गर्भपात : हिंदुस्थानात सुधारणा कधी?

>> डॉ. निखिल दातार

आयर्लंडमध्ये नुकताच सार्वमतानंतर का होईना गर्भपाताचा कायदा करावा लागला. आयरिश जनमताच्या या रेटय़ासाठी कारणीभूत ठरला तो तेथे स्थायिक झालेल्या सविता हलप्पानावर या हिंदुस्थानी विवाहितेचा गर्भपात नाकारल्याने झालेला चटका लावणारा मृत्यू. आपल्याकडे या गंभीर विषयाबाबत राजकीय पातळीवर अनास्थाच दाखवली जात आहे. वैद्यकीय तंत्रज्ञानात झालेली प्रगती आणि बदलत्या काळाची सामाजिक गरज म्हणून आपल्याकडे गर्भपातासाठी असलेल्या अटीत सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आयर्लंडसारख्या कर्मठ ख्रिश्चन देशात गर्भपातासारख्या संवेदनशील विषयाबाबत स्थित्यंतर झाले, हिंदुस्थानसारख्या प्रगतिशील देशात ते कधी होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

गर्भपातास मान्यता देण्याबाबत जगभरात विशिष्ट कायदे आहेत. नुकतीच आयर्लंडमध्ये गर्भपाताच्या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली. आयरिश जनतेने घेतलेल्या या निर्णयाला हिंदुस्थानी संदर्भ आहेत. त्यामुळे या निर्णयाच्या अनुषंगाने हिंदुस्थानातील सद्यःस्थितीचा विचार करायला हवा. आयर्लंडमध्ये घेण्यात आलेल्या निर्णयाचा विचार करता आपण याबाबत काही अंशी पुढे आहोत.
१९७१ मध्ये आपल्याकडे गर्भपातासाठी वैद्यकीय कायदा करण्यात आला आणि गर्भपाताला मंजुरी दिली. मात्र आयर्लंडसाठी हा कायदा होणं हे मोठं संक्रमण आहे. त्यामुळे आपण आता यापुढे कोणतं पाऊल टाकलं पाहिजे याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. कारण गेल्या काही वर्षांत घडलेल्या गर्भपाताच्या प्रकारणांकडे पाहता याबाबत ठोस निर्णय होणं ही केवळ वैद्यकीय वा आरोग्यविषयक गरज नसून सामाजिक गरजही आहे. त्यामुळे आपली लढाई सुरूच आहे.

काही आठवडय़ांपूर्वी ३७ वर्षीय गर्भवती महिलेला २७ आठवडय़ांनंतर खासगी रुग्णालयात गर्भपाताची मंजुरी दिली. २०आठवडय़ांनंतर गर्भपात करताना सरकारी रुग्णालयाऐवजी खासगी रुग्णालयाची निवड करण्याची मुभा न्यायालयाने प्रथमच देण्यात आली. तसेच अशा प्रकारे प्रथमच खासगी रुग्णालयामध्ये कायदेशीररीत्या गर्भपात करण्यात आला आहे. अशी अनेक प्रकरणं घडत आहेत. ही स्थिती सर्वसामान्यांच्या लक्षात आली ती २००८ मधील निकिता मेहताच्या केसपासून. २००८ पासून आपण यासाठी लढत आहोत.

आयर्लंडमधील स्थिती खूप वेगळी होती. आयरिश राज्यघटनेत १९८३मध्ये करण्यात आलेल्या आठव्या दुरुस्तीनुसार, गर्भाला गर्भवती मातेइतकाच जगण्याचा हक्क प्रदान केला गेला. त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या गर्भपातावर संपूर्णपणे बंदी होती. ती कठोरपणे अमलात आणताना परिणामांकडे दुर्लक्ष केले जात होते. या घटनादुरुस्तीद्वारे गर्भाला जगण्याचा अधिकार प्रदान करण्यात आला होता. त्यामुळे तेथील सर्व न्यायालयांनी सर्व प्रकारच्या गर्भपात शस्त्रक्रियांना मज्जाव केला. त्यामुळे बलात्कारातून उद्भवलेली गर्भधारणा, परिचितांकडून होणारे अत्याचार, गर्भात सुरुवातीलाच उद्भवलेला दुर्धर आजार किंवा शारीरिक व्यंग आणि काही बाबतीत गर्भवतीच्या जीविताला निर्माण झालेला धोका अशी सबळ कारणेही गर्भपातासाठी पुरेशी ठरू शकत नव्हती. २०१२ मध्ये गर्भपात नाकारल्याने सविता हलप्पानावर या मूळच्या मराठी तरुणीचा डब्लिनमध्ये दुदैवी मृत्यू झाला आणि तेथील समाजजीवन ढवळून निघाले. सविताच्या मृत्यूनंतर आठवी घटनादुरुस्ती चर्चा आणि वादाच्या केंद्रस्थानी आली. त्यासाठी सार्वमत घेण्यात आले. आपल्याकडे इतकं करण्याची गरज आता उरलेली नाही.
हा कायदा व्हावा यासाठीची त्यांची ही ३५ वर्षांपासूनची लढाई होती आणि इतक्या वर्षांनतर बदल घडला हे स्वागतार्ह आहेच.

