युरेशिया : हिंदुस्थानी महत्त्वाकांक्षेमध्ये चिनी कोलदांडा


>> कर्नल अभय बाळकृष्ण पटवर्धन (निवृत्त)

हिंदुस्थानचा एकुलता एक परदेशी सैनिकी तळ ताझिकिस्तानची राजधानी असलेल्या दुशानबेजवळील आयनीच्या वायुतळाच्या (एअरबेस) रूपात आहे. वाजपेयी सरकारची धडाडी आणि रशियाच्या सहकार्यामुळे 2002 मध्ये हिंदुस्थानला हा सैनिकी तळ स्थापन करणे शक्य झाले. त्याच्याच जोडीला तिथून 150 किलोमीटर दूरवर असलेल्या फरखोरमध्ये स्थलसेना तळदेखील (मिलिटरी बेस) असावा ही तत्कालीन सरकारची सामरिक इच्छा होती. मात्र पुढील काळात या गोष्टीकडे फारसे गांभिर्याने पाहिले गेले नाही आणि आता तर या सर्व खटाटोपाला चीनने कोलदांडा घातला आहे.

मागील 15 वर्षांपासून हिंदुस्थान ताझिकिस्तानमधे आपला स्थलसेना तळ स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात होता; पण चिनी सैनिकांच्या या नवीन उपस्थितीने मध्य आशियातील हिंदुस्थानच्या सामरिक महत्त्वाकांक्षेमध्ये चीनने कोलदांडा घातला गेला आहे. याआधी 2016 मध्ये चिनी अर्धसैनिक दलांच्या ‘माईन रेझिस्टंट आर्मर्ड व्हेईकल्स’ वाखान कॉरिडॉरच्या बाझ-ए-गोंबादजवळ पेट्रोलिंग करताना दिसल्या होत्या. दुशानबेतील ताझिक सरकारला रशियाचा सामरिक पाठिंबा असल्यामुळे त्या गाडय़ांमध्ये चिनी लष्कराच्या अखत्यारीतील कार्यरत असणारे अर्धसैनिक दल किंवा त्यांच्या गणवेशातील लष्करी जवान असावेत असा संरक्षण तज्ञांचा तत्कालीन कयास होता. 2016 मध्ये किरगिझस्तानमधील चिनी दूतावासावर उईघर जिहाद्यांनी आत्मघाती हल्ला करून 22 लोकांची हत्या केली होती. त्यामुळे भविष्यात उईघर जिहादी मुजाहिदीनांना झिंग जियांग प्रांतात येऊ देण्यापासून रोखणे या एकमात्र उद्देशाने त्या क्षेत्रात चिनी सैनिकी तळ स्थापन करण्यात आला असावा असा अंदाज आता वर्तवण्यात येत आहे. आजमितीला इसिसमध्ये कार्यरत असलेले उईघर आणि मध्य आशियाई जिहादी मुसलमान सीरियातील पराभवानंतर मायदेशी परत येत आहेत. या पार्श्वभूमीवर 2018-19 मध्ये ताझिकिस्तानमध्ये खरोखर चिनी सैनिकांची तैनाती करण्यात आली आहे का, याबद्दल बीजिंग आणि दुशानबे दोघेही मौन बाळगून आहेत यात काहीच नवल नाही.

ताझिकिस्तानमधील पीएलएची तैनाती आणि तेथील अर्थव्यवस्थेला मिळणाऱया चिनी आर्थिक मदतीमुळे हिंदुस्थानसमोर चीनचे सामरिक आव्हान परत एकदा उभे राहिले आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या ताझिकिस्तानमधील निष्प्रभ मुत्सद्देगिरीमुळे झालेल्या प्रशासकीय व सामरिक चुकांना विद्यमान पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आंतरराष्ट्रीय झगमगाटी वलयसुद्धा सावरू शकलेले नाही असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्ती होणार नाही. या नवीन अहवालामुळे युरेशियन देशांमध्ये सामरिक पाय रोवण्याच्या आणि तिथे सामरिक भागीदारी निर्माण करण्याच्या हिंदुस्थानी महत्त्वाकांक्षेला जबर धक्का पोहोचला आहे. मात्र हे सार्वत्रिक निवडणुकांच्या धामधुमीत कोणाच्याच लक्षात आलेले नाही.

