लेख : मालदीवमधील सत्तांतर आणि हिंदुस्थान

>> ब्रिगेडीयर हेमंत महाजन

मालदीवमधील सत्तांतरामुळे चीनचे महत्त्व लगेच कमी होणार नाही. कोणत्याही देशात विरोधी पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर परराष्ट्र व आर्थिक धोरण एकदम बदली होत नाही. मित्र व्यापाराच्या दृष्टीने कायम ठेवले जातात. आर्थिक हितसंबंधांना बाधा येईल असे निर्णय घेतले जात नाहीत. आता आव्हान मालदीवमध्ये लोकशाही संस्कृती रुजण्याचे आहे. मालदीवसोबत बिघडलेले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी झालेल्या सत्तांतराचा फायदा हिंदुस्थानने घेतला पाहिजे.

इब्राहिम सोली यांच्या मालदिवियन डेमोक्रॅटिक पार्टीने (एमडीपी) माजी अध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांच्या नेतृत्वाखाली त्या देशात नुकत्याच झालेल्या संसदीय निवडणुकीत प्रचंड बहुमताने विजय मिळवला. इब्राहिम सोली यांनी अब्दुल्ला यामीन यांचा अनपेक्षित पराभव केला होता. इब्राहिम सोली हे लोकशाहीवादी आणि भारतमित्र आहेत. त्यांनी ज्यांचा पराभव केला ते अब्दुल्ला यामीन हे हुकूमशहा आणि चीनचे मित्र आहेत. त्यामुळे त्यांचा पराभव हिंदुस्थानच्या दृष्टीने समाधानकारक आहे. मोहम्मद नशीद हे लवकरच पंतप्रधान बनतील आणि मालदीवची वाटचाल संसदीय लोकशाहीच्या दिशेने निश्चितपणे सुरू होईल.
अवाढव्य अर्थव्यवस्था, सक्षम लष्कर व मारलेल्या भूलथापा यांना बळी पडत दक्षिण आशिया व हिंदी महासागर क्षेत्रांतील अनेक छोटय़ा-मोठय़ा राष्ट्रांनी हिंदुस्थानचा हात सोडून चीनचे बोट पकडले; परंतु काही काळ सुखात गेल्यानंतर चीनने आपल्या डोक्यावर उभा केलेला कर्जाचा डोंगर आणि अंतर्गत राजकारणातील वाढता हस्तक्षेप यामुळे आपण केलेल्या चुकांची जाणीव या राष्ट्रांना झाली आणि ती पुन्हा एकदा हिंदुस्थानच्या कळपात सामील होऊ लागली.
मालदीव हे त्यापैकीच एक असलेले राष्ट्र होय.

मालदीवचे हा दक्षिण आशियाच्या हिंदी महासागराच्या अरबी समुद्रामधील एक द्वीपसमूह आहे. हा देश हिंदुस्थानच्या लक्षद्वीप द्वीपसमूहाजवळ मिनिकॉय द्वीप आणि चागोस द्वीपसमूहांदरम्यान 26 बेटांवर उत्तर-दक्षिण वसलेला आहे. ही द्वीपे श्रीलंकेच्या नैऋत्येस 750 किलोमीटरवर आणि हिंदुस्थानच्या नैऋत्येस 600 किलोमीटरवर आहेत. माले ही मालदीवची राजधानी व सर्वात मोठे शहर आहे. 298 स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्रफळ व चार लाख लोकसंख्या या दोन्ही बाबतीत मालदीव आशियातील सर्वात छोटा आहे. हा देश समुद्रसपाटीपासून फक्त 1.5 मीटर एवढा वर असल्यामुळे ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे जर समुद्र पातळी वाढली तर सर्वात जास्त परिणाम या देशावरती होऊ शकतो.

या देशातील काही बंदरे आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीच्या दृष्टीने सोयीची आहेत. तेथील नौदल, हवाई तळाच्या माध्यमातून हिंदी महासागरातला मोठा प्रदेशावर टेहळणी, नियंत्रण ठेवता येते. त्याचे सामरिक महत्त्व म्हणजे महत्वाच्या समुद्री मार्गावर असलेले त्यांचे स्थान.