सविताच्या घटनेनंतर तिथं वेगाने बदल घडला. आपल्याकडे तर निकिता मेहताच्या घटनेनंतर या विषयाकडे लोकांचं लक्ष गेलं. मात्र २०१६ पासून ३०-३२ केसेस झाल्या असूनसुद्धा याचे गांभीर्य जाणून घेण्यात राजकीय पातळीवर अनास्था दिसून येत आहे.

आपल्याकडे कायदा बदलला गेला नाही. २० आठवडय़ांनंतरच्या भ्रूणाच्या गर्भपाताची परवानगी दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने आणि आता काही केसेसबाबत उच्च न्यायालयानेही दिली. यात फरक इतकाच आहे की, आयर्लंडमध्ये २०१२ मध्ये सविता हल्लपनवारची केस घडली. त्यानंतर या कायद्यातील घटनादुरुस्तीबाबतच्या चळवळींना वेग आला. आपल्याकडे २००८ साली निकिता मेहता केस घडली. त्यानंतरही अनेक केसेस घडल्या. अगदी २०१६ पासून सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय यांनी याबाबत वेळोवेळी योग्य निर्णय घेतले. परंतु सरकार दरबारी असणाऱया अनास्थेमुळे आजही गर्भपाताच्या मुदतीबाबत असणारे निर्बंध बदलले जात नाहीत. आपल्याला याबाबत घटनादुरुस्ती करण्याची गरजही नाहीये, मात्र असे असूनही संसदेत याबाबत बोलले जात नाही.

आयर्लंडबाबत अनेक गोष्टी अवघड होत्या. आपल्याकडे काही प्रकरणांत न्यायालयाने अनुकूल निर्णय दिला आहेच. वैद्यकीय गर्भपाताच्या (एमटीपी) कायद्यानुसार २० आठवडय़ांनंतर गर्भपात करण्यास परवानगी नाही. मात्र योग्य कारण सादर केल्यानंतर न्यायालयाच्या परवानगीने हा गर्भपात करता येतो, याचे दाखले आहेत.

आपल्याकडील हा वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा १९७१ साली संमत झाला आहे, मात्र गर्भधारणेच्या मर्यादा काही घटनांबाबत जाणवतात आणि अशा घटनांबाबत विचार करताना आता या पलीकडे जात आता कायद्यात सुधारणा होण्याची आवश्यकता आहे हे लक्षात येते. गर्भपातासाठी २० आठवडय़ांची सीमारेषा ही कोणत्याच विशिष्ट निकषावर आधारित नाही, हे प्रथम लक्षात येते. याला कोणताच कायदेशीर, सैद्धांतिक, वैज्ञानिक, वैद्यकीय, नैतिक असे कोणतेच मापदंड नाहीत. याला कोणताच आधार नसताना हे लक्षात घेतलं पाहिजे की, गर्भपाताबाबत २० आठवडय़ांची मुदत देताना दिलेल्या मुदतीत होणारा गर्भपात कायदेशीर असतो आणि तोच २० आठवडय़ांहून एक वा दोन दिवसांनी बेकायदेशीर कसा काय ठरवता येतो, हा मूळ मुद्दा आहे.

नेमक्या किती आठवडय़ांनंतर गर्भपात केल्यास स्त्राrच्या जीवाला धोका उद्भवू शकतो, याबाबत कोणताच निकष नाहीये. खरंतर जीवाला धोका असा निकष मान्य होत असेल तर किती आठवडे याहीपेक्षा ‘कारण’ हा निकष मान्य केला गेला पाहिजे. हे कारण गर्भवती जीवाला धोकादायक ठरू शकत असेल तर १९७१ साली असलेला २० आठवडय़ांचा निकष हा त्याकाळी उपलब्ध असलेल्या वैद्यकीय तंत्रज्ञानावर आधारित होता. आता वैद्यकीय क्षेत्रात मोठा बदल घडलेला आहे. त्यामुळे गुंतागुंतीच्या गर्भधारणेच्या केसेसमध्येही मार्ग काढता येणं शक्य झालं आहे.

