आपत्ती व्यवस्थापन आणि नागरिक

>> अभय मोकाशी

नैसर्गिक आपत्ती किंवा दुर्घटना घडली की आपत्ती व्यवस्थापन, त्याबाबत नागरिकांमध्ये असलेली अनभिज्ञता याबाबत चर्चा सुरू होतात. सध्या शाळा, महाविद्यालये, प्रसारमाध्यमे आणि जाहिरातींच्या माध्यमातून या संदर्भात जनजागृती होत असली तरी ती पुरेशी नाही हे केरळमधील आपत्ती किंवा अन्य दुर्घटनांमुळे लक्षात येते.

गेल्या आठवडय़ात परळमध्ये क्रिस्टल इमारतीला आग लागली तेव्हा अग्निशमन दलाने किमान 15 जणांचे जीव वाचविले, पण अग्निशमन दलाचे जवान तिथे पोहोचण्याआधीच झेन या शाळकरी मुलीने आग आणि धुरापासून बचाव कसा करावा याचा सल्ला इमारतीतील रहिवाशांना दिला आणि त्यांचे जीव वाचवले. या मुलीला तिच्या शाळेत विविध आपत्तीत बचाव कसा करावा किंवा अशा वेळी काय करावे आणि करू नये याचे प्रशिक्षण देण्यात आले होते.

केरळमध्ये आलेला महापूर आणि त्यामुळे झालेले अमाप नुकसान पाहता प्रत्येक नागरिकाने आपत्ती व्यवस्थापनाचे धडे गिरविणे गरजेचे आहे. केरळमध्ये स्थानिक तसेच बाहेरून आलेल्या लोकांनी मदतीचे उत्तम काम केले. मात्र अशा वेळी आपणही काहीतरी करावे या भावनेने अनेक मंडळी पुढे येतात, पण आपण काय आणि कसे केले पाहिजे याचे त्यांना ज्ञान नसते.

नागरी सुरक्षा दल आणि होमगार्डस् या संस्था फार लोकप्रिय होत्या आणि त्यात नागरिक उत्साहाने सामील व्हायचे. या दोन दलांच्या स्वयंसेवकांनी 1962 सालचे हिंदुस्थान-चीन युद्ध आणि त्यानंतर 1965 आणि 1971 सालाच्या हिंदुस्थान-पाकिस्तान युद्धावेळी चांगली भूमिका बजावली होती.
‘मॅगसेसे’ पारितोषिक विजेते प्रसिद्ध पर्यावरणवादी वकील एम. सी. मेहता यांच्या प्रयत्नांनी आणि त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या लढय़ामुळे शालेय अभ्यासक्रमात पर्यावरण हा विषय समाविष्ट करण्यात आला, मात्र आता बहुसंख्य शाळांमध्ये तो फक्त पुस्तकी दिसतो. कारण विद्यार्थ्यांना त्याचे फारसे व्यावहारिक ज्ञान नसते.

मेहता यांचे प्रयत्न जर फळास आले असते तर पर्यावरणाची काळजी घेणारी एक पिढी एव्हाना उभी राहिली असती आणि देशात विविध ठिकाणी पर्यावरणाची होणारी हानी जरी रोखता आली नसती तरी कमी करण्यात यश मिळाले असते.

‘यूएनएसडीआर’ म्हणजेच ‘युनायटेड नेशन्स ऑफिस फॉर डिझास्टर रिस्क रिडक्शन’ यांनी 2015 साली जपान येथील सेनदाई शहरात आयोजित केलेल्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेत आपत्ती काळात धोका कमी करण्यासाठी काय करावे याचा आराखडा स्वीकृत केला. त्याआधी जपानच्याच ह्योगो या शहरात स्वीकृत केलेल्या 2005-2015च्या कृती योजनेच्या काळात विविध आपत्तींमुळे जगभरात सात लाख लोकांचे प्राण गेले, 14 लाख माणसे जखमी झाली, 2 कोटी 30 लाख लोक बेघर झाले आणि दीड कोटी लोकांना नैसर्गिक आपत्तीचा फटका बसला. याची नोंद सेनदाई येथील परिषदेत घेण्यात आली. याच्याव्यतिरिक्त 2008 ते 2012 या काळात जगभरात नैसर्गिक आपत्तींमुळे 14.4 कोटी माणसांना स्थलांतरित व्हावे लागले. त्यामुळे सवाशे अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या मूल्यांचे आर्थिक नुकसान झाले. आता आपत्तीमुळे जागतिक पातळीवर दरवर्षी 520 अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या मूल्याचे नुकसान होते. असा ‘यूएनएसडीआर’चा अंदाज आहे.

