राफेलवरील वाक्युद्ध

>> कर्नल अभय पटवर्धन

राफेल विमानांच्या खरेदी सौद्यावरून सध्या सत्ताधारी भाजप आणि विरोधी काँग्रेसमध्ये चांगलीच जुंपली आहे. राहुल गांधी यांच्याकडून वेगवेगळ्या स्वरूपाची माहिती यासंदर्भात पुढे आणली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर संरक्षण दलांसंदर्भात होत असलेले ‘डिसइन्फर्मेशन’ चिंताजनक आहे. सरकार कोणाचेही असो, निवडणुकीच्या संदर्भात राजकीय नेते काहीही बरळोत, पण आपल्या संरक्षण दलांची सामरिक क्षमता वृद्धिंगत करणे देशाचे व तेथील नेत्यांचे आद्य कर्तव्य असते.

या वर्षी होणाऱया काही विधानसभा आणि 2019च्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी राफेल विमान सौद्यावरून सध्या मोदी सरकारवर जोरदार टीका करीत आहेत. काँग्रेस सरकारच्या राजवटीत 2007 मध्ये फ्रान्सशी 126 राफेल विमानांचा सौदा झाला होता. त्यापैकी 108 विमाने हिंदुस्थानातील हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडमध्ये बनणार होती. प्रत्येक विमानाची अंदाजे किंमत 526 कोटी रुपये होती. विद्यमान भाजप सरकारने प्रत्येकी 1670 कोटी रुपयांप्रमाणे फ्रान्सकडून 36 राफेल विमान घ्यायचा करार केला आहे. ही किंमत मनमोहन सरकारच्या काळातील किमतीपेक्षा तीनपट जास्त आहे. राहुल गांधी यावरच सतत जोर देत असल्यामुळे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना या वाक्युद्धात उडी मारावी लागली.

लोकसभेच्या अंदाजपत्रकी आणि त्यानंतर पावसाळी सत्रात राहुल गांधींनी संरक्षणमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर निशाणा साधला होता. “राफेल विमानाची किंमत मी वेळ येताच जाहीर करीन’’ असे 2017 मध्ये लोकसभेत म्हणणाऱया संरक्षणमंत्र्यांनी फेब्रुवारी 2018मध्ये लोकसभेच्या अंदाजपत्रकी सत्रात राफेलची किंमत गोपनीय (स्टेट सिक्रेट) असल्यामुळे सांगता येत नाही अशी कोलांटउडी का मारली? भाजपवर भ्रष्टाचाराचा आरोप होऊ नये म्हणून की पंतप्रधान मोदींना भ्रष्टाचाराच्या आरोपातून वाचवायला, की मोदींच्या मित्रांना वाचवण्यासाठी, की या तीनही कारणांस्तव? हा प्रश्न राहुल गांधींनी 8 फेब्रुवारी 2018ला विचारून अभूतपूर्व गोंधळाची वातावरण निर्मिती केली आणि तोच गोंधळ काँग्रेसने पावसाळी सत्रातदेखील सुरूच ठेवला.

हिंदुस्थानी वायुसेनेला आक्रमक सामरिक सज्जतेसाठी फायटर विमानांच्या एकूण 42 स्वॉड्रन्सची आवश्यकता आहे, पण 1992 ते 99 दरम्यान त्यांची संख्या 32 वर आली. ही कमतरता पूर्ण करण्यासाठी 126 फायटर विमाने खरेदी करण्याचा प्रस्ताव तत्कालिन वाजपेयी सरकारने 2000मध्ये पारीत केला खरा; पण त्याची ‘रिक्वेस्ट फॉर पर्चेस’ मात्र मनमोहन सिंग सरकारने सात वर्षांनंतर 2007 मध्ये जारी केली. वायुसेनेने तांत्रिक आणि उड्डाणविषयक परीक्षण 2011 मध्ये पूर्ण करून ‘राफेल’ आणि ‘युरो टायफून’ या दोन विमानांची शिफारस केली. अर्थात वायुसेनेकडे आधीपासूनच फ्रान्सची जग्वार विमाने असल्यामुळे त्यांची पहिली पसंती राफेलच होती. तद्नुसार 2012 मध्ये राफेलला ‘एल वन बिडर’ घोषित करून त्याच वर्षी दसॉल्ट एव्हिएशनशी खरेदीच्या वाटाघाटी सुरू झाल्या.

