एक पाऊल पुढे

>> अॅड. उदय वारुंजीकर

मुस्लिम विवाहित महिलांना सन्मानजनक आयुष्य जगण्याची संधी आता कायदा देणार आहे. लवकरच तत्संबंधी मसुद्याचे रूपांतर कायद्यात होईल आणि अशा सर्व विवाहित मुस्लिम महिलांना संरक्षण मिळणार आहे.

एक दमात तीनवेळा तलाक या शब्दाचे उच्चारण करून विवाह संपुष्टात आणण्याची ही प्रथा माननीय सर्वोच्च न्यायालयामध्ये सायरा बानो आणि इतर अन्य लोकांनी दाखल केलेल्या प्रकरणांमध्ये आव्हानित करण्यात आली होती. पाच भिन्न धर्मीय सर्वोच्च न्यालयाच्या न्यायमूर्तींनी या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि २२ ऑगस्ट २०१७ बहुमताचे शिफारसपत्र देऊन अशी प्रथा घटनेविरोधी असल्याचे ठरवले. ही प्रथा मुस्लिम विवाहित महिलांच्या समानतेच्या अधिकाराच्या विरोधी ठरली. त्याचप्रमाणे जगभरामधील अनेक मुस्लिमबहुल देशांमधील कायद्याशी सुसंगत कायदे बनवले पाहिजे असा आदेश दिला. कायदा बनविणे हे संसदेचे काम असल्याने सहा महिन्यांच्या कालावधीमध्ये कायदा बनविण्याचा आदेश दिला.

या आदेशानुसार १५ डिसेंबर २०१७ रोजी कायद्याचा मसुदा लोकसभेमध्ये सादर करण्यात आला. हा मसुदा लोकसभेत पारितदेखील केला. आता हा मसुदा राज्यसभेकडे पाठवला जाईल. जर हा मसुदा मंजूर झाला, तर राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवला जाईल. मग हा कायदा लागू होईल.

या मसुद्यानुसार जम्मू आणि कश्मीर सोडून उर्वरित देशासाठी हा कायदा असेल. या कायद्यानुसार तलाक ई बिद्दत या आणि यासारखा तलाक प्रकार बेकायदा ठरवला आहे. म्हणजेच तलाक तलाक तलाक असे एका दमात सांगून तलाक देणे हे बेकायदेशीर ठरणार आहे. एवढेच नव्हे तर असा तलाक दिल्यास ती वर्षापर्यंतच्या सक्त मजुरीची आणि दंडाची शिक्षा सुचविली आहे. पण ही तक्रार कोण दाखल करणार, त्याची दखल कशी घेणार याबाबत प्रश्न उभा राहतात. महिला संघटनांचा अशा प्रकरणांमध्ये असणारा सहभाग हादेखील वादाचा प्रश्न आहे. हा गुन्हा दखलपात्र गुन्हा सुचवला असल्याने पोलिसांकडे जाऊन तक्रार देणे शक्य आहे.

या कायद्यामधील महत्त्वाची तरतूद म्हणजे अशा प्रकारचा बेकायदेशीर तलाक देणाऱ्या नवऱ्यापासून झालेल्या अपत्याची कस्टडी महिलेला मिळू शकते. त्याचप्रमाणे अशा पीडित मुस्लिम विवाहित महिलेला न्यायालयामार्फत तिच्यासाठी आणि तिच्यावर अवलंबून असणाऱ्या आपल्यासाठी पोटगी मागणे शक्य आहे.

१९८६ साली सायरा बानू नावाच्या महिलेने माननीय सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत बाजू लढविली. त्यातून नवीन कायदा पारित झाला. मात्र अशा कायद्यांचे नंतर काय झाले तो आपल्याला माहीत आहे. या नवीन कायद्याच्या मसुद्याला ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाने विरोध केला आहे. त्यामुळे या कायद्याच्या मसुद्याचे काय होणार हा प्रश्न आहे. अनेक राजकीय विरोधकदेखील या मसुद्याला विरोध करीत आहेत. पण मूळ प्रश्न असा आहे की, ज्या पीडित मुस्लिम विवाहित महिलेसाठी हे निकालपत्र दिले आणि कायद्याचा मसुदा तयार केला त्या महिलेला काय पाहिजे? समानता, कायद्याचे संरक्षण की अन्य काही हे या पीडित मुस्लिम महिलेने ठरविले पाहिजे.