पीएलएची पुनर्रचना आणि हिंदुस्थानी संरक्षण दल

>> कर्नल अभय बा. पटवर्धन

चीनचे सरकारी मुखपत्र ‘शिन्हुआ’मध्ये (20 जानेवारी 2019) ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ म्हणजेच ‘पीएलए’मध्ये आमूलाग्र बदल या शीर्षकाखाली एक लेख प्रसिद्ध झाला आहे. त्यावरून चिनी लष्करामधील बदलांची कल्पना येते. चीनचे विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष शी जिन पिंग यांनी चीनच्या संरक्षण दलांच्या (पीएलए) पुनर्रचनेस सहा वर्षांपूर्वीच सुरुवात केली होती. त्यानुसार तीन लाख सैनिकांची कपात करण्यात आली. साहजिकच नौदल, वायूदल, रॉकेट फोर्स, स्ट्रटेजिक सपोर्ट फोर्स आणि सायबर वॉर फेअर विंग यांच्या सैनिकांची संख्या पीएलएच्या एकूण सैनिकांपेक्षा अर्ध्याहून जास्त झाली. साहजिकच लष्कराच्या पीएलएमधील वर्चस्वाला हादरा बसला.

आजमितीला चिनी नेव्हीकडे एक कार्यरत विमानवाहू जहाज असून एकाचे सामरिक परीक्षण सुरू आहे. तिसरे जहाज निर्मिती अवस्थेत आहे. 2035 पर्यंत चिनी नेव्हीकडे सात विमानवाहू जहाजे आणि सुमारे 270 लढाऊ जहाजे असतील. त्याच वेळी वायू दलामध्ये 5800 पेक्षा जास्त विमाने असतील. त्यात लढाऊ विमानांची संख्या किमान 75 टक्के असेल. रॉकेट फोर्स आणि स्ट्रटेजिक सपोर्ट फोर्स मुख्यतः क्षेपणास्त्र्ा युद्धाशी (मिसाईल वॉरफेयर) संबंधित/संलग्न आहेत. त्यांची एकत्र संख्याही किमान अडीच हजारापेक्षा जास्तच आहे. नजीकच्या भविष्यकाळात देशांतर्गत संरक्षणासाठी कटिबद्ध असलेल्या पीएलएपेक्षाही नवीन पुनर्रचित संरक्षण संघटन सीमेवर आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील युद्धासाठी जास्त उपयुक्त असेल यात शंकाच नाही. कुठल्याही युद्धजन्य परिस्थितीत चिनी नेव्ही, एअरफोर्स, रॉकेट फोर्स आणि स्ट्रटेजिक सपोर्ट फोर्स, अंतरिक्ष, अवकाश व संगणकीय वातावरणावर वर्चस्व स्थापन करण्यासाठी चिनी सीमेच्या बाहेर युद्ध करण्यात सक्षम आहेत. त्यामुळे चिनी लष्कराची उपयोगिता तेवढय़ा प्रमाणात कमी होईल किंवा झाली आहे. या आधी पीएलए द्वितीय महायुद्धाच्या धर्तीवर कार्यरत होती. त्यामुळे बदललेल्या पार्श्वभूमीवर युद्धजन्य परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी पीएलएच्या पुनर्रचनेची आवश्यकता होतीच. वास्तविक हिंदुस्थानच्या संरक्षणाच्या दृष्टिकोनातून या बातमीकडे बारकाईने बघितले जायला हवे होते. मात्र याकडे प्रियंका गांधींचा राजकारण प्रवेश आणि ईव्हीएम हॅकिंगच्या गदारोळात व्यस्त असणाऱया राजकीय पक्षांनी, वृत्तपत्रांनी किंवा वृत्तवाहिन्यांचे लक्षही गेले नाही किंवा त्यावर कुठल्याही प्रकारची चर्चा झाली नाही. केवळ संरक्षण राज्यमंत्री सुभाष भामरे यांनी प्रजासत्ताक दिनानिमित्त एका वृत्तवाहिनीला दिलेल्या विशेष मुलाखतीत या मुद्दय़ावर भाष्य केले होते.

