बुडती हे जन, न देखवे डोळा!

  • डी. एस. काटे

आज देशात जलसंधारण, जलसंवर्धन आणि जलसिंचनाची गरज आहे. नदीजोड प्रकल्पाबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. देशाच्या सिंचन व वीज मंत्रालयाचा कारभार १९४२ ते १९४६ या कालावधीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे असताना आंतरराज्य वाहणाऱ्या नद्यांसाठी नदी खोरे प्राधिकरणाची संकल्पना स्वीकारण्यात आली होती. परंतु या जलनीतीचा पुढे विसर पडत गेला. वाजपेयी सरकारच्या काळात या प्रकल्पास चालना मिळाली, पण पुन्हा त्याकडे दुर्लक्ष झाले. बुलेट ट्रेनसारख्या योजनांऐवजी या जीवनावश्यक प्रकल्पांची मोदी सरकारकडून सामान्यांना अपेक्षा आहे. परंतु त्यांनी बुलेट ट्रेनसारख्या अश्वमेधाचा फसवा घोडा दौडत ठेवला तर एक दिवस तो बुडाल्याशिवाय राहणार नाही. 

बुडती हे जन न देखवे डोळा । हिताचा कळवळा येतो यांचा ।।
या उक्तीप्रमाणे मोदी यांची गत होणे या देशाला पाहवणार नाही!

र्य चाणक्याने अडीच हजार वर्षांपूर्वी एक श्लोक लिहून ठेवला आहे. या श्लोकात त्यांनी मूर्खपणाची लक्षणे सांगितलेली आहेत. हा श्लोक तंतोतंत लागू व्हावा अशी आजची परिस्थिती आहे. श्लोक असा आहे –

स्वहस्तग्रथिता माला स्वहस्तघृष्टचन्दनम्।
स्वहस्तलिखितं स्तोत्रं शक्रस्थापि श्रियं हरेत्।

अर्थात, ‘दुसऱ्याने आपली स्तुती करणे योग्य आहे, पण स्वत:च्या हाताने बनवलेला हार किंवा माळ घालून फिरणे, चंदन उगाळून अंगाला फासून साधुसंताचा आव आणणे म्हणजेच स्वत:च्या फुशारकीचे प्रदर्शन लोकांसमोर करणे ही मूर्खपणाची परिसीमाच असते. अशाने इंद्राची ही शोभा आणि लक्ष्मी नाहीशी होते.’

सध्या याच मार्गाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची वाटचाल सुरू आहे. त्यांच्यासाठी होत असलेला प्रचार पाहता ‘मीच देशासाठी देवदूत आणि विकासपुरुष आहे, नागरिकांचे कल्याण फक्त मीच करू शकतो.’ अशा आविर्भावात ते वागत असल्याचे आता त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात आरोप होऊ लागले आहेत असे म्हणणे थोडे अतिरेकाचे होईल, परंतु त्यांची देहबोली तर हेच सांगत आहे.

‘नळी फुंकली सोनारे, इकडून तिकडे गेले वारे!’ अशी गत आतापर्यंतच्या योजनांची आणि घोषणांची झालेली आहे. सामान्य जनतेला दिलासा देणाऱ्या कुठल्याही योजनेच्या अंमलबजावणीस अद्याप सुरुवातच झालेली दिसत नाही. त्याउलट व्यवस्थेत बदल करून सामान्य नागरिकांना वेठीस धरण्याचे प्रयोग राबवले गेले आहेत. सरकारच्या या धोरणांमुळेच आता लोकांना हे सरकार आपले काही भले करील असे वाटेनासे होऊ लागले आहे आणि परिणामी आता मोदींविरुद्ध सूर वाढत असल्याचे जाणवू लागले आहे.

