दावोस येथील मोदी ‘उवाच’

>> अभय मोकाशी 

दावोस येथील झालेल्या जागतिक आर्थिक मंचच्या वार्षिक परिषदेत यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भाषण केले. या मंचावर भाषण करणारे मोदी हे पहिलेच हिंदुस्थानी पंतप्रधान नाहीत, पण २० वर्षांनी हा मान मिळाला हेदेखील महत्त्वाचे. मोदी यांनी तेथील भाषणात हवामानातील बदल, दहशतवाद आणि जागतिकीकरणाविरोधात घेतल्या जाणाऱया भूमिका अशा तीन आव्हानांचा उल्लेख केला. तो योग्य असला तरी ‘उक्ती आणि कृती’ यात फरक पडणार नाही याची काळजी घ्यायला हवी. नुसतीच भाषणबाजी न करता या तिन्ही आव्हानांबाबत खंबीर भूमिका घेण्याचीही गरज आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक परिषदेत भाषण केले ही आपल्या देशासाठी मोठी गोष्ट आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्रातील सामाजिक कार्यकर्त्या आणि ग्रामीण महिलांसाठी बँक चालविणाऱया चेतना गाला सिन्हा यांना आपले विचार मांडता आले हीदेखील तितकीच अभिमानाची बाब आहे.या परिषदेच्या त्या सहअध्यक्षा होत्या.

या वर्षीच्या वार्षिक परिषदेत चेतना गाला सिन्हा यांच्याबरोबर अशी भूमिका बजाविण्यासाठी सात महिलांची निवड करण्यात आली होती. सिन्हा यांच्यासोबत असलेल्या इतर सहा महिला म्हणजे राजकारणी, नॉर्वेच्या पंतप्रधान एर्नासोल्बर्ग; माहिती तंत्रातीलतज्ञ, आयबीएमच्या प्रमुख जिनी रोमेत्ती; अर्थतज्ञ आणि आंतरराष्ट्रीय नाणे निधीच्या क्रिस्टीन लगार्डे; कामगार क्षेत्रातील इंटरनॅशनल ट्रेड युनियन कॉन्फेडरेशनच्या सरचिटणीस शॅरन बर्रो; शास्त्रज्ञ आणि सीईआरएनच्या महासंचालिका फॅबिओला जीआनोत्ती, तसेच ऊर्जा क्षेत्रातील एनजीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी इसाबेल कोचेर.

जागतिक आर्थिक मंचाच्या २०१८ च्या वार्षिक परिषदेचा विषय ‘खंडित जगामध्ये सामायिक भविष्य तयार करणे’ हा होता. जगातील सर्व स्तरांतील व्यक्तींना आर्थिक उपलब्धता मिळाली पाहिजे असा विचार सिन्हा यांनी या परिषदेत मांडला. सिन्हा यांच्या मते खंडित जगात सामायिक भविष्य करणे म्हणजे विकासापासून दूर राहिलेल्या लोकांना सन्मानाने जगता यावे अशी परिस्थिती निर्माण करणे. माणदेशी फाऊंडेशनतर्फे महिला उद्योजकांना मदत करण्यासाठी १०० कोटी रुपयांचा निधी उभारण्यात येत असल्याचे सिन्हा यांनी या मंचावर घोषित केले. माणदेशी फाऊंडेशन आणि माणदेशी बँकेची स्थापना सिन्हा यांनी केली आहे.

भांडवलशाही देशांच्या आणि अशा विचारांच्या उद्योजकांच्या या मंचावर तळागाळातील लोकांचा विचार केला जात आहे, मात्र विविध देशांतील अशा लोकांचे इतक्या वर्षांत भले झालेले दिसत नाही. म्हणूनच जगभर गरीबांची संख्या वाढत आहे आणि करोडो लोकांना सन्मानाने जगता येत नाही. अशा परिस्थितीत सिन्हा यांच्या संस्थांनी महिला उद्योजकांसाठी उचललेलं पाऊल स्तुत्यच आहे. मात्र सरकार आणि उद्योग जगताने या निधीला मदत केली अथवा असा निधी उपलब्ध करून दिला तर करोडो गरीब महिलांना आपली आर्थिक परिस्थिती सुधारता येईल. ‘सब का साथ सब का विकास’ म्हणविणाऱया केंद्र सरकारने माणदेशी फाऊंडेशनकडून बोध घेणे आवश्यक आहे.

जागतिक आर्थिक मंचावर भाषण करणारे मोदी हे आपले पहिले पंतप्रधान नाहीत. २० वर्षांनी आपल्या देशाच्या पंतप्रधानांना जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक परिषदेत भाषण करण्याची संधी मिळाली. या आधी पंतप्रधान देवेगौडा यांना अशी संधी मिळाली होती. देवेगौडा यांचे भाषण १९९७ साली झाले होते. देवेगौडा यांच्या काळापासून आजपर्यंत देशात फार मोठे आर्थिक बदल झाले आहेत. तेव्हापासून आजवर हिंदुस्थानचे निव्वळ घरगुती उत्पादन सहा पटींनी वाढले आहे. म्हणजे १९९७ साली ४०० अब्ज अमेरिकन डॉलर्स इतके आपले निव्वळ घरगुती उत्पादन २०१७-१८ साली होते ते २.६ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्स झाले आहे. आपला परकीय चलनाचा साठा २६.४ अब्ज डॉलर्सवरून ४१३.८ अब्ज डॉलर्स झाला आहे. याच काळात आपल्या देशातून निर्यात आठ पटींनी, तर आयात नऊ पटींनी वाढली आहे.

