उच्च शिक्षणातील नॅकची अपरिहार्यता

>> तुकाराम सराफ

हिंदुस्थानला आपल्याला जागतिक महासत्ता बनवायचे आहे. त्यासाठी पुष्पगिरी, नालंदा, तक्षशिला यांसारख्या जागतिक शिक्षण संस्थांची निर्मिती झाली पाहिजे. शिक्षण ही सक्षम राष्ट्रनिर्मितीसाठीची गुंतवणूक समजून शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करावेच लागेल. येथील विद्यार्थी हे राष्ट्रनिर्माणातील मुख्य घटक-स्टेकहोल्डर आहेत. या विद्यार्थ्यांना ग्राहक न समजता राष्ट्रनिर्मितीमधील दुवा समजण्यात यावे व त्यांना मोफत दर्जेदार शिक्षण द्यावे. त्याची मुहूर्तमेढ या नॅकच्या व नव्या शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून उभारली जावी.

प्राचीन हिंदुस्थानात विश्वातील सर्वात समृद्ध ज्ञानाची निर्मिती, वर्धन व विस्तारीकरण झाल्यामुळे त्या काळात हा देश सर्वोच्च स्थानावर होता, परंतु परकीय आक्रमणांनी हिंदुस्थानची बलस्थाने शोधली व येथील ज्ञान निर्मिती व त्याचे संवर्धन करणाऱ्या संस्थांना उद्ध्वस्त करण्याच्या नीतीचा अवलंब केला. त्यामुळे अस्सल हिंदुस्थानी ज्ञान नामशेष होण्याच्या मार्गाला लागले. अनंताचे गूढ व वेध घेण्याचे सामर्थ्य ज्या शिक्षण पद्धतीमध्ये होते त्या पद्धतीची जागा इंग्रजांच्या मेकॉलेच्या शिक्षण पद्धतीने घेतली. कारकून निर्मितीचे कारखाने शिक्षण संस्थांच्या नावावर उभारले गेले. स्वातंत्र्यानंतरही हीच पद्धती अवलंबल्यामुळे तिचे दूरगामी परिणाम अनुभवायला लागले आहेत. त्यात आता आमूलाग्र बदल करण्याची गरज आहे.

हिंदुस्थानात शिक्षण खाते मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत पाहिले जाते. उच्च शिक्षणात नियंत्रण करणारी विद्यापीठ अनुदान आयोग ही सर्वोच्च स्वायत्त संस्था स्थापण्यात आली. यूजीसीसीअंतर्गत इतर 15 संस्था, जसे की, राष्ट्रीय तंत्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शिक्षण परिषद आदी 15 संस्था तयार करण्यात आल्या. या सर्व संस्थांचे कार्य हे विविध शैक्षणिक अभ्यासक्रमांशी संबंधित विद्यापीठे, महाविद्यालय यावर संपूर्ण नियंत्रण करणे आहे. 1980च्या दशकापर्यंत हे सर्व व्यवस्थित सुरू होते असे म्हणता येईल, परंतु एकीकडे 14 खासगी बँकांचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचा निर्णय करत असतानाच या देशात खासगी शिक्षण संस्थांना परवानगी द्यायला सुरुवात झाली. प्रस्थापित राज्यकर्त्यांनी त्यांची राजकीय दुकाने शासकीय पैशांनी शैक्षणिक संस्थांआडून थाटली व गॅट कराराच्या आधीच हिंदुस्थानात शिक्षणाचे खासगीकरण सुरू झाले होते. अचानकपणे शैक्षणिक संस्थांची भरमसाट वाढ होऊन त्याचा शैक्षणिक गुणवत्तेवर परिणाम दिसून येऊ लागला. याबाबत राष्ट्रीय स्तरावर तज्ञांकडून चिंता व्यक्त होत होती. त्यातच या खासगी संस्थांच्या शिक्षणाचा दर्जा व त्याअनुषंगाने शासकीय शिक्षण संस्था व विद्यापीठावर पडणारा प्रभाव ही चिंतेची बाब झाली. सन 1986 च्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणानुसार 1992 मध्ये शैक्षणिक आराखडा तयार करण्यात आला व यूजीसीच्या कलम 12 अंतर्गत 16 सप्टेंबर 1994 मध्ये राष्ट्रीय अभिस्वीकृती व मूल्यांकन परिषदेची (नॅक) स्थापना करण्यात आली. यूजीसीशीसंबंधित सर्व विद्यापीठे व महाविद्यालयांचे वेळोवेळी मूल्यमापन करून उच्च शिक्षणाच्या गुणात्मक दर्जा नियंत्रणाची जिम्मेदारी या संस्थेवर टाकण्यात आली.

