‘राफेल’ची रस्सीखेच दूरगामी परिणाम

>> कर्नल अभय बा. पटवर्धन

राफेल विमानांच्या खरेदीचे रामायण – महाभारत थांबण्याची चिन्हे नाहीत. काँग्रेससह विरोधी पक्ष या सौद्यावरून केंद्र सरकारला धारेवर धरत आहेत, आरोपीच्या पिंजऱयात उभे करीत आहेत. काही तांत्रिक अपरिहार्यतेमुळे (क्रिटिकल ऑपरेशनल नेसेसिटी) सरकारला 36 राफेल विमानांच्या खरेदीचा निर्णय घ्यावा लागला’, सामरिक गुप्ततेमुळे काही तपशील जाहीर करता येणार नाही, तो जाहीर झाला तर हिंदुस्थानी वायुदलाचे युद्धाचे डावपेचात्मक धोरण उघड होईल. त्यामुळे सरकार हे तपशील जाहीर करू शकत नाही आणि करणार नाही असे सरकारचे म्हणणे आहे. थोडक्यात, सरकारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील ही रस्सीखेच हिंदुस्थानी हवाई दलाच्या मानगुटीवर बसली आहे. त्याचे संरक्षण सिद्धतेवर दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. त्यामुळे सरकारनेही राफेलसंदर्भातील आरोपांचा स्पष्ट आणि मुद्देसूद खुलासा करायला हवा…

हिंदुस्थानी हवाई दलातील लढाऊ विमानांची कमतरता दूर करण्याच्या प्रक्रियेला 2003 या वर्षापासूनच सुरुवात झाली होती. 2007मध्ये हिंदुस्थानच्या मल्टी मीडियम रोल कॉम्बॅट एअरक्राफ्ट (एमएमआरसीए) खरेदी प्रक्रियेत दसॉल्ट, फ्रान्सचे राफेल विमान, लॉकहिड मार्टिन, अमेरिकेचे एफ 16 सी/डी, मिकोयान, रशियाचे मिग 35, साब, स्वीडनचे जेएएस 39 ग्रीपेन आणि बोईंग, अमेरिकेचे एफए 18 ई/एफ सुपर हॉर्नेट ही विमाने स्पर्धेत होती. त्यापैकी राफेलने 2012मध्ये 15 दशलक्ष डॉलर्सचे (1050 दशलक्ष रुपये) कंत्राट जिंकले. त्यावेळी ही कंपनी 18 राफेल विमाने ‘फ्लाय अवे’ पद्धतीने देणार होती आणि 108 विमानांचे उत्पादन हिंदुस्थानात होणार होते. या 126 विमानांच्या खरेदीसाठी हिंदुस्थानी हवाई दलातर्फे वास्तविक 2007मध्येच प्रस्ताव पाठविण्यात आला होता. मात्र त्यावर तत्कालीन मनमोहन सिंग सरकारने निर्णय घेण्यास अनाकलनीय आणि अक्षम्य विलंब केला. साहजिकच या कालावधीत आपल्या शत्रुदेशांच्या हवाई दलाच्या ताफ्यात अत्याधुनिक ‘फोर्थ जनरेशन फायटर एअरक्राफ्ट्स’, ‘फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ एअरक्राफ्ट्स’चा समावेश झाला. त्यांनी आपल्या कार्यरत लढाऊ विमानांच्या शस्त्र्ाास्त्र्ाs आणि रडार यंत्रणांमध्येदेखील बऱयाच सुधारणा केल्या. आपल्या ‘एअर टू एअर मिसाईल क्षमते’मध्ये प्रचंड सुधारणा तर केल्याच, पण त्याचबरोबर देशांतर्गत बनवलेली लढाऊ विमानेही त्यांनी आपल्या हवाई दलात दाखल केली. एका अहवालानुसार 2010-15 दरम्यान पाकिस्तानच्या हवाई ताफ्यात 140 आणि चीनच्या हवाई ताफ्यात 320हून अधिक नवीन लढाऊ विमाने दाखल करण्यात आली आहेत. या पार्श्वभूमीवर हिंदुस्थानी हवाई दलाची परिस्थिती आणि सज्जता चिंताजनक म्हणावी लागेल. त्याहीपेक्षा गंभीर म्हणजे ही अवस्था असूनही तत्कालीन यूपीए सरकारने लढाऊ विमानांच्या खरेदी प्रक्रियेमध्ये विलंब केला. साहजिकच एकीकडे हिंदुस्थानी हवाई दलाच्या लढाऊ विमानांची होणारी सततची झीज (डिक्लाईन/वेस्टेज) झाली आणि तिकडे शत्रुदेशांच्या हवाई दलाच्या सामर्थ्यात होणारी लक्षणीय सामरिक वाढ होत गेली. त्यामुळे हिंदुस्थानी उपखंडात अतिशय संवेदनशील सामरिक असंतुलन निर्माण होऊ लागले. साहजिकच शत्रूंच्या या सामरिक हवाई वरचष्म्यावर मात करण्यासाठी आणि हिंदुस्थानी हवाई दलाची लढाऊ विमानांची कमतरता भरून काढण्यासाठी, त्यांची सामरिक क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी जलद पावले उचलण्याची नितांत आवश्यकता भासू लागली.