मात्र दसॉल्ट एव्हिएशनने हिंदुस्थान एरोनॉटिक्समध्ये तयार होणाऱया 108 विमानांच्या गुणवत्तेसाठी हमी देण्यास नकार दिल्यामुळे 2014पर्यंत यावर काहीच कारवाई झाली नाही. मोदी सरकार सत्तेत आल्यानंतर वायुसेनेच्या छिद्रान्वेशी सामरिक कमतरतेची (क्रिटिकल ऑपरेशनल डेफिशियन्सी) प्रकर्षाने जाणीव झाल्यामुळे किमान 36 राफेल विमान ‘ऑफ द शेल्फ’ खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारला 2015 मध्ये घ्यावा लागला. दसॉल्ट कंपनीने यापूर्वी दिलेली (क्वोट प्राईस) किंमत न पटल्यामुळे पुढील दीड वर्ष या करारावर हस्ताक्षर होऊ शकले नाहीत. एप्रिल 15मध्ये फ्रान्सचे राष्ट्रपती फ्रँकोझ ओलांद आणि पंतप्रधान मोदींच्या पॅरिसमध्ये झालेल्या बैठकीत या कंपनीची 36 विमाने खरेदी करण्याच्या करारावर हस्ताक्षरे करण्यात आली. हा करार दोन सरकारांमध्येच होईल अशी ठाम भूमिका हिंदुस्थानने घेतली आणि फ्रान्सने त्याला मान्यताही दिली. अखेरीस 23 सप्टेंबर 16ला हिंदुस्थान आणि फ्रान्सच्या संरक्षणमंत्र्यांच्या उपस्थितीत 36 राफेल विमान खरेदीच्या प्रस्तावावर हस्ताक्षर झाले.

या सौद्यानुसार
अ) 36 विमाने 7.8 अब्ज युरो
ब) प्लॅटफॉर्म्स 3.4 अब्ज युरो
क) संसाधन आणि पुरवठा 1.8 अब्ज युरो
ड) हिंदुस्थानसदृश बदल 1.7 अब्ज युरो
इ) अतिरिक्त हत्यार सामग्री 710 दशलक्ष युरो आणि
फ) विमान उड्डाण क्षमतेसाठी लागणारी संसाधन सामग्री 353 दशलक्ष युरो एवढा खर्चाचा तपशील आहे.

मागील सरकारच्या निर्णय लकव्यामुळे विद्यमान केंद्र सरकारला 36 राफेल विमान खुल्या भावाने (ऑफ द शेल्फ) खरेदी करण्याचा निर्णय घ्यावा लागला. 2012च्या वाटाघाटींमध्ये विमानाची हत्यारे, गोळाबारूद, रिपेअर किट, प्रशिक्षण पत्रक, उड्डाण प्रशिक्षण आणि इतर संसाधनांचा समावेश नव्हता. या गोष्टींसाठी अतिरिक्त रक्कम मोजावी लागणार असल्यामुळे त्या वेळी ठरवलेल्या किमतीत नंतर फार मोठी वाढ झाली असती. 2016च्या करारात प्रत्येक विमानाचा प्लॅटफॉर्म, त्याला लागणारी संसाधन मदत सामग्री, हिंदुस्थानसच्या दृष्टीकोनातून सुधारणा, अतिरिक्त सामरिक हत्यार सामग्री आणि पुरवठा साधनसामग्रीचा समावेश आहे. 2012 च्या वाटाघाटींनुसार, आपल्याला युरोपला अनुकूल विमानाला हिंदुस्थानच्या दृष्टीकोनातून सुधारित करण्याचा खर्च उचलावा लागला असता, पण 2016च्या करारानुसार दसॉल्ट एव्हिएशनच हिंदुस्थानसदृश विमान त्यांच्या गुणात्मक सुविधांसह तयार करून देईल. एवढेच नव्हे तर दसॉल्ट कंपनी एका विवक्षित वेळी 36 पैकी किमान 27 विमाने ऑपरेशनल राहतील याची हमीदेखील देईल. 2012मधील वाटाघाटींनुसार 18 विमाने फ्रान्समध्ये तयार होऊन हिंदुस्थानात आली असती आणि उरलेली 108 विमाने हिंदुस्थान एरॉनॉटिक्समध्ये बनली असती. त्या प्रत्येक विमानाची किंमत त्या वेळच्या विनिमय दरानुसार काहीही जादा न मिळता 19.5 दशलक्ष युरो पडून एकूण किंमत 2106 दशलक्ष युरो झाली असती. 126 विमानांच्या वाटाघाटीनुसार 2012 मध्ये प्रत्येक विमानांची अर्कित किंमत (व्हॅनिला प्राईस) 10 दशलक्ष युरो होती. 2016च्या करारानुसार प्रत्येक विमानाची किंमत 9.5 दशलक्ष युरो आहे.