याचबरोबर आपत्ती काळातील धोके कमी करण्याच्या उद्देशाने धोरण बनविण्यासाठी स्थानिक, देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मजबुती करणे महत्त्वाचे असल्याचे मत या परिषदेत मांडण्यात आले. सेनदाई परिषदेतील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणेज ‘बिल्ड बॅक बेटर’ म्हणजेच पुनर्निर्माण चांगले असावे आणि त्याच्या रूपरेषा आंतरराष्ट्रीय सहकार्यातून मजबूत कराव्यात.

या परिषदेत 2020-2030 या दशकात 2005-2015 या दशकाच्या तुलनेत जागतिक पातळीवर अमलात आणण्यासाठी सात लक्ष्ये ठरविण्यात आली आहेत. ती म्हणजे आपत्तीमुळे दर लाख लोकांमागे होणारी प्राणहानी कमी करणे, आपत्तीचा परिणाम होणाऱ्या लोकांची संख्या कमी करणे, जागतिक एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या तुलनेत आपत्तीमुळे होणारे आर्थिक नुकसान कमी करणे, पायाभूत सुविधा, मूलभूत सेवा, आरोग्य आणि शिक्षण यांचे होणारे नुकसान कमी करणे, राष्ट्रीय आणि स्थानिक पातळीवर आपत्तीचे धोके कमी करण्यासाठी पाऊल उचलणाऱया देशांची संख्या 2020पर्यंत वाढविणे, विकसनशील देशांना आंतरराष्ट्रीय सहकार्य करणे आणि धोक्याची आधीच सूचना देणाऱ्या प्रणाली उपलब्ध करणे.

आपल्या देशाने या परिषदेत भाग घेतला होता आणि आपण हे लक्ष्य मान्य केले आहे. त्याआधीच 2005 साली आपत्ती व्यवस्थापन कायदा देशात आणला आहे. याअंतर्गत देशपातळीवर आपत्ती व्यवस्थापन आराखडा तयार करण्यात आला आणि अशा प्रकारचा आराखडा अनेक राज्यांनीदेखील तयार केला आहे. या कायद्यांतर्गत स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाला नागरी सुरक्षेसंबंधी माहिती जनसामान्यांपर्यंत पोहोचविणे बंधनकारक आहे. अशा आपत्तींमध्ये आग, इमारत कोसळणे, मोठे अपघात, बॉम्बस्फोट, औद्योगिक अपघात अशा 30 प्रकारच्या आपत्तींचा समावेश आहे, मात्र असे प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे दिसत नाही.

आपल्या देशातील नैसर्गिक आपत्तींमध्ये 55 टक्के आपत्ती पुरामुळे असते असे ब्रुसेल्स येथील एका संस्थेने अलीकडे प्रकाशित केलेल्या आपल्या अहवालात म्हटले आहे. हिंदुस्थानात रस्ते आणि औद्योगिक अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे. भोपाळ येथील युनियन कार्बाईड वायू दुर्घटनेनंतर केंद्र सरकारने एक समिती स्थापन करून मोठय़ा कारखान्यांचे सर्वेक्षण केले, पण त्यावर विशेष कारवाई झाली नाही.

अलीकडे मुंबईच्या माहुल गावातील भारत पेट्रोलियमच्या रिफायनरीत मोठी आग लागून त्यात 40 लोक जखमी झाले. अशाच प्रकारची आग त्याच आवारात जवळजवळ 20 वर्षांपूर्वी लागली होती. तिथे अपघाताची भीती असल्याचे वेळोवेळी सांगण्यात आले होते. तरीही योग्य उपाययोजना झाल्याचे दिसत नाही. सरकारकडून हालचाल होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा ज्या युवकांना आपत्ती व्यवस्थापनात स्वयंसेवक म्हणून भाग घ्यायचा आहे असे युवक राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर आपले नाव नोंदवू शकतात. मात्र सध्या केरळच्या लोकांना मदत करण्यासाठी अनेक युवक उत्सुक असतानाच या संकेतस्थळावर नोंदणी होऊ शकत नाही.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.)