‘एनएसएसओ’चे ‘सत्य’

>> अभय मोकाशी

काही बाबतीत कोणत्याही राजकीय पक्षाने राजकारण करू नये. देशात अनेक जण नोकरीच्या शोधात आहेत हे स्वीकारणे आवश्यक आहे. रोजगार निर्मितीचे खोटे दावे केले तर ते कोणत्याही पक्षाला निवडणुकीत महाग पडेल. कारण बेरोजगारच मोठय़ा प्रमाणात मते देणार आहेत. तेव्हा ‘एनएसएसओ’चे ‘सत्य’ केंद्रातील मोदी सरकारनेही स्वीकारायला हवे आणि मार्क ट्वेन यांनी सांगितलेल्या तीन प्रकारच्या ‘असत्या’च्या फेऱयांतून बाहेर पडायला हवे.

असत्य तीन प्रकारचे असते असे प्रसिद्ध लेखक मार्क ट्वेन यांनी म्हटलं होतं. खोटं, सपशेल खोटं आणि आकडेवारी. ट्वेन यांनी हे वाक्य त्यांचे नसून ब्रिटनचे पंतप्रधान बेंजामिन दिस्रयली यांचे असल्याचे म्हटले होते. हे वाक्य कोणाचे का असेना, त्यातला संदेश ‘सत्य’ आहे हे आपल्या अवतीभोवती होत असलेल्या अनेक घडामोडींवरून दिसून येते. खोटं, सपशेल खोटं आणि आकडेवारी यांचे ताजे उदाहरण म्हणजे नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस (एनएसएसओ) याचा अप्रकाशित, पण प्रसिद्धीमाध्यमात फुटलेला अहवाल आणि त्यावरील सरकारची प्रतिक्रिया.

जुलै 2017 ते जून 2018 या काळात करण्यात आलेल्या एनएसएसओच्या पाहणीत दिसून आले की, देशातील बेरोजगारीचा दर 6.1 टक्क्यांवर गेला आहे आणि हा गेल्या 45 वर्षांतील उचांक आहे. आपण काँग्रेसपेक्षा प्रत्येक बाबतीत पुढे आहोत असा दावा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांच्या सरकारने वेळोवेळी केला आहे. असे असताना देशातील वाढलेल्या बेरोजगारीची जबाबदारीदेखील त्यांनीच घेतली पाहिजे. मात्र तसे होत नाही. उलट मोदी सरकारने एनएसएसओचा अहवाल खोटा असल्याचे म्हटले आहे, इतकेच नव्हे तर भाजपचे प्रवत्ते, विविध सरकारी संस्थांचे अधिकारी आणि केंद्रीय मंत्री एनएसएसओचा अहवाल निराधार असल्याचे वेगवेगळ्या मंचावरून सांगत आहेत.

नीती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी एनएसएसओचा वृत्तपत्राने फोडलेला अहवाल फेटाळला आहे. आता फक्त त्या अहवालाचा मसुदा तयार करण्यात आला आहे आणि त्यातील माहितीची पडताळणी करायची आहे असे कांत यांनी म्हटले आहे.

आपल्याला अडचणीत टाकणारी आकडेवारी कोणत्याच सरकारला नको असते आणि अशा वेळी त्रासदायक आकडेवारी लपविण्याचा प्रयत्न सरकारकडून केला जातो. नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस देशातील विविध विषयांवर सर्वेक्षण करून आकडेवारी तयार करते. त्यात सामाजिक आणि आर्थिक प्रश्न, शेती, उद्योग, रोजगार असे अनेक विषयांवर सर्वेक्षण होते. ही आकडेवारी सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाला दिली जाते आणि या मंत्रालयातर्फे ती सार्वजनिक केली जाते. जुलै 2017 ते जून 2018 या काळात करण्यात आलेल्या एनएसएसओच्या सर्वेक्षणात समोर आलेली माहिती केंद्र सरकार नोकऱयांच्या संदर्भात करत असलेला दावा उघडा पाडणारी असल्यामुळे ही माहिती त्या मंत्रालयातर्फे प्रसिद्ध करण्यात येत नाही असा दावा विरोधी पक्षाचा आहे.

राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाचे प्रभारी अध्यक्ष पी. सी. मोहनन आणि सदस्य जे. व्ही. मीनाक्षी यांनी सरकार एनएसएसओचा रोजगारासंबंधीचा अहवाल प्रसिद्ध करत नसल्याने त्या कृत्याचा निषेध करत आपल्या नोकरीचा राजीनामा दिला. या दोन उच्च अधिकाऱयांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया देताना नीती आयोगाच्या कांत यांचा त्या अहवालाला मंजुरी द्यायची होती हा दावा सरकारला उघडा पाडतो. हा अहवाल एनएसएसओने तयार करायचा होता आणि त्याला कोणाची मंजुरी घेण्याची गरज नव्हती. त्या अहवालाला नीती आयोगाची मंजुरी म्हणजे नीती आयोगाला, परिणामी सरकारला सोयिस्कर वाटावा असा अहवाल करणे असा होतो.