2016च्या राफेल करारानुसार दसॉल्ट एव्हिएशन त्यांना मिळालेल्या मोबदल्यातील किमान 50 टक्के रक्कम हिंदुस्थानात गुंतवणार आहे. त्यामुळे आपल्याकडे तीन अब्ज युरोची औद्योगिक गुंतवणूक होऊन 10 हजारांहून अधिक नोकऱयांची निर्मिती होणार आहे. विमानांचे डिलिव्हरी शेडय़ूल, मेंटेनन्स शेडय़ूल आणि प्रॉडक्ट सप्लाय हिंदुस्थानच्या सोयीनुसार केले जाणार आहे. दसॉल्ट एव्हिएशन राफेलमध्ये हिंदुस्थानला अनुकूल बदल करून प्रत्येक विमानात एमबीडीए कंपनीची 100 किलोमीटर पल्ल्याची ‘मेटियोर एअर टु एअर मिसाईल सिस्टीम’ आणि 560 किलोमीटर पल्ल्याची ‘स्काल्प एअर टु ग्राऊंड मिसाईल सिस्टीम’ बसवून देईल. त्यामुळे पश्चिम किंवा उत्तरेकडील सीमेवर आपल्या भागात राहून शत्रूच्या इलाख्यातील किमान 450-500 किलोमीटर अंतरावर असलेली टार्गेट विमानांना बिनधास्त बरबाद करता येतील. या दोन्ही सिस्टीम्स ‘स्टेट ऑफ मिसाईल सिस्टीम्स’ आहेत.

याखेरीज दसॉल्ट एव्हिएशन हिंदुस्थानच्या तीन वैमानिकांना राफेल ऑपरेशनल फ्लाईंग कम डॉग फाईटचे व सहा तंत्रज्ञांना ऑपरेशनल रिपेअर्सचे सामरिक प्रशिक्षण फ्रान्समध्ये देणार असून अन्य वैमानिकांना एकूण 60 तासांचे विनामूल्य प्रशिक्षण हिंदुस्थानात देणार आहे. तीन राफेल विमाने इसार मिळाल्यावर सहा महिन्यांत आणि बाकीची 33 राफेल तीस महिन्यांमध्ये हिंदुस्थानात पोहोचवली जातील. यात गफलत झाल्यास कंपनीला दंड द्यावा लागेल.

राहुल गांधींनी जरी हा सौदा रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेडला फायदा करून देण्यासाठी करण्यात आला असल्याचे म्हटले असले तरी ही एक सामरिक अत्यावश्यक बाब होती. मनमोहन सरकारने 49 टक्के डिफेन्स सेक्टरच्या खासगीकरणाला मान्यता दिली होती. तद्नुसार रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड बाजारात उतरली. नवा राफेल सौदा सप्टेंबर 16ला झाला आणि रिलायन्स – दसॉल्ट एव्हिएशनची सांगड नोव्हेंबर 16मध्ये घातली गेली.

देशात सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, निवडणुकीच्या संदर्भात राजकीय नेते काहीही बरळोत; पण संरक्षण दलांची सामरिक क्षमता वृद्धिंगत करणे देशाचे व तेथील नेत्यांचे आद्य कर्तव्य असते आणि जो ते करील त्यालाच फौजी सलाम करतो.

चौकट
अर्थमंत्री जेटली यांच्या राफेलसंदर्भातील मुलाखतीनंतरही राहुल यांनी त्यांच्यावर कठोर शब्दांत टीका केली आहे. ‘यासंदर्भात ‘डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट पॉलिसीअंतर्गत’ विक्रेता ऑफसेट कॉन्ट्रक्ट कसा राबवील हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. ऑफसेट कॉन्ट्रक्ट राफेल खरेदीमध्ये सामील नव्हता हे जेटलींचे वक्तव्य निखालस चुकीचे आहे. उलटपक्षी, हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेडला ऑफसेट कॉन्ट्रक्ट मिळणार नाही हे अनिल अंबानींना माहीत होते आणि हे त्यांना कोणी सांगितले याचा छडा लागण गरजेचे आहे’, असे काँग्रेस प्रवक्ते आनंद शर्मा यांनी त्याच रात्री वृत्तवाहिनीवरील चर्चेत सांगत दोन्ही पक्षांमधील वाक्युद्धाचे रणशिंग फुंकले.

(लेखक निवृत्त लष्करी अधिकारी आहेत.)