हिंदुस्थान आणि चीन यांच्यातील एक युद्ध अरुणाचल प्रदेशावरूनही होऊ शकते. कारण अरुणाचल हा आपला प्रांत आहे असा चीनचा जुना दावा आहे. अरुणाचलचा घास घेण्यासाठी 2035-40 च्या दरम्यान चीन आक्रमण करण्याची दाट शक्यता आहे. ‘वेन वेई पो’ यामधील लेखानुसार अरुणाचल हाच दोन्ही देशांमधील एकमात्र वादाचा मुद्दा आहे, ज्यावर युद्ध छेडले जाऊ शकते. मात्र या काळात हिंदुस्थान चीनपेक्षा सामरिक व सैनिकीदृष्टय़ा कमी ताकदवान असला तरी हिंदुस्थान, अमेरिका, युरोप व रशियामधील घट्ट सामरिक संबंधांमुळे हे युद्ध कठीण असेल. पण बरीच मोठी जीवित व साधनसामग्रीचे नुकसान सोसून विजय मिळवता येईल, असा विश्वासही या लेखात व्यक्त करण्यात आला आहे. यासाठीच आसाम, नागालँड, मिझोराम व सिक्कीमला हिंदुस्थानपासून स्वतंत्र होण्यासाठी उद्युक्त करून पूर्वोत्तर राज्यांचे विघटन पूर्णत्वास आणावे लागेल. त्याच वेळी दुसऱया बाजूला पाकिस्तानला अत्याधुनिक शस्त्र्ाास्त्र्ाs देऊन 2035पर्यंत कश्मीरवर पाकिस्तानी वर्चस्व स्थापन करावे लागेल असेही या लेखात म्हटलं आहे. पाकिस्तानशी कश्मीरसाठी होणाऱया युद्धाच्या आडून चीनने हिंदुस्थानवर आकस्मिक जलद हल्ला (ब्लिट्झ क्रेग) केल्यास अरुणाचलवर कब्जा करता येईल असाही विश्वास लेखात व्यक्त करण्यात आला आहे.

चिनी संरक्षणतज्ञांनुसार हिंदुस्थानकडे ‘दोन आघाडय़ांवर युद्ध’ लढण्याची क्षमता नाही आणि पुढेही निर्माण होण्याची शक्यता कमी आहे. जर कदाचित हा पर्याय फसला तर 1962 प्रमाणे चिनी लष्कराने हल्ला करून अरुणाचल काबीज करावे अशी शिफारसही करण्यात आली आहे. 26 जानेवारीला एका वृत्तवाहिनीवर झालेल्या चर्चेत मी स्वतः हे दोन्ही मुद्दे मांडले होते. मात्र दोन प्रमुख राजकीय पक्षांच्या प्रवक्त्यांनी त्याची खिल्ली उडवली. यावरून या राष्ट्रीय पक्षांना याबद्दल किती माहिती आणि संवेदना आहे किंवा ते किती जागरूक आहेत याची कल्पना करता येते.

चिनी संरक्षण दलांमध्ये झालेल्या आणि होत असलेल्या बदलांच्या अनुषंगाने हिंदुस्थानी संरक्षण सिद्धतेतदेखील बदल करण्याची, त्यांच्यात एकजिनसीपणा आणण्याची व नव्या जोमाने ‘पीएलए’ला तोंड देण्यासाठी स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याची गरज आहे. पीएलएमधील बदलांमुळे तिबेटस्थित चीनचे वेस्टर्न थिएटर कमांड हिंदुस्थानच्या उत्तर व पूर्वोत्तर सीमेवरील सैनिकी तुकडय़ांसमोर उभे ठाकले आहे. आगामी दशकात हिंदुस्थानला चीनच्या जमिनीवरील आणि सागरी धोक्याचा विचार करणे गरजेचे आहे. त्याला तोंड देण्यासाठी हिंदुस्थानला नवीन संरक्षण संघटन उभारावे लागणार आहे. सध्या आपल्या देशाकडे दोन आघाडय़ांवरील युद्ध लढण्यासाठी लागणारे जॉइंट स्ट्रक्चर नाही. कारगिल युद्धानंतर नेमण्यात आलेल्या के. सुब्रमणियम समितीने हे स्ट्रक्चर उभे करून ‘चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ’ (सीडीएस) नेमण्याची शिफारस केली होती. 2000 मध्ये तत्कालीन वाजपेयी सरकारने या अहवालाचे अवलोकनही केले होते. मात्र नंतरच्या 18 वर्षांमध्ये आपण केवळ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ असलेले ट्राय सर्व्हिस हेड क्वॉर्टर्स, अंदमान निकोबार थिएटर कमांड आणि स्ट्रटेजिक फोर्स कमांडच उभे करू शकलो. पुन्हा यामध्ये तिन्ही दलांची साधने, संगणकीय, अंतरिक्ष आणि स्पेशल फोर्सेस (कमांडोज) यांना कुठेही स्थान मिळालेले नाही. कमांड कंट्रोलच्या समन्वयाचा पूर्णपणे अभाव असून संरक्षण दलाच्या प्रत्येक शाखेला स्वतंत्र कारवाईची मुभा देण्यात आली आहे. हा एक फार मोठा अडसर चिनी पीएलएमधील बदलांच्या पार्श्वभूमीवर ठरू शकतो.