1990 च्या सुमारास जेव्हा आर्थिक उदारीकरणास सुरुवात झाली. जानेवारी 1995 च्या उरुग्वे परिषदेत गॅट करार झाला व 2001च्या दोहा परिषदेनुसार शिक्षण क्षेत्राला वैद्यकीय सेवा, इतर सेवा व इतर सेवा क्षेत्राप्रमाणे खासगी क्षेत्रात आणण्यात आले. त्यामुळे शिक्षणासारखे पवित्र क्षेत्र ही सरकारची जिम्मेदारी राहिली नाही. त्यातच 2002 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या कर्नाटक सरकारविरुद्ध पै फाऊंडेशनच्या निर्णयानंतर देशात खासगी विद्यापीठे व महाविद्यालयांचे पेव फुटले. त्यांची गुणवत्ता, दर्जा याबाबत ओरड व्हायला लागली. त्यावेळी नॅकची तपासणी सर्वांना सक्तीची करण्यात आली. तरीही अनेक शिक्षण संस्थांनी त्याकडे पाठ फिरवली.

नॅकमुळे संस्थांना त्यांची बलस्थाने, उणिवा व उपलब्ध संधींची जाणीव होते. उच्च शिक्षणातील ठरवलेली माणके, उदाहरणार्थ अभ्यासक्रमाचा, परीक्षांचा दर्जा, प्राध्यापकांची संख्या, विद्वत्ता मूलभुत सोयीसुविधा, संस्थेची राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरची प्रतिमा, विविध शैक्षणिक करार व त्यातून निर्माण होणाऱ्या विविध संधी यांची ओळख होते. असे असले तरी सुरुवातीला मूल्यांकन प्रक्रियेसाठी लागणारा पैसा, वेळ व श्रम, किचकट प्रणाली, तज्ञांची कमतरता व मूल्यमापनात होणारे भ्रष्टाचाराचे कथित आरोप असे असले तरी मुख्यत्वे वर्षानुवर्षे खोटी माहिती देऊन विद्यार्थी व सरकारसोबत बनवाबनवी करून मलाईदार कमाईचा व्यवसाय बनला होता त्याचे बिंग फुटेल. त्यामुळे खासगी संस्था चालकांनी याकडे सोयिस्कर दुर्लक्ष केले असे जाणवले.

2015 मध्ये सध्याच्या सरकारने नवीन शैक्षणिक धोरण समिती स्थापन केली. त्याचप्रमाणे नीती आयोगाने केलेल्या सूचनांप्रमाणे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, 2016 मधील तरतुदीनुसार यूजीसी व नॅकने तयार केलेल्या सुधारित अहवालाची 1 जुलै 2017 पासून अंमलबजावणी सुरू झाली. त्यानुसार नॅकच्या कार्यप्रणालीमध्ये भरीव बदल करण्यात आले. ही नवीन पद्धत पारदर्शक असून नॅकची प्रक्रिया सोपी व सुटसुटीत करणारी आहे. यामध्ये माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर समकक्ष केलेला आहे. संस्थेने विविध मानकांच्या आधारे दिलेल्या माहितीचे त्रयस्थ पक्षातर्फे पडताळणी झाल्यानंतर 71.7 टक्के, नॅक सदस्यांची प्रत्यक्ष भेट व तपासणीसाठी 25.3 व विद्यार्थ्यांच्या हातात 3 टक्के गुण दिलेले आहेत. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेपास कमी वाव राहणार आहे.

नीती आयोगाने ठरविल्याप्रमाणे 12 फेब्रुवारी 2018 रोजी नवीन नियम आणले आहेत. त्यात नॅकपासून पळ काढणाऱ्या संस्थांना चाप बसवण्यासाठी कडक धोरणांचा अवलंब केलेला दिसतो. या नियमानुसार नॅक, एनआयआरएफ, एनबीए, एनएबीईटी आदी सरकारी किंवा जागतिक स्तरावर उपलब्ध असलेल्या मूल्यांकन/ गुणवत्ता प्रमाण देण्याच्या संस्थांकडून मूल्यमापन करून घेणे बंधनकारक केले आहे. यापुढे शासकीय व इतर संस्थांच्या सवलतीमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल तसेच या संस्थांमार्फत तपासलेल्या संस्थांची तीन प्रवर्गात विभागणी केली जाईल. त्यातील TIER 1 व 2 प्रवर्गातील विद्यापीठे व महाविद्यालयांना स्वायत्तता दिली जाईल. 20 मार्च 2018 रोजी 5 केंद्रीय विद्यापीठांसहित 52 विद्यापीठांना 21 राज्य अनुदानित, 24 अभिमत व 2 खासगी विद्यापीठांना ‘ग्रेडेड’ ऑटोनॉमी बहाल करण्यात आली आहे. 2013मध्ये राष्ट्रीय उच्च स्तर शिक्षा अभियानची स्थापना झाली. नॅक, एनईआरएफ व इतर वर उल्लेखित संस्थांनी प्रमाणित केलेल्या संस्थांना या अभियानात विशेष सहाय्य केले जाणार आहे. उत्तम दर्जा मिळवणाऱ्या संस्थांना त्यामुळे प्रगतीचा आलेख उंचावता येईल. त्याचप्रमाणे उद्योग, सामाजिक क्षेत्रामध्येही या संस्थांची प्रतिमा सुधारण्यास तसेच भविष्यात या ग्रेडचा संबंध विद्यापीठाला/महाविद्यालयांना मिळणाऱ्या सरकारी व विविध अनुदानाशी जोडला जाणार असल्याची चर्चा आहे. ज्ञान आयोगाच्या शिफारसीनुसार विद्यापीठ अनुदान आयोग (यूजीसी) बरखास्त करून त्या जागी राष्ट्रीय उच्च शिक्षण आयोग (एचईसीआय) आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. त्यादृष्टीने भविष्यात अनुदानासाठी सध्याच्या नॅक व तत्सम संस्थांच्या ग्रेड/रँकिंगला अनन्यसाधारण महत्त्व राहील.