त्यादृष्टीने सरकार पातळीवर काही हालचाली नक्कीच झाल्या. मात्र आधीच्या सरकारच्या काळात त्यासाठी विनाकारण चालढकल केली. अर्थात सुधारित डिफेन्स प्रोक्युअरमेंट प्रोसिजर, 2013मध्ये लागू झालेल्या/असलेल्या काही बाबींची पूर्तता आधीच्या मनमोहन सिंग सरकारच्या कार्यकाळात झाली होती, पण तत्कालीन करार अमलात आणला गेला नाही. त्याची कारणे काहीही असली तरी त्यामुळे राफेल खरेदीचा सौदा लांबला. अखेर 2014 मध्ये आलेल्या मोदी सरकारने या करारात काही बदल केले. याच करारांतर्गत हवाई दलाची सामरिक कार्यक्षमता तातडीने वाढवण्यासाठी फ्रान्सशी 59 हजार कोटी रुपयांची 36 राफेल विमाने ‘फ्लाय अवे कंडिशन’मध्ये खरेदी करण्याचा नवीन करार केला.

राफेलच्या संदर्भात चार मुख्य पुरवठादार कंपन्या आहेत. एअरफ्रेम बनवणारी दसॉल्ट राफेल कंपनी, इंजिन बनवणारी सॅफ्रॉन कंपनी, इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम्स आणि सेन्सर्स बनवणारी थेल्स कंपनी आणि क्षेपणास्त्र देणारी एमबीडीए कंपनी. या सर्व कंपन्या फ्रेंच असून बाकी लहानमोठे पार्टस् युरोपमधील कंपन्यांना ‘आऊटसोर्स’ केले जातात. मनमोहन सिंग सरकारने 126 राफेल विमानांसाठी दसॉल्ट कंपनीला निवडण्यामागे हिंदुस्थानी हवाई दलाला सक्षम बनवणे आणि ‘टिप ऑफ द स्पियर स्ट्रटेजी’तील टिपचा पुरवठा सुलभ तसेच सोपा ठेवणे ही दोन मुख्य कारणे होती. 10 एप्रिल 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी फ्रान्सशी 599 दशलक्ष रुपयांमध्ये 126 ऐवजी 36 राफेल विमाने ‘फ्लाय अवे कंडिशन’मध्ये खरेदी करण्याचा करार केला आणि तेव्हापासून हा करार प्रचंड वादाच्या भोवऱयात सापडला आहे. हिंदुस्थानी प्रसार माध्यमे आणि विरोधी पक्षांनी या सौद्याच्या आधीच्या आणि सध्याच्या किमतीतील तफावतीवर शेरेबाजी आणि हंगामा सुरू केला. 36 विमानांचा करार 59 हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्याच्या 50 टक्के ऑफसेट 29 हजार कोटी रुपयांचे असेल. मात्र ते फक्त दसॉल्ट कंपनीलाच मिळणार नसून इतर कंपन्यांनाही मिळणार आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. एका अंदाजानुसार दसॉल्टचा हिस्सा फक्त 6500 कोटी रुपयांचाच असणार आहे. सर्वात मोठा वाटा हिंदुस्थानच्या डिफेन्स रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशनला (डीआरडीओ) मिळणार आहे.

राफेल सौद्यात फ्रान्स हिंदुस्थानातील उद्योजकांना ‘ट्रान्सफर ऑफ टेक्नॉलॉजी’ देण्यासाठी तयार झाला आहे. स्कॉर्पियो पाणबुडी उत्पादक असलेल्या फ्रान्सच्या थेल्स कॉर्पोरेशनचा अनिल अंबानींच्या रिलायन्स डिफेन्स लिमिटेड कंपनीशी मार्च 2016 मध्ये करार झाला आहे. त्यानुसार लढाऊ जहाजांसाठी ‘सोनार्स’ बनवण्यात येतील. त्यांचीच रिलायन्स एअरोस्पेस आणि दसॉल्ट कंपनी यांच्यात झालेल्या सुरक्षाविषयक करारानुसार त्याचे जॉईंट व्हेंचर तयार करण्यात येणार आहे. या जॉईंट व्हेंचरतर्फे हिंदुस्थानच्या 36 राफेल्स विमानांचे रडार इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सेन्सर बनविले जातील. त्याशिवाय दसॉल्ट कंपनीच्या लीगसी फाल्कन 2000 सिव्हिलियन जेट विमानांसाठीदेखील हीच कंपनी विद्युत प्रणाली निर्माण करणार आहे. त्यामुळे अनिल अंबानीच्या कंपनीला अशा कामांचा काहीच अनुभव नाही या विरोधी पक्षांच्या आणि टीकाकारांच्या आक्षेपातील हवा निघून जाते. सरकारने फ्रेंच स्कॉर्पियो पाणबुडी करारामध्ये 50-60 ‘अनप्राइस्ड आयटम्स’असल्यामुळे किंमत वाढ झाल्याचा संदर्भ दिला. तसेच आधी फक्त विमानच मिळणार होते. इतर ऍक्सेसरीजची किंमत त्यात सामील नव्हती. आताच्या करारात ती समाविष्ट आहे म्हणून किंमत वृद्धी झालेली दिसते, असा युक्तिवाद केला. मात्र हा सरकारी खुलासा विरोधी पक्षांना मान्य नसल्यामुळे गदारोळ सुरू आहे.