एनएसएसओच्या फुटलेल्या अहवालानुसार ग्रामीण भागातील पुरुष युवकांमध्ये (15 ते 29 वयोगटातील) यांच्यातील बेरोजगाराचे प्रमाण 2011-12 साली पाच टक्के होते, ते 2017-18 साली 17.4 टक्के झाले होते, तर त्याच वयोगटातील महिलांच्या बेरोजगारीचे प्रमाण 2011-12 मध्ये 4.8 टक्के होते, तो 2017-18 मध्ये 13.6 टक्क्यांवर गेला होता. कांत यांनी मॅकिन्से आणि इतर संस्थांच्या अहवालांचा उल्लेख करत दावा केला की, देशात दरवर्षी 70 ते 77 लाख नोकऱयांची निर्मिती होत आहे. त्यांच्या मते, देशात दरवर्षी 70 लाख नोकऱयांची गरज आहे. त्यांच्या दोन्ही वाक्यांचा विचार केला तर आपल्या देशात बेरोजगारी असण्याचा प्रश्नच नाही. कारण वार्षिक 70 लाख नोकऱयांची गरज असताना 77 लाख नोकऱया निर्माण होत आहेत. म्हणजे सात लाख नोकऱयांसाठी उमेदवारच नाहीत!

नीती आयोगाचा हा दावा असताना सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी या संस्थेने आधीच दावा केला होता की, नोटाबंदीनंतरच्या चार महिन्यांत दीड लाख नोकऱया कमी झाल्या होत्या. अझीम प्रेमजी विद्यापीठाच्या सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट तर्फे स्टेट ऑफ वार्ंकग इंडिया हा सर्वेक्षणावर आधारित अहवाल काढला जातो, ज्यात देशातील रोजगारासंबंधी माहिती दिली जाते.

मोदी सरकारद्वारे एकूण घरगुती उत्पादन (जीडीपी) वाढत असल्याचे आकडे मांडण्यात आले आहेत. मात्र स्टेट ऑफ वार्ंकग इंडिया, 2018 या अहवालात म्हटले आहे की, काळानुसार जीडीपीमधील वाढ आणि रोजगार निर्मिती यातील दुवा कमजोर होत आहे. या अहवालानुसार 1970 आणि 1980च्या दशकात जीडीपीची वाढ तीन ते चार टक्क्यांनी होत होती, तर त्याच काळात रोजगाराची वार्षिक वाढ दोन टक्क्यांनी होत असे. 1990 आणि 2000च्या दशकात जीडीपीची वाढ सात टक्क्यांवर गेली, पण वार्षिक रोजगार निर्मिती एक टक्का किंवा त्याहून कमी प्रमाणात झाली.

तेव्हा मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती होत असल्याचा दावा केंद्र सरकारतर्फे केला जात असला तरी नोकऱयांसाठी अर्ज करणाऱयांची संख्यावाढ तर आहेच, पण उच्चशिक्षितदेखील चतुर्थ श्रेणीच्या नोकऱयांसाठी अर्ज करताना आढळतात. महाराष्ट्रात 4,410 सरकारी पदांसाठी 7.8 लाख अर्ज आले, त्यात एक हजार वन सुरक्षा रक्षकाच्या पदांसाठी 4.3 लाख अर्ज आले. तामीळनाडूमध्ये 14 सफाई कामगारांच्या पदांसाठी चार हजार अर्ज आले, त्यात प्रामुख्याने एमबीए आणि अभियंते यांचे होते. उत्तर प्रदेशात पोलिसांचा टपाल नेण्यासाठी 62 पदांसाठी 54,320 पदवीधर, 28,050 पोस्ट-ग्रॅज्युएट आणि 3,740 पीएचडी झालेल्यांनी अर्ज केले होते. यावरून देशात बेरोजगारीचे प्रमाण किती गंभीर आहे हे दिसून येते.

एकीकडे बेरोजगारीची समस्या वाढत आहे, तर दुसरीकडे रोजगार असलेल्या व्यक्तींना सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींनुसार किमान वेतनदेखील मिळत नाही. देशात 67 टक्के कुटुंबांचे 2015 साली मासिक उत्पन्न दहा हजार रुपयांपेक्षा कमी होते. सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे किमान मासिक वेतन 18 हजार रुपये असावे. स्टेट ऑफ वार्ंकग इंडिया, 2018 च्या अहवालात पश्चिम बंगालमध्ये झालेल्या एका अभ्यासात असे आढळले की, अनेक प्रकारचे काम करूनसुद्धा त्या राज्यातील महिलांना योग्य मासिक उत्पन्न मिळत नाही. त्यात दोन महिलांचे उदाहरण देण्यात आले आहे. एक महिलेला शिवणकाम, वीटभट्टीत काम, रोजंदारीवर काम आणि शाळेत मुलांचे दुपारचे जेवण बनविणे हे सर्व करून महिना 2 हजार 700 रुपये मिळतात, तर दुसऱया महिलेला रोजंदारी, वीटभट्टीत काम, शेतमजुरी आणि वाळू उपसा करून महिना 6 हजार 800 रुपये मिळतात.

वाढती ‘ओपन अनएम्प्लॉयमेंट’
सध्या देशात ओपन अनएम्प्लॉयमेंट (म्हणजे अशा व्यक्ती ज्या काम करू शकतात आणि काम करण्यास तयार आहेत, पण त्यांना रोजगार मिळत नाही) पाच टक्के आहे आणि युवक आणि सुशिक्षितांमध्ये हे प्रमाण 16 टक्क्यांवर गेले आहे. उत्तर आणि ईशान्य हिंदुस्थानात अशा प्रकारच्या बेरोजगारीचे प्रमाण अधिक आहे. त्यामध्ये जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालॅंड, त्रिपुरा या राज्यांचा समावेश आहे. रोजगार नसल्याने अनेक युवक गुन्हेगारीकडे वळण्याची किंवा अतिरेकी होण्याची शक्यता अधिक असते.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)