हिंदुस्थानातील थेट परकीय गुंतवणूक १९९६-९७ मध्ये २.८ अब्ज डॉलर होती ती २०१६-१७ मध्ये ४३.५ अब्ज डॉलर इतकी झाली, तर मुंबई स्टॉक एक्सचेंजचा सेन्सेक्स दहा पटींनी वाढून ३५ हजारांवर पोहोचला आहे.

देवेगौडा यांनी विदेशी गुंतवणूकदारांना हिंदुस्थानात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रण दिले आणि अशा गुंतवणूकदारांच्या सोयीसाठी या बैठकीनंतर काही महिन्यांत सादर करण्यात आलेल्या देशाच्या अर्थसंकल्पात महत्त्वाच्या घोषणा करण्यात आल्या होत्या.

त्यानंतर मनमोहन सिंग यांच्या दहा वर्षांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकीर्दीत झालेल्या उत्तम आर्थिक व्यवस्थापनामुळे देशाची आजची आर्थिक परिस्थिती दिसत आहे. आपण आर्थिकदृष्टय़ा सबळ झाल्यामुळे देशात येणाऱया थेट आर्थिक गुंतवणुकीत वाढ होत आहे आणि याचे श्रेय फक्त नरेंद्र मोदी यांना देण्यात येत आहे. मात्र त्यांच्या आधीच्या सरकारांनी घातलेल्या उत्तम पायामुळे हे शक्य झाले आहे.

मोदी यांनी हवामानातील बदल (क्लायमेट चेंज), दहशतवाद आणि जागतिकीकरणाच्या विरोधात घेतल्या जाणाऱया भूमिका अशा जगापुढे असलेल्या तीन आव्हानांचा उल्लेख आपल्या दावोस येथील भाषणात केला.
आपल्या देशात हवामानातील बदलाबाबत फार गांभीर्याने विचार केला जात नाही. अनेक शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात प्रदूषण होत आहे आणि त्यामुळे ग्रीन हाऊस इफेक्ट होतो आणि त्याने जागतिक तापमानवाढीत भर पडतो. याचबरोबर शहरीकरणाच्या नावाखाली वृक्षतोड होत आहे, ज्याच्या परिणामाने हवामानात बदल होत आहे.

नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली असलेल्या केंद्र सरकारने किनारपट्टी नियमन क्षेत्रात बदल केले आहेत आणि आणखी बदल प्रस्तावित आहेत. पर्यटनाला वाव देण्यासाठी या तरतुदींत बदल करण्यात आले आहे, ज्यामुळे पर्यावरणावर विपरीत परिणाम होणार आहे अशा परिस्थितीत पंतप्रधानांनी आंतरराष्ट्रीय मंचावर हवामानातील बदलाबाबत बोलणे हा विरोधाभास आहे.

मोदी यांनी दहशतवादाचा उल्लेख आपल्या भाषणात केला. इतर काही देशांप्रमाणे आपल्यालादेखील वेळोवेळी दहशतवादाचा फटका बसला आहे. सीमेपलीकडून येणाऱया अनेक दहशतवाद्यांना आपल्या सुरक्षा दलांनी कंठस्नान घातले आहे, तरीदेखील सीमेपलीकडचे दहशतवादी आपल्या देशात घुसण्याचा प्रयत्न सातत्याने करत असतात. याचा अर्थ अजून त्यांना आपली दहशत बसली नाही. याचबरोबर आपल्या देशातील अनेकांना विविध प्रकारच्या दहशतवादाचा सामना करावा लागतो. यात धार्मिक, राजकीय, पोलिसी अशा अनेक दहशतवादांचा समावेश आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादाबरोबर अशा दहशतवादांपासून लोकांना मुक्ती मिळणे आवश्यक आहे.

पंतप्रधानांच्या दावोस येथील भाषणाचा तिसरा मुद्दा म्हणजे अनेक देशांद्वारे जागतिकीकरणाच्या विरोधात घेतल्या जाणाऱया भूमिका. अशा भूमिका म्हणजे संरक्षणवाद आणि विविध प्रकारचे अनुदान. संरक्षणवाद आपणही करत आहोत. मात्र अमेरिकेकडून होत असलेल्या पोलाद उद्योजकासंबंधी घेतल्या जाणाऱया संरक्षणवादाचा फटका आपल्याला मोठय़ा प्रमाणात बसत आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या नावाखाली अमेरिकेने त्यांच्याकडे आयात होणाऱया पोलादावर मोठय़ा प्रमाणात कर लावले आहेत म्हणून अमेरिकेच्या उद्योगांना पोलादाची आयात करणे महाग पडते आणि त्यांना स्थानिक पोलादाचा वापर करावा लागतो.

हजारो अमेरिकन उद्योगांचे आणि गुंतवणूकदारांचे आपण स्वागत केले आहे. हे सर्व आपल्याकडे त्यांच्या आर्थिक फायद्यासाठी येत आहेत. थेट विदेशी गुंतवणुकीमुळे आपल्याला जितका फायदा होणार आहे त्यापेक्षा अधिक लाभ अशा गुंतवणूकदारांना होणार आहे, परिणामी त्यांच्या देशाला होणार आहे. अमेरिकेच्या काही संरक्षणवादाविरुद्ध आपण जागतिक व्यापार संघटनेकडे धाव घेतली आहे, पण एवढय़ावर निभावणार नाही. अशा परिस्थितीत नुसतीच भाषणबाजी न करता आपल्या नेत्यांनी जर अमेरिकेवर दबाव आणला पाहिजे. तसेच आपल्याविरुद्ध जाणारी अमेरिकेची संरक्षणवादी धोरणे मागे घेण्यास त्या देशाला भाग पाडणे गरजेचे आहे, अन्यथा आपल्याला या सर्वांमुळे विपरीत आर्थिक परिणामांना सामोरे जावे लागेल.