अत्याचारांविरोधात खरी लढाई

>> दिवाकर शेजवळ

दलित समाजाची सुरक्षा, त्यांच्यावर होणारे अत्याचार आणि अशा अत्याचारपीडित दलितांना आपल्यापरीने प्रामाणिक मदत करणारे, त्यासाठी झोकून देऊन काम करणारे अनेक दलित तरुण कार्यरत आहेत.

ऍड. अमित कटारनवरे हे त्यापैकीच एक. ‘ऍट्रॉसिटी’ कायदा अस्तित्वात असला तरी दलितांवरील अन्याय, अत्याचार थांबलेले नाहीत. अनेकदा अशा अत्याचारग्रस्त दलितांना न्यायालयीन लढाई एकाकीपणे लढणे अशक्य होते. अशा एकाकी दलितांच्या न्यायालयीन लढय़ाचा भार ऍड. अमित कटारनवरे पेलतात, त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करतात. सेवाभावी वकील म्हणून ते अशा एकाकी दलितांसाठी ‘आधारस्तंभ’च ठरले आहेत.

अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा म्हणजे ‘ऍट्रॉसिटी ऍक्ट’ अस्तित्वात असला तरीही दलितांवरील अन्याय आणि हिंसक अत्याचार पूर्णपणे थांबलेले नाहीत. त्यामुळे त्या कायद्याच्या जपणुकीसाठी आणि प्रभावी अंमलबजावणीसाठी दलितांचे पक्ष, संघटना, दक्ष राहून सतत लढत असतात. पण अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये कारवाईसाठी पाठपुरावा आणि न्यायालयीन लढाईत त्यांची चिकाटी कमी पडते. त्यामुळे अत्याचारग्रस्त दलितांना बऱयाचदा न्यायासाठीची लढाई एकाकीपणे लढवावी लागत असल्याचे चित्र दिसते.

त्या दलितांसाठी नवी मुंबईतील जुईनगर येथील तरुण आणि सेवाभावी वकील ऍड. अमित कटारनवरे हे ‘आधारस्तंभ’ ठरले आहेत. अत्याचाराची घटना घडेल तिथे ते मदतीसाठी धावून जात आहेत. वकिलीचा व्यवसाय तेजीत आणण्यासाठी नव्हे, तर ‘फी’ मिळो, ना मिळो, गरजूंना न्याय मिळवून देण्यासाठी ते झटत आहेत. अत्याचारग्रस्त कुटुंबांचे खटले नेटाने लढवत आहेत.

अशा खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याचा मुद्दा विधिमंडळात पोहोचला आणि ठाण्यातील विशेष न्यायालयात त्यासाठी 11 लाख रुपये किमतीचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग कॅमेरे लागलेत. त्याचे श्रेय ऍड. अमित कटारनवरे यांनाच दिले जाते.

दलिताचा खून घडलेल्या अत्याचार प्रकरणांमध्ये पीडित कुटुंबाला ऍट्रॉसिटी ऍक्टनुसार पूर्वी सवादोन लाख रुपयांची आर्थिक मदत राज्य सरकारकडून मिळायची. त्या कायद्यातील नव्या दुरुस्तीनंतर ती मदत सवाआठ लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. त्या आर्थिक मदतीसह मयत दलिताच्या अवलंबिताला सरकारी नोकरी वा पेन्शन किंवा चरितार्थासाठी शेतजमीन देण्याची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. मात्र त्याबाबत ‘राजपत्र’ काढण्यास महाराष्ट्र सरकारने चालढकल चालवली होती. त्यामुळे नेरूळ येथील गाजलेल्या स्वप्नील सोनावणे या अल्पवयीन मुलाच्या खून प्रकरणात कायद्यातील जुन्या तरतुदींनुसारच त्याच्या कुटुंबीयांना सरकारी मदत देण्याचा प्रयत्न झाला होता. त्यावेळी ऍड. कटारनवरे आणि मयत मुलाचे वडील शहाजी सोनावणे यांनी ती आर्थिक मदत झिडकारली होती. अखेर त्यांच्या नकारामुळे खडबडून जागे झालेल्या सरकारला ऍट्रॉसिटी ऍक्टमधील नवीन दुरुस्त्या अमलात आणणारे ‘राजपत्र’ काढणे भाग पडले होते.

नेरूळ येथेच महिनाभरापूर्वी राजेश इंगळे (25) या गरीब माथाडी कामगार असलेल्या एका दलित तरुणाचा पूर्ववैमनस्यातून खून करण्यात आला. त्याच्यावर वृद्ध आई-वडील, आठ महिन्यांची गरोदर पत्नी आणि तीन वर्षांचा मुलगा हे सारे अवलंबून होते. त्यांना आर्थिक सहाय्य, वैद्यकीय सुविधा, अन्न व इतर आवश्यक वस्तू प्रदान करण्याचा आदेश ठाण्याच्या विशेष न्यायालयाने 5 एप्रिल रोजी नुकताच जिल्हाधिकाऱयांना दिला आहे. या प्रकरणातही न्यायालयीन लढाई कटारनवरे हेच लढवत आहेत.