त्यामुळे हिंदुस्थानच्या संरक्षणविषयक धोरणात मालक्कीवला महत्त्व आहे. तेथे इस्लामी धर्मांधता वाढत आहे. पाकिस्तान व सौदी अरेबिया मालदीवमधील धर्मांध शक्तींना मदत करत आहेत. सबळ पुरावे हिंदुस्थान आणि अमेरिका, ब्रिटन, तसेच युरोपीय देशांना मिळाले. मालदीवमध्ये पसरलेला उग्रवाद थांबवणे हे हिंदुस्थानच्या दृष्टीने गरजेचे आहे. कारण लक्षद्वीप समूहाबद्दल हिंदुस्थानचे मिनिकॉय बेट मालदीवपासून फारच जवळ आहे.

2013 च्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष महंमद नशीद यांच्याऐवजी अब्दुल्ला यामीन हे विजयी झाले. अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार या निवडणुकीत मोठय़ा प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला होता. यामीन यांनी मालदीवच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच हिंदुस्थान-मालदीव यांचे संबंध ताणले गेले. यामीन यांनी अगदी सुरुवातीपासून चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. अनेक सरकारी विकास प्रकल्प हिंदुस्थानच्या हातून काढून घेत चीनला दिले. हिंदुस्थान व मालदीव यांच्या संबंधात इतका तणाव निर्माण झाला की, मालदीवच्या सुरक्षेसाठी असलेले हिंदुस्थानी तटरक्षक दलाची जहाजे यांना अब्दुल्ला यामीन यांनी मायदेशी जाण्यास सांगितले. हिंदुस्थानी पत्रकार, नागरिक, पर्यटक यांचा मालदीवमधील व्हिसा मोठय़ा प्रमाणावर नाकारण्यात आला. यामीन यांनी चीनच्या ‘वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाचे समर्थन केले.चीनच्या मदतीने मालदीवमध्ये चीन-मालदीव मैत्री पूल उभारण्यात आला.

शाहीद यांच्या बोलण्यावरून हिंदुस्थान-मालदीव संबंध पुन्हा एकदा मजबूत होतील अशी आशा आहे. राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद सोलही यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेताच पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय रद्दबातल करण्याची घोषणा केली. यामीन यांच्या काळात झालेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची व चिनी कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटाची चौकशी करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यांच्यामते या सर्व व्यवहारांमध्ये गैरव्यवहार झाले असून मालदीव चीनी कर्जाच्या ओझ्याखाली दबला आहे. इब्राहिम महम्मद सोलही यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहून नरेंद्र मोदी यांनी हिंदुस्थान मालदीवच्या बाबतीत आशावादी असल्याचा संदेश दिला. गेल्या सात वर्षांत प्रथमच हिंदुस्थानी पंतप्रधानांनी मालदीवमध्ये पाऊल ठेवल्याची ही घटना होती. नवीन राष्ट्राध्यक्ष सोलीही यांनीही आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा हिंदुस्थानचा करून ‘इंडिया फर्स्ट’चा नारा दिला आहे.

मालदीवमधील सत्तांतरामुळे चीनचे महत्त्व लगेच कमी होणार नाही, पण चीनला राजकीय विरोध होऊ लागला आहे. कोणत्याही देशात विरोधी पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर परराष्ट्र व आर्थिक धोरण एकदम बदली होत नाही. मित्र व्यापाराच्या दृष्टीने कायम ठेवले जातात. आर्थिक हितसंबंधांना बाधा येईल असे निर्णय घेतले जात नाहीत. मालदीव हा चीनने दिलेल्या कर्जात पुरता बुडला आहे. आता आव्हान मालदीवमध्ये लोकशाही संस्कृती रुजण्याचे आहे. राष्ट्राध्यक्ष सोली 2011 सालापासून मालदीव डेमोक्रॅटीक पक्षाचे नेते आहेत. हा पक्ष 2003 साली स्थापन झाला तेव्हापासून सोली या पक्षाबरोबर आहेत. त्यांच्या राजकारणाचा धर्म एकूणात मध्यममार्गी व लोकशाहीप्रेमी आहे. अशा व्यक्तीकडून समंजस व समतोल नेतृत्वाची अपेक्षा करता येते. मालदीवसोबत बिघडलेले संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी झालेल्या सत्तांतराचा फायदा हिंदुस्थानने घेतला पाहिजे. त्यासाठी तेथे आर्थिक गुंतवणूक व पर्यटनवृद्धीच्या माध्यमातून जोरकसपणे प्रयत्न करण्याची गरज आहे.