मध्यंतरी झालेल्या एका घटनेत १२ वर्षांच्या बलात्कारीत पीडितेबाबत गर्भधारणेच्या ३२व्या आठवडय़ानंतर गर्भपातासाठी न्यायालयाने मान्यता दिली. त्यातून तिची सुखरूप सोडवणूकही करता आली. इतकं आपलं वैद्यकीय तंत्रज्ञान पुढे गेलं आहे. अशावेळी काही विशिष्ट प्रकरणांबाबत नियम शिथिल करता येत असतील तर ते सगळ्यांबाबतही लागू करता येणे शक्य आहे, मात्र याबाबत गांभीर्याने विचार केला जात नाही. यासाठी अनुकूल घटना संदर्भासाठी आहेतच, मात्र हे केलं गेलं पाहिजे यासाठी सरकार पुढाकार घेत नाही.

आपल्याकडे गर्भपाताबाबत विचारमंथन घडत आहे. प्रसारमाध्यमं, न्यायव्यवस्था यांनी याबाबत चर्चा घडवून आणणं, अनुकूलता दर्शवणं या गोष्टी घडत आहेत. लोकांचा, स्वयंसेवी संस्थांचा त्याला पाठिंबा आहे. आयर्लंडमध्ये याबाबत समाजमनातही एकमत होण्यास वेळ लागला. आपल्याकडे विचारी समाज यासाठी तयार आहे. संपूर्ण हिंदुस्थानात गर्भवती मातांचं प्रमाण, त्यांची आरोग्य चाचणी आणि आपली शासकीय आरोग्य यंत्रणा यांचं प्रमाण अगदी व्यस्त आहे. आरोग्य यंत्रणा तितकीशी संपूर्ण सक्षम नाहीये. दुसरं म्हणजे मातामृत्यूचं प्रमाण हे चिंताजनक आहे. यातील कितीतरी मृत्यूंसाठी गर्भातील दोष कारणीभूत ठरला आहे. असं असतानाही आठवडय़ांच्या निकषाबाबत मात्र काटेकोरता पाळली जाते, याचं वैषम्य वाटतं.

गर्भवतीबरोबर गर्भाचा जीव महत्त्वाचा मानला जात असेल तर त्यासाठी २०आठवडय़ांची परवानगीही चुकीचीच वाटते. २०आठवडय़ांच्या गर्भाचा जीव महत्त्वाचा वाटत नाही का, हाही प्रश्न यानिमित्त उद्भवतो. यामुळेच हा निर्णय कुठेतरी एकांगी आहे. १९७१च्या वैद्यकीय गर्भपाताचा कायदा हा त्या वेळेसच्या वैद्यकीय मर्यादा लक्षात घेऊन तयार करण्यात आला होता. इतक्या वर्षांनंतर वैद्यकीय क्षेत्रामध्ये अनेक बदल घडत गेले आहेत. तेव्हा कायद्यामध्ये बदल करत गर्भपातासाठी नमूद केलेल्या २० आठवडय़ांच्या अटीमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. आतापर्यंत न्यायालयामध्ये गेलेल्या अशा प्रकरणांवरून ही सामाजिक गरज असल्याचेदेखील सिद्ध होत आहे. या कायद्यामध्ये बदल करणारा एक मसुदा २०१४ मध्ये तयार करण्यात आला होता, मात्र याबाबत पुढे काहीही घडले नाही. तेव्हा लवकरात लवकर या कायद्यामध्ये बदल होणे आवश्यक आहे.

आपला कायदा इंग्लंडच्या कायद्यावर आधारित आहे. हिंदुस्थानात व इंग्लंडमध्ये हा कायदा ज्या मुद्दय़ावर आधारित आहे तो म्हणजे पोटात असणाऱया गर्भाला मानवी अधिकार आपला कायदा मान्य करत नाही. इंग्लंडमध्येही गर्भाला स्वतःचे मानवी अधिकार कायद्याने मान्य करण्यात आलेले नाहीत. इंग्लंडमध्ये १९६७ साली आणि आपल्याकडे १९७१ साली गर्भपाताचा कायदा करण्यात आला, मात्र इंग्लंडने वेळावेळी या कायद्यात बदल केला. आपण मात्र ४५ वर्षे जुना कायदा कवटाळून बसलो आहोत. त्यामुळेच वैद्यकीय शास्त्राचा आधार न घेता आरोग्यदृष्टय़ा धोकादायक पद्धतींचा वापर करत अनेक गर्भपात केले जात आहेत. यातून माता मृत्यूचं प्रमाण वाढत आहे, हे लक्षात घ्यायला हवं.

(लेखक स्त्रीरोगतज्ञ आणि रुग्णांच्या हक्कासाठी कार्यरत आहेत.)
शब्दांकन – शुभांगी बागडे