भिवंडीच्या एका वकिलाने ‘दलितांवर वाटेल ते अत्याचार बिनधास्त करा. ते खटले लढवून मी तुम्हाला वाचवेन’ अशी चिथावणी देण्याचा प्रताप केला होता. ऍड. कटारनवरे यांच्यामुळे तीन वर्षांपूर्वी त्या वकिलाला दोन आठवडे कोठडीची हवा खावी लागली होती.

34 वर्षे वयाच्या अमित कटारनवरे यांचा जन्म कुर्ला (पश्चिम) येथील ‘बुद्ध कॉलनी’ या झोपडपट्टीतला. 2005 सालात ‘एसएससी’ या शैक्षणिक पात्रतेवर रेल्वेत ‘टेक्निशियन’ म्हणून नोकरीस लागलेल्या या तरुणाची वकील बनण्यामागची कथा निराळीच आहे.

29 सप्टेंबर 2006 रोजी भंडारा जिल्हय़ातील खैरलांजी या गावात भय्यालाल भोतमांगे या बौद्धाचे अख्खे कुटुंब हत्याकांड करून संपवण्यात आले होते. त्याविरोधात दलितांचे उग्र आंदोलन पेटले असतानाच नोव्हेंबर 2006 मध्ये कानपूर येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळय़ाची विटंबना करण्यात आली होती. त्याविरोधात दलितांच्या संतापाचा राज्यभर उद्रेक झाला होता. त्यात 30 नोव्हेंबरला उल्हासनगर येथे ‘डेक्कन क्वीन’ ही गाडी पेटवण्यात आली होती. त्यानंतर पोलिसांनी जागोजागी कोम्बिंग ऑपरेशन करून दलित तरुणांचे हाल केले होते. त्यात पोलिसांचा मार सोसलेल्या उल्हासनगरच्या एका तरुणाने नंतर रेल्वेखाली आत्महत्या केली होती. त्या घटनेचा अमित कटारनवरे या रेल्वे कामगार तरुणाच्या मनावर विलक्षण परिणाम झाला होता. त्याच क्षणी दलितांना न्याय मिळवून देण्यासाठी ‘वकील’ बनण्याचा निश्चय करीत त्याने खंडित शिक्षण पुन्हा सुरू केले. अन् नोकरी करीत बारावी, बीएलएस, एलएलएमपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण केले.

मात्र वकील बनण्याचा चंग बांधलेल्या अमित कटारनवरे यांना शिक्षण घेताना रेल्वेतच ‘ऍट्रॉसिटी’चा सामना करावा लागला. त्यांचे कायद्याचे शिक्षण खंडित व्हावे म्हणून त्यांची बदली सानपाडा कारशेड येथून वांद्रे-टीएसआयटी येथे करण्यात आली. इतकेच नव्हे तर, जुईनगरच्या रेल्वे वसाहतीमध्ये कर्मचाऱयांनी त्यांच्या कुटुंबाला वाळीत टाकले. या प्रकरणात कटारनवरे यांनी लढा दिल्याने रेल्वेच्या तीन वरिष्ठ अभियंत्यांवर ऍट्रॉसिटी ऍक्टखाली गुन्हा दाखल झाला आहे. इतकेच नव्हे तर, त्यांच्यावर दोषारोपपत्रही न्यायालयात सादर झाले आहे. अर्थात कटारनवरे यांनी गेल्याच वर्षी रेल्वेतील नोकरीचा राजीनामा दिला असून पूर्णवेळ ‘प्रॅक्टिस’ सुरू केली आहे.

उमेद

गरीब झोपडीवासीयांना स्वतःचे हक्काचे घर, तेदेखील गाठीशी कमी पैसे असताना मिळवून द्यायचे मोठे कार्य ‘इंडियन सोशॅलिस्ट रिपब्लिकन असोसिएशन’ (इसरा) ही संस्था प्रामाणिकपणे करीत आहे. त्या संस्थेचे संस्थापक आहेत अध्यक्ष गजानन सिरसाट. त्यांच्या आणि ‘इसरा’ या संस्थेच्या कार्याचा परिचय करून देणारा लेख ‘उत्सव’ पुरवणीत (14 एप्रिल 2019) प्रसिद्ध झाला आहे. फक्त गरीबांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न पूर्ण करणे एवढय़ावरच ही संस्था थांबत नाही. घरासाठी कर्ज मिळवून देतानाच कर्जाच्या परतफेडीसाठी त्या गरीबांना सक्षम करणारा व्यवसायही ही संस्था सुरू करून देते. संस्थेचे अध्यक्ष गजानन सिरसाट यांच्या मते, ज्या समाजाकडे शिक्षण संस्था, बँका, पतपेढय़ा, रुग्णालये, उद्योग असतात त्याच समाजाला स्वावलंबी, स्वयंपूर्ण म्हटले जाते. दलित, मागास समाजाला त्या धर्तीवर स्वावलंबी बनवण्याचा ध्यास ‘इसरा’ने घेतला आहे व त्यादृष्टीने संस्थेचे कार्य सुरू आहे.

– [email protected]