आता हेच बघा ना! बँकांचे विलीनीकरण, नोटाबंदीचे आणि बुलेट ट्रेन अशा स्वरूपाच्या कोणत्याही निर्णयाची कोणती आवश्यकता या देशाला होती? कुणाचीच मागणी नसताना हे निर्णय घेतले आणि अंमलबजावणी केली जात आहे. बुलेट ट्रेनसारख्या प्रयोगांची तर काहीही गरज नसताना, निव्वळ प्रसिद्धी आणि स्वत:चे वर्चस्व दाखवून देण्यासाठी तयारी केली जात आहे. खरेच यातून काय बरे साधले जाणार आहे? वास्तवात कोळ्याच्या जाळयापेक्षाही जीर्ण अशी आपल्या देशातील रेल्वेरुळांच्या जाळ्यांची परिस्थिती झालेली आहे. दिवसेंदिवस रेल्वे अपघातात वाढच होत आहे. एक आदर्श सरकार या नात्याने नैतिकता म्हणून अशा अपघाताच्या प्रसंगी रेल्वेमंत्र्यांनी राजीनामे दिले असते तर मोदींसहित अख्खे मंत्रिमंडळ गारद झाले असते, एवढी वाईट परिस्थिती रेल्वेची आहे.

जगात सगळ्यात मोठी रेल्वे रुळांची लांबी चीननंतर केवळ हिंदुस्थानातच आहे. आजही रेल्वेकडे पैसे कमावून देणारे खाते म्हणूनच पाहिले जाते. मात्र आता आपली रेल्वे तोट्यात जाऊ लागली आहे. ही समग्र यंत्रणा सुधारण्याची आवश्यकता आहे. पण त्याचे कोणी नाव घेत नाही. उलट रेल्वेचे स्वतंत्र बजेट होते तेही गुंडाळून टाकण्यात आले.

कधीही नफ्यात न राहणारे ‘बुलेट ट्रेन’चे भूत आपल्या मानेवर बसवण्याचा प्रयोग राबवण्याची तयारी केली जात आहे. बुलेट ट्रेनमध्ये बसणाऱ्या मूठभर लोकांसाठी हिंदुस्थानातील १३० कोटी जनतेच्या माथी कर्ज मारले जात आहे.

पंतप्रधान कायमच असे सांगत असतात की, माझे रक्त व्यापारी आहे आणि मी या देशाला सुखी, संपन्न आणि महासत्ता बनवणार आहे. अशा या व्यापारी रक्ताला बुलेट ट्रेनचे नुकसानीत जाणारे गणित समजत नसेल काय? निश्चितच समजत असणार. परंतु विदेशाचा आणि तेथील कंपन्यांचा फायदा करायचा यामागे नेमके काय धोरण असू शकते हे मोठे अनाकलनीय आहे. केवळ सवंग लोकप्रियतेसाठी घोषणा केली म्हणून कोणती योजना यशस्वी होत नसते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्याची गरज असावी लागते. जनतेचा सहभागही आवश्यक लागतो. मगच योजना मार्गी लागत असते.