ताझिकिस्तान हा हिंदुस्थानचा मध्य आशियातील सर्वात जवळचा सहकारी आहे. नवी दिल्लीपासून दुशानबे आणि मुंबईचे अंतर जवळपास सारखेच आहे. त्याच्या पाकव्याप्त कश्मीरशी असणाऱया सान्निध्यामुळे ताझिकिस्तानमधील सध्या असलेला आपला वायुतळ (एअरबेस) हिंदुस्थानसाठी मोठाच ‘स्ट्रटेजिक ऍसेट’ आहे. येथून हिंदुस्थान आपली हवाई टेहळणी (एरियल रिकोनिसन्स) आणि डावपेचात्मक हालचाली (टॅक्टिकल ऑपरेशन्स) करू शकतो. ताझिकिस्तानमधील आयनीमध्ये असलेल्या हिंदुस्थानी वायुतळाची सामरिक क्षमता जवळपास नगण्य होती. मनमोहन सिंग सरकारने त्या वायुतळावर लढाऊ विमानांची एकही तुकडी (कॉम्बॅट एअर स्क्वॉड्रन) ठेवली नाही किंवा फरखोरमधे स्थलसेनेचा तळ स्थापन करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची उपाययोजना केली नाही. त्यामुळे पाकिस्तानविरोधात पर्यायी हल्ला मार्ग (आल्टरनेट अटॅक रूट) किंवा कश्मीरमध्ये रक्तरंजित हल्ले करणाऱया जिहाद्यांवर कारवाई करण्याचा पर्यायी मार्ग विकसित करण्याची सोनेरी संधी हिंदुस्थानने गमावली. सध्या हिंदुस्थान आपले मनुष्यबळ व बांधकामाचे साहित्य दिल्लीतून हवाईमार्गे आयनी वायुतळावर नेतो. तेथून ते सामान हिंदुस्थानी वाहनांद्वारे फरखोरमध्ये आणि मग ट्रकद्वारे अफगाणिस्तानमध्ये नेले जाते.

1992 मध्ये सोव्हिएत युनियनचे तुकडे झाल्यानंतर रशियाने ताझिकिस्तानसमवेत आयनी वायुतळ सोडला होता. 1996 मध्ये वाजपेयी सरकारने ताझिकिस्तानशी राजनैतिक संबंध जोडले आणि मोठय़ा राजकीय मुत्सद्देगिरीनंतर 2002 मध्ये हिंदुस्थानने आयनी येथे आपला प्रथम परदेशी सैनिकी तळ/ वायुतळ स्थापन केला. त्यावेळी तेथे मिग 21/25 या लढाऊ विमानांची एक तुकडी ठेवायचा विचार हिंदुस्थानी वायुदलाने केला होता. 2004 ते 2010 दरम्यान मनमोहन सिंग सरकारने आयनीच्या आधुनिकीकरणासाठी 70 दशलक्ष डॉलर्सची तांत्रिक व साधनसामग्रीची मदत दिली. हिंदुस्थानने तिथे एक ‘स्टेट ऑफ आर्ट’ कंट्रोल टॉवर व तीन हँगर्स उभारून त्याची मुख्य धावपट्टी 3200 मीटरपर्यंत वाढवली. मात्र लढाऊ विमानांना तेथे पाठवण्यात तत्कालीन यूपीए सरकारने अक्षम्य कुचराई केली. एवढेच नव्हे तर त्या सरकारमध्ये आयनी एअरबेसचा कसा वापर करायचा याबद्दलची सामरिक दूरदृष्टी नव्हती. शिवाय ताझिक सरकारकडून तो हवाईतळ (एअरबेस) विकसित केल्याचा काय व कसा फायदा उचलायचा याविषयीदेखील कुठलेच धोरण नव्हते. किंबहुना तसा काही विचार करण्याची तसदीदेखील घेतली गेली नाही. त्याचा परिणाम असा झाला की, केवळ रशियाच आयनी एअरबेसचा वापर करू शकेल अशी घोषणा ताझिक सरकारने जानेवारी 2012 मध्ये केली. आजमितीला आयनी एअरबेसमध्ये हिंदुस्थानचे 150च्या वर वायुसैनिक तैनात असले तरी हिंदुस्थानसाठी या तळाचा सामरिक, उड्डाणाप्रीत्यर्थ वा प्रशासकीय वापर वर्ज्य आहे.