सध्या हिंदुस्थानी हवाई दलाला 42 लढाऊ स्क्वॉड्रन्सची आवश्यकता आहे. मात्र प्रत्यक्षात केवळ 34 स्क्वॉड्रन्स असून त्यापैकी फक्त 31 स्क्वॉड्रन्स लढण्यासाठी तयार स्थितीमध्ये आहेत. याचाच अर्थ चीन व पाकिस्तान या दोन्ही आघाडय़ांवर एकत्र लढण्याची वेळ आली तर आपल्याला 11 लढाऊ स्क्वॉड्रन्सची कमतरता भासेल. या 31 स्क्वॉड्रन्समध्ये जग्वार, मिराज-2000, मिग-27, मिग-29 ही विमाने आहेत. त्याशिवाय उरलेली 245 रशियन्स मिग-21 आणि 240 सू-30 एमके-1 (सुखोई) विमाने आहेत. सुखोई विमानांमध्ये सुधारणा करून त्याच्यावर ब्राह्मोस क्षेपणास्त्र्ा बसविण्याचा ‘प्रोटोटाईप’ एचएएलने 2018 तयार केला. मात्र या सर्व विमानांचे सुटे भाग मिळविण्यासाठी किंवा त्यात सुधारणा करण्यासाठी आपल्याला रशिया, ब्रिटन, फ्रान्स, इस्रायल आणि अमेरिकेकडे पाहावे लागते. मिग-21 आणि मिग – 27 ही विमाने आता आपल्या हवाई दलातून हळूहळू बाद केली जात आहे. त्या जागी एचएएलमध्ये बनलेली आणि बनणारी तेजस लढाऊ विमाने आणण्याची योजना आहे, मात्र एचएएलने मागील वर्षांत केवळ चारच तेजस विमाने बनविली आहेत. हा सर्व कारभार पाहता ही सर्व विमाने हिंदुस्थानी हवाई दलात समाविष्ट व्हायला किती वर्षे लागतील? ती गरज पूर्ण तरी होईल का, असे प्रश्न आजही आहेतच.

‘गेम चेंजर’
राफेल करारावरून सध्या जो राजकीय वाद सुरू आहे त्यामुळे हिंदुस्थान आणि फ्रान्स यांच्यातील सुरक्षाविषयक करारांवर प्रतिकूल परिणाम होऊ शकतो. आण्विक अस्त्र्ा वाहून नेण्यासाठी आपल्याकडे फक्त फ्रेंच मिराज-2000 हीच विमाने उपलब्ध आहेत. वास्तविक मनमोहन सिंग सरकारला त्यावेळी ही बंद होणारी कंपनी खरेदी करण्याची सुवर्णसंधी होती. मात्र भ्रष्टाचाराचा आरोप होईल या भयापोटी मनमोहन सरकारने ती गमावली. आता नव्याने खरेदी होणाऱया राफेल विमानांसोबत फ्रान्स सरकार हिंदुस्थानला शेवटपर्यंत विक्री न झालेली 31 मिराज विमाने देण्यास तयार आहे. ती नवी रडार आणि इतर अत्याधुनिक सामग्री बसवून सुधारित करता येतील. 1999 च्या कारगील युद्धात मिराज विमानांची भूमीवर मारा करण्याची क्षमता सिद्ध झाली होती. आपल्याकडे असलेली ब्रिटिश जग्वार विमाने समुद्रसपाटीपेक्षा खूप जास्त उंचीवरून अण्वस्त्र डागण्यात काही कारणांमुळे असमर्थ आहेत. दुसरीकडे डीआरडीओतर्फे सुखोई विमानांवर आण्विक अस्त्र बसवण्याची फक्त चाचणीच झालेली आहे. ती प्रक्रिया केव्हा कार्यान्वित होईल याची खात्री कोणी देऊ शकत नाही. या पार्श्वभूमीवर राफेलसारखी लढाऊ विमाने हिंदुस्थानी उपखंडात आपल्यासाठी ‘गेम चेंजर’ ठरू शकतात. लढाऊ विमानांच्या कमतरतेमुळे हिंदुस्थानी हवाई दलाचे सामर्थ आणि शस्त्रसज्जता नाजूक बनली आहे. अशावेळी राफेल खरेदीचे रामायण-महाभारत असेच लांबत राहिले तर त्याचा परिणाम हिंदुस्थानी वायुदलाच्या लढाईच्या क्षमतेवर होणार आहे. याचा विचार सर्वांनीच करायला हवा.