गेल्या साडेतीन वर्षांत देशप्रेमाचे भावनिक आवाहन करून, देशाच्या विकासासाठी जनतेला विविध प्रकारचे त्याग करण्याचे उपदेशाचे डोस पाजून सरकारने करोडो रुपये कर वसूल केला खरा, पण या पैशाचा विकासकामात काही विनियोग झाल्याचे अद्यापही दिसून येत नाही. उलट जनतेस ‘कर न भरल्यास तुम्हाला अटक होईल’ असे पंतप्रधानांनी बोलणे ही तर चक्क धमकी आहे आणि अशा धमक्या या मानवी हक्कावर गदासुद्धा ठरतात. राजकीय सत्तेतून दहशतवाद पोसण्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे. परंतु सिंहाच्या डरकाळीला मुंगी कधीच घाबरत नसते. तिचे कर्तृत्व चालूच असते. त्याप्रमाणे अशा प्रकारची सामान्यांना भीती दाखवणाऱ्या डरकाळीने सामान्यांवर काही परिणाम होत नाही. त्यांचा चरितार्थ आहे तसा चालू आहे. सरकार अडचणी निर्माण करीत आहे आणि सामान्य जनता त्यावर मात करीत आपले दैनंदिन जीवन जगत आहे असे सध्याचे चित्र आहे. त्याच्या तुघलकी निर्णयाने अर्थव्यवस्थेस उतरतीकळा लागली आहे. मोदी आणि त्यांचे सरकार हे सर्वसामान्य जनतेस केवळ उद्घाटन, घोषणाबाजी करताना विविध मंच आणि व्यासपीठांवरच दिसतात किंवा दूरदर्शनवर दिसतात, रेडिओवर अपनी बात ऐकवताना ऐकू येतात. विदेश दौऱ्यात मोदीजींनी चांगली भाषणे केली. अनिवासी हिंदुस्थानींची मनेही जिंकली. परंतु प्रत्यक्षात विदेशी गुंतवणूक पाहिजे तेवढी येत नसेल तर हा जादूचा निष्प्रभ प्रयोग नव्हे काय? पाकशास्त्राची व भोजन करण्याची चित्रफीत दाखवून कधी कुणाचे पोट भरते का? तेव्हा केवळ घोषणाबाजी करून देशाचा विकास होईल का?

हिंदुस्थान हा कृषिप्रधान देश आहे. येथील ७०टक्के जनता कृषी व त्यावरील पारंपरिक गृहोद्योग, व्यवसायावर अवलंबून आहे. या बहुसंख्य लोकांच्या मागण्या व गरजा सरकारला समजत नसतील काय? आज देशात पर्जन्यमान कमी होत चालले आहे. त्यामुळे कोरडवाहू शेतीत वाढ होत आहे. पिण्याच्या पाण्यापासून अर्धा हिंदुस्थान वंचित आहे. बिघडलेल्या निसर्गचक्रामुळे एकीकडे प्रचंड पर्जन्यवृष्टी होऊन पुरामुळे नुकसान होते, तर दुसरीकडे पाऊसच पडत नाही. सतत तीनचार वर्षे दुष्काळाची असतात. पावसाचे पाणी समुद्रात वाहून जाणे रोखण्यासाठी जलसंधारण, जलसंवर्धन आणि जलसिंचनाची गरज आहे. नदीजोड प्रकल्पाबाबत गांभीर्याने विचार करण्याची आवश्यकता आहे. १९३५ साली सर विश्वेश्वरय्या यांच्या विचारातून ही संकल्पना पुढे आली. देशाच्या सिंचन व वीज मंत्रालयाचा कारभार १९४२ ते १९४६ या कालावधीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे असताना आंतरराज्य वाहणाऱ्या नद्यांसाठी नदी खोरे प्राधिकरणाची संकल्पना स्वीकारण्यात आली होती. परंतु या जलनीतीचा पुढे विसर पडत गेला. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतानाच्या काळात नदीजोड प्रकल्पास चालना मिळाली खरी, पण पुन्हा त्याकडे दुर्लक्ष झाले ते आजतागायत तसेच आहे. बुलेट ट्रेनसारख्या योजनांच्या खर्चात अशा जीवनावश्यक प्रकल्पांचे काम कितीतरी पुढे जाईल. अशा प्रकल्पांची मोदी सरकारकडून सामान्यांना अपेक्षा आहे. परंतु त्यांनी बुलेट ट्रेनसारख्या अश्वमेधाचा फसवा घोडा दौडत ठेवला तर एक दिवस तो बुडाल्याशिवाय राहणार नाही.

बुडती हे जन न देखवे डोळा ।
हिताचा कळवळा येतो यांचा ।।

या उक्तीप्रमाणे मोदी यांची गत होणे या देशाला पाहवणार नाही!

(लेखक उद्योजक अभियंता व अर्थविषयक अभ्यासक आहेत.)