नॅकच्या मूल्यांकनात वरचढ ठरलेल्या संस्थांना जागतिक स्पर्धेत जाण्यास प्रोत्साहित करण्याचे धोरण प्रस्तावित आहे. तरीही अशक्त शिक्षण संस्थांना सशक्त करण्यासाठी प्रयत्न व्हावेत. या सर्व संस्थांची देशाला गरज आहे. कारण उच्च शिक्षणातील GER अजून 25 च्या वर गेलेला नाही. नॅकमुळे समाजाला गुणवत्तेचे अचूक परिमाण शोधण्याचे तंत्र माहीत झाले आहे याचे अनेकांना समाधान आहे. यातील ग्रेडिंग व रँकिंगची सक्षमता आणली, समान कालावधी केला व त्यांना एकाच संस्थेच्या अमलाखाली आणले तर शैक्षणिक क्षेत्रातील बराचसा संभ्रम दूर होईल. खासगी संस्थांना ग्रेडिंग / रँकिंग करण्यापासून दूर ठेवावे. असे केले तर यामध्ये जास्त विश्वासार्हता निर्माण होईल. हिंदुस्थानला जागतिक महासत्ता बनवायचे आहे. त्यासाठी पुष्पगिरी, नालंदा, तक्षशिला यांसारख्या जागतिक शिक्षण संस्थांची निर्मिती झाली पाहिजे. शिक्षण ही सक्षम राष्ट्रनिर्मितीसाठीची गुंतवणूक समजून शिक्षणाचे राष्ट्रीयीकरण करावेच लागेल. विद्यार्थी हे राष्ट्रनिर्माणातील मुख्य घटक, स्टेकहोल्डर आहेत. त्यांना ग्राहक न समजता राष्ट्रनिर्मितीमधील दुवे समजण्यात यावे व त्यांना मोफत दर्जेदार शिक्षण द्यावे. त्याची मुहूर्तमेख या नॅकच्या व नव्या शिक्षण प्रणालीच्या माध्यमातून उभारली जावी.

आपल्या देशाला 1947 मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले त्या वर्षी हिंदुस्थानात 20 विद्यापीठे व 496 महाविद्यालयांतून दोन लाख 41 हजार 396 विद्यार्थी शिकत होते, तीच संख्या 2016 च्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालयामार्फत प्रकाशित केलेल्या माहितीनुसार 47 केंद्रीय विद्यापीठे, राज्य शासन अनुदानित 345, राज्यस्तरीय खासगी 235, अभिमत विद्यापीठे व विद्यापीठांचा दर्जा दिलेल्या संस्था 123 अशी जवळपास 750 विद्यापीठे स्थापन झाली आहेत, तर 41 हजार 435 महाविद्यालयांतून पदवी, पदव्युत्तर, पीएच. डी. व अन्य अभ्यासक्रम असे सर्व मिळून दोन कोटी 84 लाख 84 हजार 746 विद्यार्था उच्च शिक्षणात आले. जगात हिंदुस्थान उच्च शिक्षण क्षेत्रात अग्रेसर असला तरी जागतिक स्तरावरील प्रसिद्ध झालेल्या 77 देशांतील एक हजार दर्जेदार शैक्षणिक संस्थांच्या यादीत पहिल्या 200 विद्यापीठात आपले एकही विद्यापीठ नाही. आयआयटी किंवा आयआयएससीसारख्या अव्वल क्रमांकाच्या संस्था 250 क्रमांकानंतर आहेत. अशी परिस्थिती असली तरी उच्च शिक्षणातील ही मोठी बाजारपेठ परकीय गुंतवणूकदारांना खुणावत आहे. त्यांनी या बाजारपेठेत पाय टाकायला सुरुवात केली आहे. त्यादृष्टीने आपणही गंभीर होणे आवश्यक आहे.

(लेखक विद्यापीठ व्यवस्थापनेचे अभ्यासक आहेत.)
[email protected]