कोंडीत सापडलेली अमेरिका!

>> अभय मोकाशी

शटडाऊनमुळे अमेरिकेचे 15 दिवसांतच 5.7 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल असा अंदाज अमेरिकेतील काही अर्थतज्ञांचा आहे. म्हणजेच जितक्या रकमेची मागणी ट्रम्प यांनी केली आहे तितक्याच रकमेचे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे या कोंडीवर मात करण्यासाठी देशात आणीबाणी घोषित करण्याची धमकी ट्रम्प देत आहेत, पण तसे केल्यास ते त्यांना घातक ठरू शकेल. कारण तो निर्णय कोर्टात टिकू शकणार नाही. तूर्त तरी अमेरिकेसारखी महासत्ता शटडाऊन आणि आणीबाणीची टांगती तलवार या कोंडीत सापडली आहे.

मेक्सिकोमधून अमेरिकेत येणाऱया स्थलांतरितांना रोखण्यावरून अमेरिकेतील सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांतील राजकीय मतभेद टोकाला पोहोचला आहे. विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या दोन देशांच्या सीमेवर भिंत बांधण्यासाठी मांडलेल्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यास नकार दिल्याने अमेरिकेत आर्थिक कोंडी निर्माण झाली आहे.
अमेरिकेच्या राज्यघटनेप्रमाणे आर्थिक विनियोगासंदर्भातील प्रस्तावांना अमेरिकेन काँग्रेसच्या (संसदेच्या) दोन्ही सभागृहांकडून (हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटीव्ह आणि सिनेट) मान्यता मिळणे आवश्यक आहे. सध्याच्या हिंदुस्थानातील राजकीय परिस्थितीप्रमाणे अमेरिकेतदेखील सत्तारूढ पक्षाकडे वरच्या सभागृहात म्हणजे सिनेटमध्ये बहुमत नसल्यामुळे सरकारवर विरोधकांचे चांगले लक्ष असते.

मेक्सिकोमधून अमेरिकेत अनेक वर्षांपासून तेथील नागरिक स्थलांतर करत आहेत. यातील बहुतेक स्थलांतरित रोजगाराच्या शोधात येत असतात. हे स्थलांतरित अमेरिकेच्या नागरिकांच्या नोकऱया बळकावीत आहेत आणि आपण सत्तेत आल्यावर हे स्थलांतर पूर्णपणे बंद करू, असे ट्रम्प यांनी निवडणुकीच्या प्रचारात घोषित केले होते.

आपले निवडणुकीतील वचन पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी मेक्सिको आणि अमेरिकेच्या सीमेवर भिंत बांधण्याचा प्रस्ताव अमेरिकन काँग्रेससमोर यांनी मांडला. ही तीन हजार 145 किलोमीटर लांबीची भिंत बांधण्यासाठी 5.7 अब्ज डॉलर्सची मागणी ट्रम्प यांनी केली होती, मात्र त्यांना त्यासाठी सिनेटची संमती मिळाली नाही. या प्रस्तावाला नकार देणाऱयांमध्ये ट्रम्प यांच्या रिपब्लिकन पक्षाचे सदस्यदेखील होते. ट्रम्प यांचा आर्थिक मागणीचा प्रस्ताव फक्त ती वादग्रस्त भिंत बांधण्यासाठी नसून त्याबरोबर इतर सरकारी कार्य चालू ठेवण्यासाठी मागण्यादेखील होत्या. त्यामुळे सिनेटने तो प्रस्ताव मंजूर न केल्याने फक्त ती भिंत बांधण्यासाठी पैसे उपलब्ध झाले नाही असे नाही, तर अमेरिकन सरकारच्या अनेक सेवा आणि कार्यक्रम बाधित झाले आहेत. अशा आर्थिक पेचाला त्या ठिकाणी ‘शटडाऊन’ म्हणतात. अमेरिकेत शटडाऊन होण्याची ही दहावी वेळ आहे. त्यामुळे आठ लाख सरकारी कर्मचाऱयांना पगार मिळाला नाही आणि काही विभागांमधील कर्मचाऱयांना तात्पुरते कामावरून काढण्यात आले आहे.

या शटडाऊनचा परिणाम झालेल्या विभागांमध्ये ‘फेडरल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टीगेशन’ (एफबीआय) आणि ‘बॉर्डर पेट्रोल’ या संस्था आहेत. आपल्या सीमा सुरक्षित करण्यासाठी ट्रम्प यांनी आर्थिक मागणी केली होती, पण आता सीमेची सुरक्षा राखणाऱया एका संस्थेला आपले कार्य करण्यासाठीच पैसे नाहीत हा मोठा विरोधाभास आहे.

अमेरिकेची सुरक्षा राखण्यासाठी एफबीआयची पण महत्त्वाची भूमिका असते आणि त्या विभागाच्या कामावरदेखील या शटडाऊनचा विपरीत परिणाम झाला आहे.

