा परिषद शाळेत पूर्ण केले. घरात लाडके असल्यामुळे लहाणपणापासूनच ते चुणचुणीत व चाणाक्ष होते. शाळेतील शिक्षकांच्या प्रत्येक प्रश्नाचे उत्तर ते कसोशीने देण्याचा प्रयत्न करत असत. त्यातूनच त्यांच्या अंगी एखाद्या गोष्टीकडे निरीक्षणात्मक व चिकित्सकदृष्टय़ा बघण्याची सवय लागली व याचा फायदा राज्य सेवा परीक्षा देताना झाला. विज्ञान शाखेत शिक्षण पूर्ण करून नंतर महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी या ठिकाणी एम.एससी. पूर्ण करून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करू लागले. 2004 साली कृषी सहायक म्हणून हवेली तालुक्यात नोकरी मिळाली. राज्य सेवा परीक्षा उतीर्ण झाल्यानंतर बीड जिल्हातील धारूर या तालुक्याच्या ठिकाणी परिविक्षाधीन तहसीलदार म्हणून नेमणूक मिळाली. या ठिकाणी त्यांनी प्रशासकीय बारकाव्यांचा सखोल अभ्यास करून वेगवेगळे उपक्रम राबवत विकासाचा मार्ग आखून दिला. प्रशासकीय कामात गतिमानता आणण्यासाठी त्यांनी विविध नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबविले, ज्यातून प्रशासकीय गतिमानता वाढली व शासन लोकाभिमुख होण्यास मदत मिळाली.

एक हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण
कन्नड या ठिकाणी उपविभागीय अधिकारी असताना ‘शेतकरी आत्महत्या’ या प्रश्नाचा अभ्यास करण्यासाठी तालुक्यातील एक हजार कुटुंबांचे सर्वेक्षण केले. त्यात शेतकऱयांची कौटुंबिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, शेती या प्रश्नांवर सखोल माहिती संकलित करून त्याचा विश्लेषणात्मक अभ्यास त्यांनी स्वतः केला व त्याचे संगणकीय विश्लेषण करून या कुटुंबांना आधार देण्याचा व शासकीय योजनांचा लाभ देण्याचा प्रयत्न केला.

शेतकरी आत्मविश्वास योजना
तालुक्यातील दुर्गम अशी 24 गावे निवडली. या गावात मूलभूत सुविधांच्या वानवेसह शेतकरी पिकाअभावी त्रस्त असतात. या गावातील शेतकऱयांना संबंधित 24 कार्यालयांशी जोडून शासकीय योजना या सामान्यांपर्यंत पोहोचवून त्यांना धीरोदत्तपणे जीवन जगण्याचा मार्ग दाखविला.

E Disnik या संकेतस्थळाद्वारे शेतीचे वाद संपुष्टात
ग्रामीण भागातील शेतकऱयांचा जिव्हाळ्याचा तसेच नेहमी वादाचा विषय म्हणजे शेतीतून जाणारे रस्ते व शेतीचे वाद. यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्यासाठी ‘E Disnik’ हे संकेतस्थळ अद्ययावत केले.

धान्य पुरवठा पॉस मशीन
राज्यात या योजनेचे 6 कोटी 46 लाख लाभार्थी असून 1 कोटी 53 लाख कार्डधारक आहेत. माहे डिसेंबर 2018 अखेर राज्यात 56000 स्वस्त धान्य दुकानांपैकी 52,500 दुकानांवर पॉस मशीनद्वारे धान्य वाटप सुरू करण्यात आले आहे. या योजनेत संपूर्ण शिधापत्रिकाचे डिजिटलायझेशन करण्यात आले. पॉससारख्या अत्याधुनिक वायरलेस मशीनचा वापर करून लाभार्थ्याची आधारद्वारे बायोमेट्रिक ओळख पटवून त्याला धान्य वितरण केले जाऊ लागले. याचा परिणाम असा झाला की, योग्य लाभार्थ्यापर्यंत धान्यपुरवठा होऊ लागल्याने सामान्य माणसांचा पुरवठा विभागावरील विश्वास वाढायला लागला व त्यातूनच ही योजना बळकट होत गेली.

जिह्यात 1280 स्वस्त धान्य दुकानदार असून त्यातील 75 टक्के दुकानदार यांचे सरासरी वयोमान 50 वर्षे असल्याने हा संगणकीकृत प्रकल्प त्यांच्या गळी उतरवणे व त्यांच्याकडून हे काम करून घेणे खूप जिकरीचे होते. मात्र जिल्हा पुरवठा अधिकारी राजीव नंदकर यांनी हे आव्हान पेलण्याची किमया केली. त्यासाठी दुकानदारांचे प्रशासनाने वेळोवेळी प्रशिक्षण घेतले तसेच त्यांच्या समस्या सोडविण्यासाठी अधिकाऱयांनी दुकानदारांना लागेल ती मदत केली व त्यांची क्षमता बांधणी करण्याचे महत्त्वाचे काम केले. त्यांच्या या प्रयत्नांचा एकत्रित फायदा झाला. जिह्यात योजनेची अंमलबजावणी अग्रेसरपणे राबवण्यात आली. जालना जिह्याने योजनेचे लाभार्थी यांचे संगणकीकृत प्रणालीवर आधार सीडिंगबाबतसुद्धा अग्रेसरपणा दाखवला असून सध्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी 80 टक्के लाभार्थ्यांचे आधार सीडिंग पूर्ण करण्यात आले आहे. राज्यातील सर्वात मोठी व सर्वात जास्त लाभार्थी असणारी ही योजना आहे.

रजा नामंजूर न करणारे अधिकारी –
शासकीय कार्यालयात नोकरी करीत असताना कर्मचाऱयांना येणारा ताणतणाव व कौटुंबिक अडचणी सोडविण्यासाठी रजा आवश्यकच असते. आपण वर्तमानपत्रात वाचतो की, रजा नाकारल्यामुळे बऱयाच कर्मचाऱयांची मानसिकता ढळते व त्यातूनच टोकाचे पाऊल ते उचलतात. त्यात मग दुसऱयाचा जीव घ्यायलादेखील ते मागेपुढे पाहत नाहीत. मात्र राजीव नंदकर हे एकमेव असे अधिकारी असतील ज्यांनी आपल्या दहा वर्षांच्या सेवेत आपल्या एकाही कर्मचाऱयाची रजा नामंजूर केली नाही. आजपावेतो सरांच्या हाताखाली 500 कर्मचाऱयांनी काम केले असून सर्वांनी सरांनी लागेल तेव्हा रजा दिलेली आहे. या रजेचा फायदा असा झाला की, कार्यालयीन फायलींच्या व्यापातून मुक्त होऊन आपले मन कौटुंबिक किंवा मित्रपरिवारासोबत घालविल्यामुळे कर्मचारी तणावमुक्त तर होतोच, सोबत त्यातील काम करण्याची ऊर्जा दुपटीने वाढते असे त्यांनी अभ्यासाअंती सिद्ध करून दाखविले आहे.

[email protected]