अमेरिकेने हिंदुस्थानला मध्य आशियामध्ये पाय रोवण्याची संधी मागील दशकात दिली असली तरी तेथे आपला आर्थिक किंवा सामरिक ठसा उमटवण्यात हिंदुस्थान कुठेतरी कमी पडला हे सत्य नाकारता येत नाही. 2015 मधल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ताझिकिस्तान भेटीमुळेदेखील त्यात कुठलाही लक्षणीय फरक पडलेला नाही. कदाचित त्याच वेळी चीनने ताझिकिस्तानची दक्षिण सीमा आणि वाखान कॉरिडॉरमधील त्याच्या डावपेचात्मक हालचालींचा प्रारंभ केला असावा. हिंदुस्थानचे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनीदेखील 2018 मध्ये ताझिकिस्तानला भेट दिली. मात्र या उपरही भविष्यात हिंदुस्थानला आयनी एअरबेसचा सामरिक वापर करण्यासाठी किंवा तिथे स्थलसेना तळ स्थापन करण्यासाठी मॉस्को आणि दुशानबेचे पाय धरावे लागतील हे प्रत्ययाला येत आहे. अफगाणिस्तानमधून अमेरिकेच्या पूर्ण माघारीनंतर चीन व पाकिस्तान हिंदुस्थानला मध्य आशियात सामरिकदृष्टय़ा किंवा इतर कुठल्याही प्रकारे पाय रोवू देणार नाहीत ही काळय़ा दगडावरची रेघ आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनचा ताझिकिस्तान सीमेवरील कार्यक्षम वावर हिंदुस्थानच्या सामरिक पायरोवणीसाठी ‘खतरे की घंटी’ आहे यात शंकाच नाही.

हिंदुस्थान सध्या इराणच्या छाबहार बंदरातून रस्ते आणि रेल्वे या मार्गांद्वारे, इराण व अफगाणिस्तानमधून मध्य आशिया आणि पुढे रशियाशी जोडणारा मार्ग (नॉर्थ साऊथ कॉरिडॉर) निर्माण करतो आहे. या मार्गाद्वारे रशियाला हिंद महासागरात सहजसुलभ जाता येईल म्हणून त्याला या मार्गाच्या प्रगतीमध्ये रस आहे. हिंदुस्थानने वरील गोष्टीचा राजनैतिक फायदा घेतला पाहिजे. रशियाला आपण चीनविरोधी सामरिक तराफीसारखा (स्ट्रटेजिक काऊंटर बॅलन्स) वापरला नाही तर निर्माणाधीन बीजिंग मॉस्को सामरिक व राजनैतिक भागीदारीच्या आधारे चीन मध्य आशियातील सामरिक सुरक्षा आणि आर्थिक व्यापारावर आपली मांड घट्ट करील. अशा परिस्थितीत हिंदुस्थानला हात चोळत बसण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही. ‘सामरिक आणि/किंवा आर्थिक संधी फक्त एकदाच मिळते आणि ती न वापरणारा कमनशिबी असतो’ असे आर्य चाणक्य यांचे वचन आहे. हिंदुस्थानने मध्य आशियात ताझिकिस्तानमार्गे पाय रोवण्याची संधी एकदा गमावली आहे. सुदैवाने छाबहार बंदर आणि नॉर्थ साऊथ कॉरिडॉरमुळे आपल्याला युरेशियात पाय रोवण्याची दुसरी सोनेरी संधी मिळाली आहे. तिचा तातडीने उपयोग केला नाही तर आर्य चाणक्यांचे वचन आपणच प्रत्यक्षात आणू आणि ‘अब पछताये क्या होत, जब चिडिया चुग गई खेत’चा गजर करत राहू यात शंका नाही.

[email protected]