या शटडाऊनचा देशाच्या सुरक्षिततेवर परिणाम होईल असे मत ‘एफबीआय’ कर्मचाऱयांच्या संघटनेने पत्रकाद्वारे मांडले आहे आणि अमेरिकेच्या काँग्रेसला आवाहन केले आहे की, ताबडतोब एक वेगळा आर्थिक प्रस्ताव मंजूर करून न्याय विभागासाठी आर्थिक तरतूद करावी, ज्यामुळे एफबीआय पुन्हा सुरळीत कार्य करू शकेल. सरकारदेखील सुरळीत चालावे आणि सुरक्षा भिंत बांधण्यावर दोन्ही पक्षांमध्ये वेगळी चर्चा व्हावी अशी मागणी ‘एफबीआय’ कर्मचारी संघटनेने घेतली आहे.

अमेरिकेत एफबीआयचे अत्यावश्यक सेवेत वर्गीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे तो विभाग बंद केला जात नाही. परिणामी या खात्यातील कर्मचारी सध्या विना पगार काम करत आहेत, पण असे किती दिवस चालणार हा प्रश्न आहेच. विना पगार काम केल्याने एफबीआयच्या एजंटस्च्या कुटुंबांवर तर परिणाम होणारच आहे, पण आपले कार्य करण्यासाठी अशा एजंटस्ना आपल्या कामासाठी खर्च करण्याकरिता पैसे दिले जातात आणि आता ते पैसे उपलब्ध नसल्याने एफबीआयच्या अनेक महत्त्वाच्या कामांवर परिणाम होईल असे अमेरिकेतील सुरक्षातज्ञांचे मत आहे.

अमेरिकेत एफबीआयचे 13 हजार विशेष एजंटस् आहेत आणि त्यांची नेमणूक करण्यापूर्वी त्यांची अनेक पैलूंवर चौकशी केली जाते, तसेच अशी चौकशी वेळोवेळी केली जाते. यात एक महत्त्वाची चौकशी म्हणजे आर्थिक चौकशी. घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरले नाही तर त्यांच्या सुरक्षा चाचणीवर परिणाम होऊन ते नोकरी गमावू शकतात.
या कर्मचारी संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे की, जर एफबीआयमध्ये पगार वेळेवर मिळण्याची खात्री नसेल तर एफबीआयला उत्तम दर्जाचे एजंटस् मिळणे कठीण होईल आणि त्याचा परिणाम देशाच्या सुरक्षिततेवर होईल.

ट्रम्प यांच्या मागणीवर आपली भूमिका मांडताना डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या सदस्यांनी काही अटी मांडल्या. त्यात नोंदणी नसलेल्या तरुण स्थलांतरितांना अमेरिकेतून हद्दपार करू नये, अंतर्गत खर्चात वाढ असावी, प्युटो रिकोला आपत्ती सहाय्य देणे आणि अमेरिकेच्या नागरिकांमध्ये वेदनानाशक औषधांचा वाढता वापर यावर सरकारची ठोस भूमिका यांचा समावेश आहे.
या शटडाऊनचा परिणाम अमेरिकेच्या लष्करावर झाला आहे आणि 10 लाख सैनिकांना त्यांचे वेतन वेळेवर मिळणार नाही, मात्र ते आपले कर्तव्य बजावणार आहेत.
शटडाऊनमुळे अमेरिकेचे 15 दिवसांतच 5.7 अब्ज डॉलर्सचे नुकसान होईल असा अंदाज अमेरिकेतील काही अर्थतज्ञांचा आहे. म्हणजेच जितक्या रकमेची मागणी ट्रम्प यांनी केली आहे तितक्याच रकमेचे नुकसान होत आहे. दुसरीकडे या कोंडीवर मात करण्यासाठी देशात आणीबाणी घोषित करण्याची धमकी ट्रम्प देत आहेत, पण तसे केल्यास ते त्यांना घातक ठरू शकेल. कारण तो निर्णय कोर्टात टिकू शकणार नाही.

– अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या मेक्सिको आणि अमेरिका यांच्या सीमेवर भिंत बांधण्याच्या महत्त्वाकांक्षी योजनेला विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने मंजुरी न दिल्याने अमेरिकेत ‘शटडाऊन’ची अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. यावरून सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरात जुंपली आहे. आरोप-प्रत्यारोप होत आहेत. मात्र अशाही परिस्थितीत अमेरिकन काँग्रेसच्या दोन्ही पक्षांच्या सदस्यांनी राजकीय परिपक्वता दाखवली आहे. डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या भूमिकेमुळे देशाच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित झाला. त्याचा परिणाम ‘एफबीआय’, ‘बॉर्डर पेट्रोल’ आणि लष्करावर होत आहे. डेमोक्रॅटिक पक्ष स्थलांतरित युवकांची बाजू घेऊन बोलत आहे. असे असले तरी राज्यकर्त्या रिपब्लिकन पक्षाने त्यांच्यावर देशद्रोहाचा आरोप केला नाही.उपस्थित झालेल्या परिस्थितीमुळे काँग्रेसच्या सदस्यांना त्यांचे मानधन मिळू नये असा प्रस्ताव डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या पाच खासदारांनी मांडला आहे. या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानातील चित्र काय दिसते? म्हणायला आपली लोकशाही सर्वात मोठी लोकशाही असली तरी आपले राजकीय पुढारी अमेरिकेच्या राजकीय नेत्यांच्या तुलनेत फारच अपरिपक्व आहेत. आपणच देशभक्त आहोत आणि आपल्या भूमिकेला विरोध करणारे देशद्रोही आहेत असे जणू समीकरणच सध्याच्या सत्ताधाऱयांनी मांडले आहे.

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)