हिंदुस्थानी लष्कराची बांधणी अगदीच कूचकामी नसली तरी सध्याच्या आणि भविष्यातील तणावपूर्ण वातावरणासाठी पुरेशी नाही. त्यात प्रत्येक शाखेला स्वतंत्र अधिकार असल्याने आणि परस्पर समन्वयाचा अभाव असल्याने वेळ आल्यास या सर्व शाखा स्वतंत्र, आपल्या पद्धतीने आणि वेगवेगळे युद्ध लढतील. सध्याची ही व्यवस्था बदलत्या वातावरणात सामरिकदृष्टय़ा अत्यंत घातक आहे. त्याऐवजी एका सीमेवर प्रत्येक संरक्षण शाखेने एका थिएटर कमांडअंतर्गत एकत्र युद्ध लढणे सामरिक आणि डावपेचात्मकदृष्टय़ा अत्यावश्यक ठरणार आहे. सामरिक समन्वय नसेल तर साधी देशांतर्गत अशांतताही काबूत येत नाही तिथे दोन आघाडय़ांवरील युद्ध लढण्याचा आणि ते जिंकण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. चिनी संरक्षण दलाच्या पुनर्रचनेच्या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानी संरक्षण दलांनाही जॉइंट स्ट्रक्चरची नितांत आवश्यकता आहे आणि ते निर्माण करणे ही पूर्णपणे राजकीय पक्षांची जबाबदारी आहे.

भविष्यात हिंदुस्थानला चीन आणि पाकिस्तानशी ‘टू फ्रंट वॉर’, इसिस आणि इतर दहशतवादी संघटनांबरोबरच देशांतर्गत नक्षलवादाला तोंड द्यावे लागणार आहे. त्यासाठी चिफ ऑफ डिफेन्स स्टाफची नेमणूक करणे आणि त्यांच्या अखत्यारीत संरक्षण दलाच्या सर्व शाखा तसेच स्ट्रटेजिक फोर्स कमांड, सायबर वॉरफेअर कमांड, स्पेशल फोर्स कमांड आणि आऊटर स्पेस कमांड यांचे नियंत्रण केले जावे. चिनी पीएलएमध्ये ज्या पद्धतीने आमूलाग्र पुनर्रचना करण्यात आली आहे, येत आहे ते भविष्यात हिंदुस्थानच्या अखंडतेसाठी मोठे आव्हान असणार आहे. ते पेलण्यासाठी आपल्या संरक्षण दलांचीही त्याच पद्धतीने पुनर्रचना करणे आवश्यकता आहे. ‘वेळीच केलेल्या कारवाईमुळे भविष्यातील हानी टाळता येते’ असे आर्य चाणक्याने सम्राट चंद्रगुप्ताला सांगितले होते. हिंदुस्थान ही शिकवण अंगिकारणार का? अन्यथा ‘अब पछताए क्या होत, जब चिडीया चुग गई खेत’ असे म्हणण्याची वेळ निश्चितपणे येईल.

चीनच्या अधिकृत धोरणानुसार तो देश आपल्या शेजाऱयांशी संरक्षणात्मक व शांतीपूर्ण (डिफेन्सिव्ह ऍण्ड पीसफुल) वातावरण राखण्याचा पुरस्कर्ता आहे. मात्र हे झाले धोरण. प्रत्यक्ष व्यवहारात चीनचा अंदाज वेगळाच असतो. हाँगकाँगहून प्रसिद्ध होणाऱया आणि चिनी कम्युनिस्ट पार्टीचे संपादकीय मंडळ असणाऱया ‘वेन वेई पो’ या चिनी वृत्तपत्रातील लेखानुसार चीन आपलं ध्येय साध्य करण्यासाठी आगामी 50 वर्षांमधे सहा मोठी युद्धं करण्याची शक्यता आहे. 1840-42 च्या ओपियम वॉरमधे ब्रिटिशांच्या हातून पराभव पत्करावा लागल्यानंतर गमावलेले भौगोलिक प्रदेश परत मिळवण्यासाठी 2020-25 यादरम्यान तैवानच्या चीनमधील विलीनीकरणासाठी पहिले युद्ध चीन करू शकतो. शिवाय 2025-30 मध्ये दक्षिण चीन सागरातील स्पार्टली बेटांवर कब्जा करण्यासाठी दुसरे युद्ध, 2035-40 दरम्यान हिंदुस्थानकडून त्याच्या मालकीचे ‘दक्षिण तिबेट’ला (आपला अरुणाचल प्रदेश) जिंकण्यासाठी तिसरे युद्ध, 2040-45मध्ये दियाउ आणि रिऊक्यू बेटांवर कब्जा करण्यासाठी चौथे युद्ध, 2045-50 दरम्यान आऊटर मंगोलियाचे चीनमध्ये विलीनीकरण करण्यासाठी पाचवे युद्ध आणि 2055-60 मध्ये रशियाने त्याच्याकडून जिंकलेला प्रदेश परत मिळवण्यासाठी सहावे युद्ध करील असा अंदाज आहे.